सात वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सुल्झिएन निर्मला पन्तको केस

काठमाडौं । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको करिब सात वर्ष पुग्न लागिसक्यो, तर प्रहरीले अपराधी अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन । २०७५ साउन ११ मा घर नजिकैको उखुबारीमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको शव फेला परेको थियो ।

पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या भएको पुष्टि भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी सागर बोहरा घटनाको विषयमा अझै छानबिन जारी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दोषी यो नै भन्ने पत्ता लागेको छैन, तर पनि घटनासँग जोडिएका सम्पूर्ण क्लुहरू सुरक्षित छन् । र मानिसहरूसँग सोधपुछ गर्ने कार्य जारी नै छ । हामी पनि दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी कठघरामा ल्याउन चाहन्छौँ ।’

२०७५ साउन १० गते  बिहान करिब ११ बजे निर्मला पन्त होमवर्क गर्न भनेर साथीको घर गइन् । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा ९ कक्षामा पढ्ने पन्त त्यसपछि कहिल्यै घर फर्किइनन् । त्यसको भोलिपल्ट पन्तको शव उखुबारीमा फेला पर्‍यो ।पोस्टमार्टमको रिपोर्टले बलात्कारपछि हत्या गरिएको देखायो ।

न्यायको आन्दोलन र प्रहरीमाथि अविश्वास

निर्मलाको शव भेटिएलगत्तै प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै कञ्चनपुरका स्थानीय बासिन्दा र अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलन सुरु गरे । उनीहरूले टायर बाल्ने, बजार बन्द गर्नेजस्ता प्रदर्शनमार्फत प्रहरी प्रशासनप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

घटनाको करिब एक महिनापछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गर्‍यो । स्थानीयहरूले विष्ट निर्दोष भएको र वास्तविक अपराधीलाई बचाउन प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गरेको भन्दै उनको रिहाइको मागसहित प्रदर्शन गरे । सोही प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा १७ वर्षीय सन्नी खुनाको मृत्यु भयो भने २४ जनाभन्दा बढी घाइते भए ।

निर्मलाको भेजाइनल स्वाबबाट निकालिएको डीएनएसँग विष्टको डीएनए मेल नखाएपछि उनी निर्दोष साबित भइ रिहा भए । यस घटनाले प्रहरीले वास्तविक अपराधीलाई उम्काउन खोजेको आरोपलाई थप बल दियो । चौतर्फी दबाबपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । समितिले प्रहरीको गम्भीर लापरबाही र प्रमाण नष्ट गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझायो ।

सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रहरीले पीडित परिवारलाई विश्वासमा नलिएको र प्रहरीले लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

मैनाली नेतृत्वको टोलीले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेको थियो –

• बालिका निर्मला पन्त हराएको प्रहरीमा जानकारी गराउँदा तत्काल खोजतलासका लागि सम्बन्धित प्रहरी उदासीन रहेको ।
• मृतक निर्मला पन्तको साइकल र नोटकपी फेला परेपश्चात् सोही आसपासमा शव हुनसक्ने विषयमा गम्भीर भई खोजतलास नगरिएको।
• मृतक निर्मला पन्तको हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण सङ्कलनमा खटिएका प्रहरीको लापरबाही र हेल्चक्राई देखिएको ।
• निर्मला पन्तको शव बरामद भएको स्थान, निजले प्रयोग गर्ने साइकल एवं नोटकपी, साथीको घरबाट ल्याइएको भनिएको अम्बा र यी सामग्रीहरू प्राप्त भएको स्थान तथा आसपासका क्षेत्रमा अपराधीको पहिचानका लागि सहयोग हुनसक्ने गरी तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग नभएको ।
• शव फेला परेको स्थान र आसपासको क्षेत्रमा तत्काल पर्याप्त सङ्ख्यामा तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्थापन नगरेको ।

शव फेला परेको स्थान र आसपासको क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन नगरेको र घटना स्थलमा रहेका प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) डिल्लीराज विष्टसहित केही प्रहरी अधिकारीहरू निलम्बित गरिए । यद्यपि, बर्खास्त गरिएका प्रहरी अधिकारीहरूले पछि अदालतबाट सफाइ पाए ।

