प्रश्नको घेरामा रहेका वैरागीलाई गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको जिम्मेवारी

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएपछि उनको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागसहित विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएर सदन अवरोध गरिरहेका थिए ।

जेठ १३ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को अवरोध जेठ ३० मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरेसँगै  खुकुलो भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीले नै सत्तारुढ दलहरू कांग्रेससँग वार्ता र एमालेसँग सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि बाँकी विपक्षी दलहरूको अवरोध र बहिष्कारलाई सरकारसँगै सभामुखले बेवास्ता गरिदिए ।

सबै प्रतिपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरे पनि माओवादीले दुई बुँदे सहमति गरेर सत्तापक्षसँग मिलेपछि रास्वपा सदनमा निरन्तर नाराबाजी गरिरह्यो भने राप्रपाले बहिष्कार गरिरह्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी नै सत्तापक्षसँग मिलेपछि बाँकी विपक्षीहरूले आ-आफ्नै शैलीका विरोध जारी राखे पनि एक ठाउँमा उभिन सकेनन् । प्रतिपक्षीहरूको आवाज कमजोर भयो ।

परिणामतः सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट माओवादीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन भन्दै पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

सत्तारुढ दलहरूले गठन गरेको समितिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले स्वागत गर्‍यो । तर, सदनमा निरन्तर  नाराबाजी गरिरहेको रास्वपाले भने मंगलबार सदन नै बहिष्कार गरेर विरोध जनायो । समिति गठन भएको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी गराएपछि रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका स्वर्णिम वाग्लेले त्यसको निष्पक्षतामाथि सदनमै प्रश्न उठाएका थिए । समिति गठनको जानकारीपछि संसद्‌मा विरोध जनाउने क्रममा रास्वपा उपसभापति वाग्लेले त यो प्रकरणमा जोडिएका आरोपितहरूलाई चोख्याउनको लागी समिति बनाएको आरोप लगाएका थिए । वाग्लेले भनेका थिए, ‘ शङ्करदास किन ? तीर्थ भट्टराईकै अध्यक्षतामा सुनपानी छर्किने यो समिति बनाइगए भई गयो नि ।’

त्यसपछि रास्वपाले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर समिति गठन सत्तापक्षको षड्यन्त्रको निरन्तरता भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । ‘वैरागीको नेतृत्वमा स्वार्थ प्रेरित र कमजोर समिति गठन गरेकाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निष्पक्ष छानबिनको मर्म विपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति हामी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछौँ,’ रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

रास्वपाले उक्त छानबिन समिति अस्वीकार गर्नुको प्रमुख कारणका रूपमा वैरागीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । वैरागीको नाम उल्लेख नगरीकनै रास्वपाले जारी विज्ञप्तिमा उल्ले गरेको छ— ‘पछिल्लो प्रकरण छानबिनको कार्यादेशसमेत नदिई सरकारको बफादार आदेश पालक र शक्तिका सदाबहार समर्थकको नेतृत्व र छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरूकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा समिति बनाइनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न होइन, सम्भावित दोषी उम्काउन हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । सरकारको यो निर्णयले न दोषी पहिचान हुन्छन्, न पीडितले न्याय पाउँछन् । न त पद्धतिमा नै सुधार हुन्छ ।’

छानबिन समितिमा वैरागीलाई नेतृत्व दिएकोमा संसद्‌ बाहिर उनको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । अनुसन्धानमा पोख्त मानिने नेपाल प्रहरीका पुर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भिजिट भिसासम्बन्धी विषय फौजदारीसँग सम्बन्धित भएकाले छानबिन गर्नका लागि प्राविधिक अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति आवश्यक पर्ने बताउँछन् । ‘यस विषयमा उहाँ(शंकरदास वैरागी)ले मात्र होइन, सिङ्गो टिमले गर्न सक्दैन । किनकि, त्यहाँ कोही अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मान्छे हुनुहुन्न,’ मल्लको भनाइ छ ।

मल्लका अनुसार अनुसन्धान गर्दै जाँदा यो प्रकरणमा मानव तस्करी, ठगी लगायतका विषय जोडिन सक्ने र यसको दायरा मुलुक बाहिरसम्म फैलिएको हुनसक्ने देखिन्छ । बहु-अपराध देखिने यस्ता मुद्दाहरूको अनुसन्धानका लागि पोख्त प्राविधिक व्यक्ति आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।

यस्तै, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिका प्रमुख समेत रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारले वैरागीको नेतृत्वमा बनाएको समितिलाई ‘नौटङ्की’को संज्ञा दिन्छन् । गृहमन्त्रीमाथि लागेको अभियोगमा गृह मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरेको व्यक्तिले अनुसन्धान नहुने त्रितालको तर्क छ । ‘यो समिति राजनीतिक नौटङ्की जस्तो मात्र देखिन्छ । यही समितिलाई जिम्मा दिए पनि एउटा फौजदारी आरोपको अनुसन्धानमा पुर्वप्रहरी अधिकृत त राख्नु पर्ने हो, छैन,’ त्रिताल भन्छन् ।

वैरागीसँगै समितिमाथि पनि प्रश्न

भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदा ठुलो रकमको चलखेल भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो ।

