निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा दिनु हुँदैन : सचिव पोखरल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा दिनु नहुने बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले निजी अस्पताललाई बिमाको जिम्मा दिनु नहुने बताएका हुन् ।

उनले बिमा निजी अस्पताललाई नदिँदा केही वर्षसम्म गाह्रो भएपनि सरकारको अस्पतालहरूको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले मेडिकल, डेण्टल कलेज, ठूला अस्पतालहरूलाई बिमाको जिम्मा दिन सकिएपनि निजी अस्पताललाई बिमा दिँदा दुरुपयोग भइरहेको बताए । उनले अहिलेको स्वास्थ्य बिमा बिमा जस्तो नभइ राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो भएको बताए ।

सचिव पोखरेलले बिमामा व्यक्तिले केही मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था नभएसम्म बिमा सफल हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले अहिलेको बिमाको अवस्थालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएर अझै १५ वर्षसम्म यही अवस्थामा धान्न नसक्ने बताए । यस वर्ष पनि साढे ८ अर्बभन्दा बढी विमितहरूले सुविधा लिएको पैसा दिन बाँकी रहेको बताए ।

उनले प्रिमियम उठाउने पैसाले बिमा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बताए । उनले बिमामा सरकारका कर्मचारीहरू, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतलाई नसमेटिएसम्म बिमा परिष्कृत हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘निजी अस्पताललाई बिमा दिनु हुँदैन । त्यो हुँदा १ वर्ष, दुई वर्ष गाह्रो हुन्छ । तर नेपाल सरकारको अस्पतालहरूको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्छ । यसमा मेडिकल, डेण्टल कलेजहरूलाई राख्न सकिएला । ठूला अस्पतालहरूलाई राख्न सकिएला । सामुदायिकअस्पताललाई राख्न सकिएला ।

नाफामुलक अस्पतालहरूलाई राख्न सकिएला । तर निजीलाई बिमामा राख्ने बित्तिकै बिमाको मिस्युज गरेको देखियो । अहिले हाम्रो बिमा बिमा जस्तो नभएर राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो मात्रै भयो ।

जबसम्म बिमामा को पेमेण्ट सिस्टमको संस्कार आउँदैन, व्यक्तिले केही पैसा तिर्नुपर्ने बाहिर जस्तो केही प्रतिशत, जबसम्म त्यो राख्न सकिँदैन बिमा सक्सेसफुल हुन सक्दैन । राज्यले अहिलेको अवस्थामा अझै पनि १० देखि १५ वर्ष त्यो बिमा धान्न सक्दैन ।

यही वर्ष पनि साढे ८ अर्ब भन्दा बढी विमितहरूले सुविधा लिएको पैसा हामीले दिनुपर्नेछ र यो प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । हामीले प्रिमियम उठाउने पैसाले बिमा सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो । बिमामा हामीले हाम्रा राज्यका भएका कर्मचारीहरूलाई जोड्ने की नजोड्ने ? प्रहरी प्रशासनमा भएका व्यक्तिहरूलाई जोड्ने की नजोड्ने ? यी सबैलाई त्यो बिमामा ल्याउन नसक्ने हो भने बिमा लामो समयसम्म चल्न गाह्रो हुन्छ ।

नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू, सरकारका फौजहरू, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई पनि बिमामा ल्याउन सकिन्छ की सकिँदैन ? त्यसमा गहन रुपमा छलफल गरौँ । नीतिगत रुपमा निर्णय नै गरेको खण्डमा बल्ल बिमा परिष्कृत र राम्रो हुँदै जान्छ ।’

सचिव पोखरेलले स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरूको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने बताए । उनले काठमाडौंमा पाउने पारिश्रमीक र विकट क्षेत्रमा दिने पारिश्रमीक एउटै भएपछि विकटमा डाक्टरहरू जान नमान्ने गरेको बताए । उनले डाक्टरहरूलाई सरुवा गर्नेकुरा अहिले सबैभन्दा कठिन बन्दै गएको बताए । उनले एमबीबीएस अध्ययन गर्दैगर्दा जिल्ला तोकिदिए सरुवाका लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले सरुवा गर्नेकुरामा राजनीतिक दबाबहरू आउने गरेकाले कठिन भएको बताए । उनले दुर्गममा डाक्टर पठाउने कुरा केन्द्रको हातमा नभएकाले प्रदेश लोकसेवाबाट त्यहाँको पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए । सचिव पोखरेलले संघीयताअनुसार डाक्टरको पदपूर्ति हुनुवपर्ने बताए ।