निर्मला पन्तका लागि न्यायको माग गर्दै देशभर आन्दोलन भयो । काठमाडौंमा समेत यो आन्दोलन चर्कियो । २०७५ भदौ ३० मा नागरिक समाजका सदस्यहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा निर्मलालाई न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । यस्तै, २०७५ कै पुस २५ मा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पुत्ला दहन गर्दै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्‍यो ।

यस्तै, २०७७ फागुन ११ गते महिलाहरूको नेतृत्वमा काठमाडौंको वसन्तपुरबाट भद्रकालीसम्म विशाल मार्च आयोजना गरियो । न्याय पाउने आशामा निर्मलाका आमाबुवा पटक-पटक काठमाडौं धाए ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग भेटे तर न्याय पाउने आश्वासन पनि पाए तर ७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पनि न्याय त कहाँ हो कहाँ एउटा आशाको किरण पनि पाएका छैनन् । अपराधी खोज्ने भन्दै कञ्चनपुर प्रहरीले १ सय २४ जनाको डीएनए स्याम्पल सङ्कलन गरिसकेको बताउँछन्, डीएसपी सागर बोहोरा । तर, यति गर्दा पनि प्रहरी अपराधीसम्म पुग्न सकेको छैन ।

पाँच गृहमन्त्री र पाँच आईजीपी फेरिँदा पनि ‘अनुसन्धान जारी छ’

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको ७ वर्ष पुग्न लागिसक्दा देशले धेरै गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)हरू पायो, तर निर्मलाले न्याय पाउन सकिनन् । निर्मला पन्तको हत्या हुँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए । उनको कार्यकालमा यो घटनाले देशव्यापी रूप लियो । निर्मलाका आमाबुबा न्याय माग्न काठमाडौं आउँदा उनले अनुसन्धान तीव्र पारिएको र दोषीलाई कुनै हालतमा नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

चौतर्फी दबाबपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । समितिले प्रहरीको गम्भीर लापरबाही र प्रमाण नष्ट गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदन र प्रहरीको आन्तरिक छानबिनका आधारमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख (एसपी) डिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरियो । करिब साढे दुई वर्षभन्दा बढी गृहमन्त्री रहँदा पनि उनको कार्यकालमा वास्तविक दोषी पत्ता लाग्न सकेन ।

थापापछि बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री बने उनले पटकपटक अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र दोषीको नजिक पुगेको भन्दै आश्वासन दिए । तर उनको डेढ वर्षे कार्यकालमा पनि अनुसन्धानमा कुनै ठोस प्रगति भएन र दोषी पत्ता लागेन । दोषी पत्ता लगाउन उनले गरेको वाचा पूरा भए ।

रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि उनले गरेको पहिलो निर्णय नै निर्मला पन्तको न्यायका लागि नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गर्नु थियो । उनले प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान समिति गठन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाए । समितिले कञ्चनपुर पुगेर घटनास्थलको पुनः मूल्याङ्कन गर्‍यो र स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गरी नयाँ दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान अघि बढायो । अनुसन्धानको नेतृत्व गरेकी डिआइजी दुर्गा सिंह यसअघि पनि निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धान गर्न कञ्चनपुर पुगिसकेकी थिइन् ।

अनुसन्धानको क्रममा सिंह नेतृत्वको टोली ५ जना भारतीय नागरिकको डीएनए नमुना केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँचका लागि पठायो । घटना हुँदा उनीहरू पनि त्यहीँ रहेको हुँदा उनीहरूको डीएनए जाँच गरिएको थियो । यद्यपि, उनीहरूको डीएनए निर्मला पन्तको भजाईनल स्वाबमा भेटिएको डीएनएसँग मिलेन ।

लामिछानेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बने । उनको एक वर्षभन्दा लामो कार्यकालमा निर्मला प्रकरणमा कुनै नयाँ र उल्लेख्य प्रगति सार्वजनिक भएन । अनुसन्धान पुरानै गतिमा सीमित रह्यो । रवि लामिछाने पुनः गृहमन्त्री भएपछि उनले पुराना फाइलहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताएका थिए, जसमा निर्मला प्रकरण पनि एक प्रमुख प्राथमिकता थियो । तर, उनको ५ महिने कार्यकालमा निर्मला पन्त प्रकरणमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल भएन ।

यतिखेर रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । उनी निर्मला पन्तको घर भएकै क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । सरकारले दोषीलाई संरक्षण गरेको भन्दै २०७५ मा लेखकले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । हाल उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस सरकारमा छ र उनी स्वयं गृहमन्त्री हुन् । गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि उनले निर्मलाका हत्यारा जसरी पनि पत्ता लगाउने दाबी गरेका थिए । तर, उनको दाबी अझैसम्म प्रमाणित भएको छैन ।

