काठमाडौं। पूर्वसरकारले अघि बढाएको केही कार्यक्रम अनावश्यक भएकाले रोकिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार बजेटका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार घटाउन र राज्यको दायित्व पूरा गर्न अनावश्यक कार्यक्रम रोकिएको प्रस्ट पारेका हुन्।
आवश्यकताका केही कार्यक्रमबाहेक पुरानै बजेटको कार्यक्रम निरन्तरता दिएको तथा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नेगरी केही करको दर हेरफेर गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए।
बजेट वितरणमुखी भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले राज्यको दायित्व पूरा गर्दै दीर्घरोगी तथा राजनीतिक आन्दोलनका योद्धाहरूलाई सहयोग गर्न मात्र खोजेको तर्क गरे।
अब हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भन्दै उनले पुँजीगत खर्चको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउने पनि जानकारी दिए।
लोड व्यवस्थापनका लागि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना नै आजको आवश्यकता भएकाले सरकारले यस्ता आयोजनामा करछुट दिएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने खोजेको तर्क गरे।
आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ थियो। करको दायरालाई पनि विस्तार गर्ने, देशमा उत्पादनमूलक कार्य गर्न, उद्योग सञ्चालन गर्न र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग गर्न छुट दिने पनि उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले अब विद्युतीय सवारी साधनलाई नै प्राथमिकता दिइएको र अब देशभित्रै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताए।
शेयर बजारका विषयमा उनले ४२ लाख जनताको लगानीको रक्षा गर्नुपर्ने र यस विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको धारणा राखे। अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको संशोधन बजेट प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेका थिए।
Facebook Comment
Comment