एमाले नेतृत्वमा विद्या भण्डारी : कसलाई के असर पर्छ ?

शनिबार मदन भण्डारीको ७४औँ जन्मजयन्तीमा आयोजित ‘जबजका तीन दशक, राष्ट्रिय गोष्ठी’ कार्यक्रममार्फत दलीय राजनीतिमा फर्किने विद्यादेवी भण्डारीको घोषणाले तरंग उत्पन्न गरेको छ । कार्यकाल पूरा गरेको संवैधानिक राष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्किन उचित नहुने अपेक्षालाई भण्डारीले बेवास्ता गर्दै घोषणा गरिन्— ‘मैले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी छु ।’

भण्डारीको घोषणा अनपेक्षित थिएन । करिब दुई वर्षअघिदेखि नै उनी यस्तो तयारीमा थिइन् । एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुको भण्डारीको मूल उद्देश्य आगामी एघारौँ महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु हो ।

२०५४ सालको छैटौँ महाधिवेशनयता करिब ३ दशक एउटै गुटमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अब एकअर्काको आमनेसामने भएका छन् । शनिबार भण्डारीको घोषणापश्चात् एमालेको गुट समीकरणमा तीव्र बदलाव र नयाँ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायत केही महत्त्वपूर्ण नेता भण्डारीको पक्षमा खुलेका छन् । अर्कोतिर एमालेको विधानमा व्यवस्था गरिएको ‘दुई कार्यकाल’ अध्यक्षको प्रावधान पनि ओलीको चाहनामा मात्रै हटाइएको भन्दै विरोधका आवाजहरू उठेका छन् । दुई कार्यकाल अध्यक्षको प्रावधानले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि अध्यक्ष हुन निषेध नै गर्थ्यो ।

भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणाको पहिलो प्रभाव स्वयं एमालेभित्र पर्दछ । तर, उनी आगामी पार्टी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए त्यसको प्रभाव अन्य दलहरूमा समेत पर्नेछ ।

भण्डारी पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनबाट पछि हटिन् वा पराजित भइन् भने एमालेभित्र प्रभावशाली गुटमा सीमित हुनेछन् । धेरैमा उनले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसालजस्ता नेताहरूको बहिर्गमनपछिको फरक मत पक्षको रिक्ततालाई पूरा गर्नेछिन् ।

तर, एमाले अध्यक्षमा विजयी भइन् भने देशको समग्र राजनीति र अन्य धारका दलमाथि कस्तो प्रभाव र दबाब पर्ला ? यो आज आम चासोको प्रश्न बनेको छ ।

ओलीको उदयपछि पार्टीमा टिक्न नसकेर बहिर्गमित भएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी, भीम रावलजस्ता समूह र व्यक्ति एमालेमा फर्किन सक्ने आधार तयार हुनसक्छ । भण्डारी तुलनात्मक रूपमा ओलीभन्दा सहिष्णु अध्यक्ष हुनसक्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

शनिबारको कार्यक्रम बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले त्यही संकेत गरेका छन् । उनले ‘पार्टी छोड्ने वा विद्रोह गर्नेलाई गाली मात्र गर्नुको साटो किन त्यसो भयो भनेर नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । राजनीतिक अस्तित्व संकटको सामना गरिरहेका ओलीविरोधी पूर्वएमालेहरूका लागि विद्या आशाको सानो झिल्को बन्न सक्नेछिन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य पूर्वमाओवादी कम्युनिस्ट समूहका लागि भने एमालेमा भण्डारीको उदयले तात्त्विक भिन्नता नपर्न सक्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले ‘ओली र भण्डारीको विचार, सोच र संस्कारका भिन्नता नभएको’ बताइसकेका छन् ।

सम्भवतः नेकपाका अन्य घटकजस्तै मोहन वैद्य, विप्लव, आहुति, सीपी मैनाली, मसाल, नेमकिपाजस्ता दलले विद्याको उदयलाई खासै महत्त्व दिने छैनन् ।

तर, अध्यक्षबाट ओली बहिर्गमित भए २०७४ मा जस्तै फेरि वामपन्थी गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको प्रयास भने हुनसक्छ । विशेषतः विद्या भण्डारीप्रति सहानुभूति राख्ने छिमेकी मुलुक चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले माओवादी केन्द्रभित्र वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताका लागि दबाब बढाउन सक्छ ।

