काठमाडौं । आइतबार मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा तीनवटा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल टेलिकम बिलिङ प्रणाली खरिद भ्रष्टाचारसहित अख्तियारले आइतबारको दिन तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो ।
जसमा, नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीसहितको मिलेमतोमा डिजेल चोरी गरेको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफैँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति गरेका मुद्दा छन् ।
आइतबार, अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गराएको सबैभन्दा ठुलो फाइल नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी हो । जहाँ साढे ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार आरोपसहित १८ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसमा टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलदेखि चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फोका अधिकारी र नेपाली एजेन्टहरूसमेत प्रतिवादी छन् ।
यो मुद्दामा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । भने, बिगोमध्ये खर्च भएको ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ असुलउपर गराउनुपर्ने अख्तियारले माग गरेको छ ।
बिगो निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ अनुसार बिगो भन्नाले ‘कसैको आपराधिक कामले अरूलाई भएको हानि, क्षति वा त्यसलाई रोक्न लागेको खर्च’ लाई जनाउँछ ।
त्यस्तै, अर्को मुद्दा शिक्षासँग सम्बन्धित छ । चितवनको रत्ननगरस्थित नेपाल नमुना माध्यमिक विद्यालयमा समितिले आफैँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति गरेको विरुद्ध मुद्दा अख्तियारले विशेषमा लागेको छ ।
७ जेठ २०७८ मा विजया सुवेदीलाई व्यवस्थापन स्थायी नियुक्ति गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार विजया विद्यालयका प्रधानाध्यापक बुद्धिराज सुवेदीकी श्रीमती हुन् । प्रधानाध्यापक सुवेदीले समितिलाई नभएको अधिकार प्रयोग गर्न लगाएर आफ्नी श्रीमतीलाई स्थायी नियुक्ति दिएको आरोप अख्तियारको छ ।
शिक्षकलाई मनोमानी स्थायी नियुक्ति दिएको भन्दै प्रधानाध्यापक सुवेदीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।
अख्तियारले विशेषमा दर्ता गराएको तेस्रो मुद्दा कास्कीस्थित आयल निगम प्रादेशिक कार्यालयको हो । जहाँ प्रमुख चितरंजन दाससहित पाँच जनाले मिलेमतोमा ३०३८ लिटर डिजेल हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा ‘निर्णय सुनाउने’ (निसु) दिन नजिकिँदै जाँदा अख्तियारले धमाधम विशेषमा मुद्दा ल्याउन थालेको छ ।
‘आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर धेरै मुद्दा आउँछन् । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको अदालतमा मुद्दा पनि भएकाले अलि धेरै आएको होला’ रिपोर्टिङमा पुगेका बेला विशेषका एक कर्मचारीले बिहीबार प्रतिक्रिया दिए ।
के हो संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवाद ?
संवैधानिक इजलासले ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा २८ जेठमा फैसला सुनाउने मिति तोकेको छ । जसमा अख्तियारका पदाधिकारीहरू पनि विपक्षी छन् ।
विशेष अदालतका कर्मचारी मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरूलाई समेत मुद्दाको अनुसन्धान सक्न भ्याई-नभ्याई छ ।आइतबार चारवटा मुद्दा दर्ता गर्ने अख्तियारको योजना थियो । तर, एउटामा सामान्य कानुनी प्रक्रिया बाँकी भएकाले दर्तामा ल्याइएन ।
‘आज (आइतबार) तीनवटा मात्र आउने भए अब । एउटामा काम हुँदै छ । भोलि आउँछ होला । नत्र, आज चारवटा मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो,’ विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्न आएका अख्तियारका एक कर्मचारीले भने ।
Facebook Comment
Comment