निर्मला प्रकरण हुँदा आईजीपीमा सर्वेन्द्र खनाल थिए । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान उनकै कार्यकालमा भयो । प्रहरीको लापरबाही र अनुसन्धानका नाममा प्रहरीले यातना दिएको भन्दै खनाल आलोचित भएका थिए । निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रहरीको चर्को आलोचना भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी धिरु बस्नेतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो, जसको प्रतिवेदनका आधारमा एसपी विष्टलगायतका प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको थियो । प्रमाण नष्ट भएको र निर्दोष व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाउन खोजिएको घटनाले उनको कार्यकालमा प्रहरी सङ्गठनको छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।

खनालपछि ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली आईजीपी बने । उनको कार्यकाल ५ महिनाको थियो । उनले पुराना अनुसन्धानको समीक्षा गर्ने बताए पनि ठोस कदम चाल्न नपाउँदै अवकाश पाए । ज्ञवालीको अवकाशपछि शैलेश थापा क्षेत्री आईजीपी बने । उनको कार्यकालमा बर्खास्त भएका एसपी विष्टलगायतका प्रहरी अधिकारीहरूले प्रमाण नष्ट र यातनाको मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाए । अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने बताइए पनि कुनै नयाँ ‘ब्रेक–थ्रु’ भएन ।

त्यसपछि आईजीपी बने, धिरज प्रताप सिंह । उनको कार्यकालमा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको र सीआईबीको टोलीले काम गरिरहेको बताइयो, तर अरू जस्तै उनको पालामा पनि परिणाम शून्य नै रह्यो । सिंहको कार्यकालपछि २०७९ चैतमा वसन्त कुँवर आईजीपी बने । निर्मला प्रकरण प्रहरीको प्राथमिकतामा रहेको दोहोर्‍याइए पनि दोषीको पहिचान हुन सकेन । तीन महिना अगाडि प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् दीपक थापाले । उनको कार्यकालको झन्डै ३ महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रहरीले यो घटनामा अनुसन्धान जारी छ भन्ने बाहेक अरू केही भन्न सकेको छैन ।

सिआईबी भन्छ – सूक्ष्म अनुसन्धान जारी

घटनाको अनुसन्धानमा सुरुदेखि नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को संलग्नता रहँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै ठोस सफलता मिलेको छैन । वास्तवमा, यो घटनाको सुरुवाती अनुसन्धान नै विवादास्पद बनेको थियो । घटनालगत्तै सीआईबीबाट खटिएका डीएसपी अंगुर जि.सी. नेतृत्वको टोलीले दिलीपसिंह विष्टलाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, प्रमाण नष्ट गरेको र निर्दोष व्यक्तिलाई यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न लगाएको आरोप लागेपछि जोशी नेतृत्वको अनुसन्धान टोली विवादमा तानियो । यही प्रकरणमा डीएसपी जि.सी. सहितका प्रहरी अधिकारीहरू निलम्बनमा परेका थिए ।

सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी युवराज खड्का निर्मला पन्त प्रकरणको ‘सूक्ष्म तरिकाले’ अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरसँग सहकार्यमा घटनाको सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान भइरहेको छ, दोषी उम्कन पाउँदैन,’ सूचना अधिकारी युवराज खड्का भन्छन् ।

जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहको प्रहरी टोलीले संयुक्त रूपमा निर्मला पन्त प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । कञ्चनपुरका डीएसपी सागर बोहराका अनुसार प्रदेश र केन्द्रमा सिआईबीसँग यो घटनाको अनुसन्धानका विषयमा निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र केन्द्रमा सीआईबीको टोलीसँग भिडिओ कन्फरेन्समार्फत अनुसन्धानका गतिविधि सेयर गर्ने गरिन्छ ।’

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको करिब सात वर्ष पुग्न लागिसक्यो । यो अवधिमा पाँच गृहमन्त्री र पाँच आईजीपी फेरिए तर पनि दोषी अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । निर्मला पन्तका आमा दुर्गादेवी र बुवा यज्ञराज अझै पनि छोरीलाई न्याय खोज्दै भौँतारिरहेका छन् ।