एमालेका कारण अर्लि इलेक्सनको कुरा उठेको हो : कानूनमन्त्री बडू

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले ‘अर्लि इलेक्सन’को बहस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको कारणले उठेको बताएका छन्।

नेपालभ्यूजसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले सरकार अर्लि इलेक्सनको पक्षमा नरहेको औपचारिक टिप्पणी गरे पनि यसको सम्भावनालाई पूर्णतः नकार्न सकेनन्। उनले एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि अर्लि इलेक्सनको मुद्दा उठ्नुलाई स्वाभाविक भएको बताए।

‘‘प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण संसद ठिक ढङ्गले सुचारु नभएपछि अर्ली इलेक्सनको चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो’’ कांग्रेस नेता तथा कानुनमन्त्री बडू भन्छन्, ‘‘यसकै आधारमा मुलुक अर्ली इलेक्सनमा गयो भन्ने निष्कर्ष चाहिँ निकाल्न मिल्दैन।’’

मन्त्री बडूले सत्ता गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकता वर्तमान संसद पूर्णकाल सम्म ठिक ढङ्ग नै चलोस् भन्ने रहेको पनि उनले बताए। ‘‘हामी कुनै गलत अभिष्टका साथ प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने पक्षमा छैनौ’’ उनले भने, ‘‘सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरूको तहमा पनि एमालेका अवरोधका कारण संसद सुचारु हुन नसकिरहेका कारण चिन्ता व्यक्त भएको छ, यसको सम्भावित उपायहरू मात्रै कुरा भएको हो। अर्लि इलेक्सनमा जाने निष्कर्षमा पुगिएको होइन।’’

बडूले त्यसो भने पनि सत्ता गठबन्धनका नेता बिस्तारै अर्लि इलेक्सनको मुद्दा अघि सार्दै छन्। गठबन्धनका एक प्रमुख नेता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आइतबार संसद अवरोध नखुल्ने हो भने अर्लि इलेक्सनका जानुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, ‘‘एमालेले संसद चल्न नदिने, भत्ता मात्रै खाइरहने, ओलीलाई अब कति सहने हैरान भइयो। अब संसद विघटन गरेर सबै निर्वाचनमा जाऔँ।’’

सत्तारुढ गठबन्धनले एमालेमाथि दोष थोपरेर अर्लि इलेक्सनतिर जाने थालेको देखेपछि एमालेले चाहिँ अवरोधको रणनीति बदल्ने संकेत गरेको छ।

आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नगए पनि एमालेले संसद्ले बनाएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा आफ्ना चार सांसदलाई पठाएको छ।

यसलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले महाअभियोग सिफारिश समितिमा एमालेले आफ्नो सांसदहरूको नाम दिनु सकारात्मक रहेको बताए।