बजेटमा चर्को विरोधः पुस्तिका च्यात्नेदेखि मन्त्रीहरू चुनाव नजितून् भन्ने कामनासम्म

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि छलफलका लागि रोस्ट्रममा उभिएका कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई बैठक चलाइरहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलेले भनिन्- समय सकियो । तामाङले ‘एकैछिन’ भन्दै थप समय मागे ।

उनले यसरी थप मागेको समयमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपप्रधानमन्त्री शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले २०८४ मा चुनाव जितेर फेरि यो संसद्‌मा नआउन् भनी पशुपतिनाथ र भगवान्  बुद्धसँग कामना गरे । ‘२०८४ को चुनावमा यी दुईवटै उपप्रधानमन्त्री यो हाउसमा नआओस् भन्ने कुरा बुद्ध भगवान् र पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्छु,’ उनले भने ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको थियो । सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शहरी विकासमन्त्रीलगायत प्रभावशालीमन्त्रीहरूले बजेट आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र हालेको भन्दै चर्को विरोध जनाए । विपक्षी मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरू कडा विरोधमा उत्रिँदा संसद्‌मै रहेका मन्त्रीहरू भने टाउको मात्र हल्लाइरहे ।

सत्तारु‌ढ कांग्रेस सांसद  तामाङले  उपप्रधानमन्त्री सिंहले काठमाडौं र उपप्रधानमन्त्री पौडेलले रुपन्देहीमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै कडा आलोचना गरे । तामाङको यो तीखो टिप्पणीको कारण भनेको सिंहले काठमाडौं र पौडेलले रुपन्देहीमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेकोसँग सम्बन्धित थियो । तामाङको मुख्य आरोप थियो, दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अन्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गरे । उनले अरु पनि जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र छन् भन्ने हेक्का राख्न चेतावनीसमेत दिए ।

‘यहाँहरूले ३ करोडभन्दा मूनिको बजेट विनियोजन नगर्ने भन्नुभएको होइन, उपप्रधानमन्त्रीहरूले ? आज काठमाडौं जिल्लामा २ लाखदेखि २ करोडसम्मका १५० योजना छन् । रुपन्देहीमा ७९ वटा हाल्ने ? यसरी चल्छ ?’, तामाङले प्रश्न गरेका थिए ।

तामाङले मन्त्रीहरूले चुनाव हारून् भनी कामना गर्नुअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले बजेट नदिने भए ती जिल्लालाई भाडामा अरु देशलाई दिनुपर्ने भनी व्यंग्य गरेका थिए । आइतबार मन्त्रालयहरूको खर्च कटौतीको प्रस्तावमा बोल्न  रोस्ट्रममागएका सिंहले बोल्ने क्रममा  सीमित जिल्लाहरूमा मात्र बजेट गएको  भन्दै अर्थमन्त्रीकोलगायतको कडा आलोचना गरे । ‘..७७ मध्ये ७२ जिल्लालाई लिजमा दिऔँ । अमेरिकालाई दिऊँ, चाइनालाई दिऊँ, भारतलाई दिऊँ । बजेट नै जाँदैन भने त्यो जिल्लालाई किन राख्ने ? ट्याक्स मात्र लिन राख्ने ?’ सिंहले प्रश्न गरे ।

सिंहले जिल्ला नै लिजमा दिने अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले  उनको नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध भएको भन्दै नियमापत्ति गरे । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले लिजमा दिने प्रसङ्गमा सिंहले बोलेको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए । विषय यति मात्र टुंगिएन । सांसद सिंहले सभामुखले स्वतन्त्र र साना दललाई मात्र रुलिङ गरेको र एमालेले जे भन्यो त्यही मानेको भन्दै सभामुखकै विरोध गरे ।

केही सीमित जिल्लाहरूमा मात्र बजेट गएकाले आफूले जिल्लाहरूलाई लिजमा दिने प्रसङ्ग निकालेको सिंहले प्रस्टीकरण दिएका थिए । ‘मेरो मुख्य विषय भनेको बजेट किन समानुपातिक रूपमा वितरण गरिएन भन्ने हो’ सिंहले भने ।

सभामुखले रेकर्डबाट हटाउने सम्मको सन्दर्भ प्रयोग गरेर विपक्षमा रहेका सांसद सिंहले बजेटको आलोचना गरेका थिए ।  सिंहले मात्र होइन, आइतबारको बैठकमा सत्तापक्षका अरु सांसदहरूले पनि बजेटमाथि कडा आलोचना गरे  ।

कांग्रेसभित्र प्रभावशाली रहेका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटलाई छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए ।

केसीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रश्न गर्दै भने, ‘तपाईँले बजेटमा प्रस्तुत गरेअनुसार विनियोजन ठीक छ कि छैन भनेर संसदीय समिति बनाऔँ । यदि संसदीय समिति नबनाउने हो भने लेखा वा सुशासन समितिमा पठाऔँ । मनपरी ढङ्गले विनियोजन गर्ने काम दुःखद मात्र होइन खेदजनक छ ।’

