काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिबान शासित सरकारलाई रूसले औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ । यससँगै रूस तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र बनेको छ ।
रुसी निर्णयलाई अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले “साहसी कदम” भन्दै स्वागत गरेका छन् । काबुलमा आयोजित भेटवार्तामा रूसका अफगानिस्तानस्थित राजदूत दिमित्री जिर्नोभले आफ्नो सरकारको निर्णय मुत्ताकीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिएका थिए ।
मुत्ताकीले भने, “यो आपसी सम्मान, सकारात्मक सम्बन्ध र सहकार्यको नयाँ अध्याय हो । यो कदम अन्य मुलुकका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ ।”
रूसको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तानलाई आधिकारिक मान्यता दिने निर्णयले दुई देशबीचको उपादेय सहकार्यलाई बल पुर्याउनेछ ।” ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापारिक सम्भावनालाई रूसले प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
तालिबानले सन् २०२१ को अगस्टमा पुनः सत्ता सम्हाले यता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानी खोजिरहेको छ । यद्यपि, महिला अधिकारलगायत मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपका कारण पश्चिमा मुलुकहरूले तटस्थता अपनाएका छन् ।
रूसले भने तालिबानसँग सम्पर्क बढाउने आफ्नो प्रयासलाई “क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य” बताएको छ । सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि पनि रूसले काबुलस्थित आफ्नो दूतावास बन्द गरेन ।
सन् २०२२ मै रूस अफगानिस्तानसँग तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्ने व्यापार सम्झौता गर्ने पहिलो देश बनेको थियो । यसै वर्षको अप्रिलमा रूसले तालिबानलाई आफ्नो आतंककारी संगठनको सूचीबाट हटाएको थियो, जसको उद्देश्य ‘पूर्ण साझेदारी’को बाटो खोल्नु थियो ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले समेत तालिबानलाई “आतंकवाद विरुद्धको सहयोगी” भनेर व्याख्या गरेका थिए । उनीहरूले सन् २०१८ देखि नै तालिबान प्रतिनिधिसँग मास्कोमा संवाद गरिरहेका थिए ।
हालको सम्बन्ध सुधारको पृष्ठभूमिमा अफगानिस्तान र पूर्व सोभियत संघबीचको जटिल इतिहास पनि छ । सन् १९७९ मा सोभियत सेनाले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गर्दै सरकार स्थापना गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो । सो युद्धमा करिब १५,००० सोभियत सैनिकको मृत्यु भएको थियो र सन् १९८९ मा उनीहरूले फौज फिर्ता गरेका थिए ।
रुसको यो पछिल्लो निर्णयले तालिबान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका प्रयासलाई ठूलो कूटनीतिक सघाउ पुगेको संकेत देखिएको छ ।
Facebook Comment
Comment