मिति तोकेर सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र सिफारिस समिति र ४५ दिन भित्र प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसहित आठ जना व्यक्तिहरूले गएको ३ कार्तिक २०८१ मा दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।

परमादेशसँगै सरकारले ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ, जसले प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूको सिफारिस गर्नेछ । ४५ दिनभित्र प्राधिकरण गठन गर्न नेपाल सरकारलाई मिति तोकेरै परमादेश दिएको हो ।

संशोधित सहकारीसम्बन्धी कानुन बमोजिम ‘प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा १ महिना १५ दिनभित्र ऐ.को दफा १०३  ग बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्य थापाको नेतृत्वमा केही समय अगाडि ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ बनेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ । ‘प्रतिवेदनमा औँल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई भनेको छ । ‘ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

चार बुँदाका परमादेश जस्ताको त्यस्तै !

क. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ङ (१) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा १ महिना १५ दिन भित्र ऐ.को दफा १०३ग बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू ।

ख. समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ऐ.ऐनको दफा १०८क (३) बमोजिम सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट वा दफा १०५ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू ।

ग. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ज बमोजिम बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनू ।

घ. सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नू गराउनू ।