त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन संसदीय समितिको चासो, निर्देशन दिने तयारी

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गालाई विश्वविद्यालयकै मातहतमा ल्याउन संसदीय समितिले चासो देखाएको छ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमण भएको जग्गालाई विश्वविद्यालयकै मातहतमा ल्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चासो देखाएको छ ।

आईतवार समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ, त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल, त्रिविका रेक्टर डा. खड्ग केसी र रजिष्ट्रार केदार रिजाललाई आमन्त्रण गरेर यस विषयमा छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा बोल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरे । उनले त्रिविको जग्गालाई आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउनका लागि नडराउन पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । जग्गा अतिक्रमणमा पहुँचवाला मान्छे संलग्न भएपनि उनीहरुलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले समिति यो विषयमा लागिपर्ने बताए ।

‘नयाँ टिम आएको छ । नयाँ टिमले अहिले प्रहरी लगाएर डण्डा लगाउनुपर्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म पत्राचार भएन । गुठी सम्बन्धमा पनि ठूला ठूला मान्छे छन् भनिन्छ । को हो ठूला मान्छे ? मन्त्री भएको मान्छे त जेल छन् । बद्मास गरेका छन् भने जेल जान्छन्’ उनले भने, ‘ठूला मान्छे भनेर तपाईहरुले आफ्नो स्वामित्वलाई, आफ्नो संस्थालाई घाटा पुग्नेगरी ठूला मान्छेको चाकरी गर्नुपर्ने जरुरी छैन । कानून ठूलालाई पनि लाग्छ । सानालाई पनि लाग्छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा भएको ३ हजार ७०३ रोपनी जग्गामध्ये २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा अरुको स्वामित्वमा रहेको भन्दै ति जग्गाहरुलाई विश्वविद्यालयकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने बताए  । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय दह्रोगरी उभिएको खण्डमा जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना रहेको बताए । सम्झौता गरेर जग्गा भाडामा लिएकाहरुको सन्दर्भमा निश्चित समय दिएर हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार केदार रिजालले अतिक्रमित जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्रोत, साधन र शक्तिले मात्रै फिर्ता गर्न नसकिने बताए । उनले त्रिविको जग्गा फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरिय संयन्त्र नै गठन गर्नुपर्ने बताए  । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारको सहयोगबिना जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव नहुने उनको भनाई छ । उनले आगामी दिनमा भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा बाहिर नदिने बताए ।

समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी समेत गरेको छ । आजको बैठकको निर्णय तयार गरेर समितिको आगामी बैठकमा यस सम्बन्धमा निर्देशन दिने सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।