केसीपछि बैठकमा बोलेका एमाले सांसद सूर्य थापाले शहरी विकाशमन्त्री प्रकाशमान सिंहको उछितो काढेका थिए । थापाले मन्त्रालयको बजेटमा प्रश्न उठाउँदै मन्त्रीलाई नै बर्खास्त गर्नुपर्नेसम्मको टिप्पणी गरे । नेविसंघ र तरुण दलको आग्रहमा बजेट हालेको तर, सांसदहरूलाई वास्ता नगरेको उनको आरोप छ ।

‘शहरी विकासमा एक हजारका योजना छन् । यो के जग हँसाइ हो ?,’ थापाले उपप्रधानमन्त्री  प्रकाशमान सिंहलाई प्रश्न गरे, ‘सांसदले दिएका योजना पार्नु हुन्न । नेविसंघ र तरुण दल खोज्दै हिँड्नुहुन्छ भने माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू यसले परिणाम निकाल्दैन ।’

विपक्षी झन् आक्रामक

सत्तापक्ष नै सन्तुष्ट नभएको बजेट विनियोजनमा अरुपक्ष झन् सन्तुष्ट हुने कुरा नै भएन । सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेटलाई ‘लुट’को संज्ञा दिए । केही दिनअघि संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यादवले प्रधानमन्त्री र भूतपूर्वप्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बजेट थुप्रिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘मैले बजेट हेरेँ। जो पावरफुल मन्त्री छ, त्यसको जिल्लामा बजेट नै बजेट छ। अल्लि दुब्लो पातलो मन्त्री भएकोमा कम बजेट। सांसद पनि सत्तारूढवालालाई अलि बढी, बाँकीलाई त छैन,’ यादवले भने, ‘यो परम्पराले बजेट बनाउन थालियो भने बजेटको लुटै हो, डकैती नै हो ।’

अझ, केहिदिन अघि त प्रतिनिधिसभामा बजेटको विरोध गर्नेक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले बजेट किताब नै च्यातेका थिए । भौतिक मन्त्रालयको बजेटसँगै र समग्र बजेट नै उल्टो बाटोमा रहेको बताउँदै उनले किताब च्यातेका थिए ।

‘भौतिक मन्त्रालयको बजेटले दैलेख मात्रै नभई धेरै ठाउँका जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेन,’ उनले भनेका थिए, ‘बजेट किताबले जनताबाट उठेको राजस्वले जनताप्रति उत्तरदायी पूरा नगरेकोले मलाई मन परेन । च्यात्ने अनुमति लिएर च्यातेँ धन्यवाद।’

बजेटमाथि सांसदहरूको असन्तुष्टि व्यक्त भएको योपटकको मात्रै होइन, प्रत्येक वर्ष देखिँदै आएको छ । गएको वर्ष एमाले र माओवादी सत्तापक्ष थिए । विपक्षीमा कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलहरू ।

माओवादीका नेता वर्षमान पुनले बजेट ल्याएका थिए । त्यो बजेटमा विपक्षीमा रहेका दलहरूले व्यापक असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

बजेटमा मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रोस्ट्रममै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए । बजेट हेरेपछि आफू तातिएको र च्यातेर हुर्‍याउने मन भएको भन्दै रोस्ट्रममै पुस्तिका च्यातेका थिए लिङ्देनले ।

‘..म यसरी तातिएको छु कि यसरी च्यातेर हुर्‍याउने मन छ । तर, यो संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ । त्यसैले भर्र च्यातेर यहीँ राख्छु,’ लिङ्देनले भनेका थिए ।

मन्त्रीहरूसँगै सत्तापक्षका प्रभावशाली सांसदहरू बजेटको  त्यति आलोचनामा उत्रिदैनन् । सत्तापक्षकै कम प्रभावशाली सांसदहरू बजेटमाथि गुनासोसम्म गर्छन्, भने विपक्षी बेन्चमा बस्ने सांसदहरू आक्रामक देखिन्छन् ।

प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा वितरण हुनुपर्ने बजेटमा राजनीतिक पहुँचले निर्णायक बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको बाक्लो हिस्सा जाने गरेको छ, भने अन्य जिल्लाहरू उपेक्षित बन्दै गएको सांसदहरूको गुनासो छ ।

अर्थशास्त्री डा.नरहरी ढकाल नेपालको बजेट निर्माणमा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भन्ने मान्यता हाबी भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो बजेट प्रणाली निर्माण प्रणाली ठ्याक्कै भन्दा आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीको छ । पहुँच र निकटताको आधारमा बजेट वितरण गरेको धेरै समय भयो,’ ढकालले नेपालभ्युजसँग भने ।

आर्थिक योजना एकातिरको हुने तर, बजेट अर्कोतिर फर्किएको आउने गरेको उनी बताउँछन् । संसद्‌मा देखिएको जस्तो बजेट लफडा अन्त्य गर्न वैज्ञानिक बजेट वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव ढकालको छ ।

‘आवधिक योजनाका आधारमा सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ। र, त्यही नीतिको आधारमा प्राविधिक सूचाङ्कको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा यो समस्या हल हुन सक्छ’, ढकालले भने । बजेटमा सत्तापक्ष र विपक्षीको जति नै विरोध भए पनि संशोधन भने भएको उदाहरण छैन ।