एमालेमा भण्डारीको उदय भए नेपाली कांग्रेससँगको वर्तमान सत्ता साझेदारीमा कस्तो प्रभाव पर्ला वा नपर्ला भन्ने नयाँ प्रश्न खडा हुनेछ । भण्डारी अध्यक्ष निर्वाचित भए उनको महत्त्वाकाङ्क्षाको नयाँ लक्ष्य भावी प्रधानमन्त्री हुनेछ ।

आगामी आमनिर्वाचनमा कांग्रेस एमालेको प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुने र कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिँदा एमाले कमजोर हुनसक्ने विश्लेषणमा आधारित भएर भण्डारीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोड्न सक्ने सम्भावना बढ्नेछ ।

मूल प्रतिस्पर्धी दलमा नयाँ नेतृत्वको उदय हुँदा कांग्रेसमाथि त्यसको मनोवैज्ञानिक दबाब अवश्य पर्नेछ । कांग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवाले ‘रिटायर्ड हुने बेलातिर आइपुगेको’ बताएर पार्टी विधानको दुई कार्यकाल सभापती प्रावधानको पालना गर्ने संकेत गरेका छन् । तर, नयाँ पार्टी सभापति बन्न देउवाले कसलाई सहयोग गर्लान् ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

तर, विद्या अध्यक्ष भए एमालेले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्नसक्नेछ । देशमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाको तुरुप फालिने र विशेषतः महिला मतदाताको भावनात्मक झुकाव हुनसक्ने हुँदा कांग्रेसले उत्तिकै लोकप्रिय नयाँ सभापतिको खोजी गरिरहनु उचित हुन्छ ।

मधेश–केन्द्रित तथा पहिचानवादी दलहरूका लागि भने भण्डारीले चुनौती बढाउनेछिन् । नागरिकता, संघीयता, समावेशिता, सीमान्तकृत वर्गको भाषिक सांस्कृतिक अधिकार र आरक्षणजस्ता मुद्दामा भण्डारीले ओलीभन्दा कठोर र संर्कीण रुझान राख्न सक्नेछिन् ।

एमालेसँगको तालमेल र गठबन्धनबाट राजनीतिक अस्तित्वको रक्षा गरिरहेका जसपा, जसपा नेपाल जस्ता दलहरू सवाल र व्यवहार दुवै कोणबाट दबाबमा पर्नेछन् ।

राजावादी आन्दोलनप्रति भने सायद भण्डारीले कुनै सहानुभूति राख्ने छैनिन् । देश गणतान्त्रिक आन्दोलनको संघारमा हुँदा ओलीजस्तै भण्डारी पनि ‘बयलगाडा सिद्धान्त’ कै पक्षपाती थिइन् ।

रक्षामन्त्री तथा राष्ट्रपति हुँदा सेनाको परमाधिपति पदको निकटता, चीनको सहानुभूति र गोर्खाली पाण्डेहरूको सुषुप्त विरासतको फाइदासमेत भण्डारीलाई हुनसक्नेछ । सेनाको सेवा निवृत्त तप्काले भण्डारीलाई सहयोग गर्नसक्नेछ । देशको स्थायी सत्तासँग समायोजित हुन भण्डारीलाई ओलीलाई भन्दा सजिलो हुनेछ ।

चीनसँगको निकटताको कारण भारत र अमेरिका दुवै देशलाई भण्डारीसँग सहज सम्बन्ध बनाउन अप्ठ्यारो पर्नसक्नेछ । हुनसक्छ— यी देशले शक्ति सिद्धान्तअनुरूप सम्बन्ध समायोजित गर्नेछन् ।

देशको प्रगतिशील, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक तप्काले भने भण्डारीबाट खासै केही आशा गर्ने छैन । ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा जितेर आए पनि उनी ओलीकै नीतिगत उत्तराधिकारीजस्तो मात्र हुनेछिन् ।

पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किन हुँदैन भन्ने यो तप्काको मत थियो । उनी दलीय राजनीतिमा फर्किने निर्णय नै देशको ठूलो जनमतले मन नपराउन सक्छ ।

हुन त ओलीको नेतृत्वकालमा पनि कुनै उल्लेखनीय संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत सुधार भएन । भण्डारीको उदयले यो प्रक्रिया अझ अनिश्चित हुनसक्छ । महिला नेतृ भए पनि भण्डारी सीमान्तकृत वर्ग, समुदायका मुद्दामा अनुदार देखिन्छन् ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको भविष्यलाई अन्योलग्रस्त बनाउने गरी भण्डारीले दुवै सदनबाट विधिवत् पारित भएको नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका दुवैपटकका असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरी लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनलाई कमजोर पारेको आरोप त भण्डारीमाथि छँदै छ ।