अख्तियारले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि गृहमन्त्रीको सचिवालय समेत यो प्रकरणमा जोडिएको ‘तथ्य’हरू बाहिर आएका थिए । जसमा रास्वपा र राप्रपाले ‘संसदीय छानबिन’ वा उच्चस्तरीय ‘जाँचबुझ आयोग’ बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

रास्वपाले मुख्यतः दुई विकल्पमा छानबिन समिति बनाउने विकल्प दिएको थियो । पहिलो, संसदीय छानबिन समिति । दोस्रो, उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग ।

संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा सांसदहरूमध्ये नै कोही संयोजक रहेको र सदस्य समेत सांसदहरू रहने समिति हो । सहकारी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाइएको थियो । जसको संयोजक एमाले सांसद सूर्य थापा रहेका थिए ।

दोस्रो विकल्पमा, रास्वपाले माग गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग हो । सरकारले बनाएको अहिलेको ‘उच्च स्तरीय छानबिन समिति’ भन्दा यो फरक किसिमको हुन्छ । रास्वपा उपसभापति वाग्लेका अनुसार उनले भनेको जाँचबुझ आयोग, जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसारको हो ।

यो ऐन अनुसार कुनै विषयमा छानबिन गर्न बहालवाला वा पुर्वन्यायधीशको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ । एमालेले लगातार संसद्‌मा जाँचबुझ आयोग माग गरेपछि सरकारले १४ असोज २०८० मा सुन काण्डको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।

पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा त्यतिबेला पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनेको थियो ।

गृहमन्त्री लेखक स्वयंले सदनमा दिएको जानकारी अनुसार वैरागी नेतृत्वको समितिले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्ने कामहरूबारे सुझाव दिनेछ । नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यसको मस्यौदा समेत सुझाउने सहितका नौ वटा बुँदामा काम गर्ने जिम्मेवारी रहने छ ।

छानबिन समितिको अध्यक्ष बनाइएका पुर्वमुख्यसचिव वैरागी माथि नै रास्वपा उपसभापति वाग्लेले उठाएको प्रश्न छ— ‘वैरागी लगातार बनेका सरकारहरूको प्रिय पात्र भएकाले उनलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

सधैँ सत्ताका प्यारा वैरागी

वैरागीको संसद्‌का तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी जसको सरकारमा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका पूर्व कर्मचारी हुन् । उनी सेवा अन्तिममा पनि रहस्यमय हिसाबले बहिर्गमनमा गएका थिए । सात वर्ष परराष्ट्र सचिव र तीन वर्ष मुख्य सचिव भइसकेका उनलाई बहिर्गमनपछि पनि तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गरेको थियो ।

वैरागी मुख्यसचिव बन्दा पनि उनलाई त्यस्तै अवसर जुरेको थियो । एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेको नेकपाको शक्तिशाली सरकार रहेको बेला २०७७ असोज १५ मा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै बेलायतको राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको थियो भने, वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो ।

मुख्यसचिव पद छाड्दा पनि वैरागीले सुविधा पाउने क्रम रोकिएन । काँग्रेसको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका’ पहिलो पटक जारी गर्‍यो ।

त्यही निर्देशिकाको आधारमा पदावधि बाँकी रहँदै वैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्न मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए ।

अवकाशमा पुगेका वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन वैरागीको कार्यकाल तीन महिना बाँकी नै रहेको बेला राजीनामा दिए । र, २०८० जेठ ३१ मा अवकाशको मुखैमा वैरागी मन्त्री स्तरको सुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार बने ।

परराष्ट्र सेवामा काम गरेका तर, सुरक्षा विज्ञ कहिल्यै नरहेका वैरागीकै लागी यो पद सृजना गरिएको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति निर्देशिका नै खारेज गरिदिए ।

२०८१ साउन २४ मा वैरागीलाई नियुक्त दिन बनाइएको निर्देशिका खारेज भएपछि वैरागीको पद स्वतः सकिएको थियो ।

रास्वपाले वैरागीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । रास्वपा उपसभापति वाग्लेले टेलिकममा सोझै वैरागीमाथि आरोप नलगाए पनि छानबिन हुनुपर्ने व्यक्ति लाई नै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अध्यक्ष बनाएको टिप्पणी गरे ।

‘..रहस्यमय ढङ्गले मुख्य सचिवबाट बहिर्गमन हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुहुन्छ । त्यसपछि अर्का मुख्य सचिव आउनुहुन्छ । त्यो पिरियडमा दसौँ करोड, अरबौँको टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको घोटालाहरू भएका छन्,’ उनले भने ।

वैरागीले समयअघि राजीनामा दिएपछि मुख्य-सचिव बनेका वैकुण्ठ अर्याललाई नेपाल टेलिकमको भ्रष्ट्राचारको मुद्दामा अनुसन्धानमा थिए ।

मुख्य सचिव वैरागी हुँदा सञ्चार मन्त्रालयमा अर्याल सचिव थिए । यो समयमा नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले बिलिङ प्रणाली खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप अर्याललाई लागेको थियो ।

तर, केही समयअघि मात्र अख्तियारले अर्याललाई भने प्रमाण अभाव रहेको देखाउँदै मुद्दा नचाउने निर्णय गरेको थियो । यही प्रसङ्ग इंकित गर्दै वाग्लेले भने, ‘..त्यसैले शंकरदास वैरागी अहिलेका निगाहाप्राप्त नेताहरूको गुड बक्समा रहनुपर्ने, स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न ।’