प्रदेश २: प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन २९ मंसिरदेखि, नाम र राजधानी टुंग्याउने

जनकपुरधाम। प्रदेश २ प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन २९ मंसिरका लागि आह्वान गरिएको छ। चार दलीय गठबन्धनको प्रदेश २ मा सरकार बनेपछि पहिलो पटक प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको हो।

गठबन्धन सरकारलाई दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन छ। अहिले सरकारमा सहभागी दलहरुबीच नामको विषयमा असहमति भए पनि राजधानीको विषयमा लगभग सहमति नै देखिएको छ।

प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सभामुख सरोज कुमार राय यादवले सातौँ अधिवेशनमै प्रदेश सरकारलाई रुलिंग गरेका थिए। प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव एक पटक असफल भइसकेको छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मधेश प्रदेश र जनकपुरधाम राजधानी प्रस्ताव गरेको छ। सो प्रस्तावको पक्षमा हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा) रहेको छ।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको लोसपाले मधेश प्रदेश र जनकपुरधाम राजधानीको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। ‘‘मधेश प्रदेश र जनकपुरधाम राजधानीलाई लोसपाको पूर्ण समर्थन रहनेछ’’, लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले भने।

साहले सरकारले ल्याउने प्रस्तावलाई पारित गराउन लोसपा लाग्ने बताए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा(एस)ले भने मधेश नामप्रति विरोध जनाउँदै आएका छन्।

सरकारमा रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सत्तारुढ दलहरुबीच छलफल नभएको बताए।

‘‘मधेश प्रदेशको पक्षमा कांग्रेस पार्टी रहेको छैन’’ उनले भने, ‘‘मिथिला–भोजपुरा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान यथावत छ।”

तर, सहमतिका लागि मध्य बिन्दू खोज्न चाहे त्यसमा कुनै बाध्यात्मक अवस्था नरहेको यादवले बताए। प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलाई कांग्रेस पार्टीले समर्थन गर्ने मन्त्री यादवले बताए।

‘‘प्रदेशसभाबाट नै समिति बनाएर सहमति जुटाउने प्रयास गरिनेछ’’, मन्त्री यादवले भने, “त्यसमा सहमति जुट्न नसके राजधानीको प्रस्ताव मात्र पास हुनेछ।”

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री रहेका भरत साहले भने मधेश प्रदेशको पक्षमा रहेको जनाए। ‘‘जनकपुरधाम राजधानी राख्ने विषयमा हामीबीच सहमति भइसकेको छ’’, साहले भने, ‘‘प्रदेशको नामको विषयमा अहिले छलफल भएको छैन।”

जनकपुरधामलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्ताव आठौँ महाधिवेशनबाट पारित हुने मन्त्री साहले संकेत गरे। नेकपा एमाले प्रदेशसभामा कमजोर रहे पनि मधेश प्रदेशको पक्षमा देखिएको छैन। एमालेले विगतमा पनि मधेश प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेको थिएन। तर जनकपुरधाम राजधानीमा एमाले सहमत रहेको छ।

हालै सरकारमा सहभागी भएको नेकपा (एस)ले पनि मधेश प्रदेशमा सहमति जनाउने सम्भावना बलियो छैन। प्रदेश सरकारमा उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रहेका नेकपा एस संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतो जनकपुरधाम राजधानी हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। तर नाममा सहमति भइनसकेको उनले बताए।

प्रदेशसभामा पहिलो पटक नाम र राजधानीको प्रस्ताव हुँदाको दलीय संरचना र हालको दलीय संरचनामा निकै परिवर्तन भइसकेको छ। सरकारबाट तत्कालीन राजपा अलग भएर प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ। नेकपा विभाजित भइसकेको छ। एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा (एस) पनि सरकारमा छ।

सरकारमा सहभागी दलहरु प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलाई पारित गर्न सहमत देखिन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष र विपक्षी एमालेपनि त्यसमा सहमत देखिएकाले राजधानीको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमतले पारित हुने सम्भावना छ।