बुटवलको सुकुम्बासी समस्यामा भोट राजनीतिको थप चुनौती

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका-११ प्रगति नगरकी सीमा विकलाई तिनाउ नदीको स्वरूप फेरिएको देख्दा एकादेशको कहानी जस्तो लाग्छ । कामको खोजी गर्दै पहाडबाट बाआमा तराई झरेपछि उनी पनि सँगै बटौली आएकी थिइन् ।

बाआमाले तिनाउकै बगरमा गिट्टी, बालुवा चाल्दै गर्दा उनको बाल्यकाल पनि तिनाउकै छालसँग खेल्दै हुर्कियो । त्यही तिनाउ बगरमा खेल्दै बढ्दै गर्दा सीमा उमेरले ५० कटिन् । बिहेपछि पनि दैनिक रोजीरोटीका लागि काम गर्ने थलोका रूपमा उनले तिनाउलाई नै रोजिन् । उनी भन्छिन्, ‘सानो हुँदाको के कुरा गर्नु त्यही २० वर्ष अगाडिसम्म पनि तिनाउ नदी कति सफा, गहिरो र फराकिलो थियो । हामी नुहाउँथ्यौँ, माछा माथ्र्यौं, किनारमा बालुवा गिट्टी कुटेरै दैनिकी चलाएका हौँ ।’

तर, अहिलेको तिनाउ नदीलाई हेर्दा उनी अचम्ममा पर्छिन् । ‘अब त यो नदी जस्तो रहेन, किनारमा घरहरू भरिएका छन् । नदी साँघुरिँदै गएको छ । त्यसमाथि ती घरबाट निस्किएको फोहोर मैलाले दुर्गन्ध फैलिएको छ,’ उनी भन्छिन् ।

बुटवल-११ मजुवाका सत्रुधन साह पनि रोजगारीकै सिलसिलामा २५ वर्षअघि गुल्मीबाट बुटवल आएका हुन् । उनको घर छिमेकमा पहिले खाली जग्गाजमिन प्रशस्त थियो । तर, अहिले दिन दुई गुणा रात चौगुना गरी ती खाली जग्गामा बस्ती विस्तार भएको छ । ‘पहिले जग्गा खाली थियो । केटाकेटी खेल्न, बाख्रा चराउन निकै सजिलो हुन्थ्यो । तर, अहिले त बस्ती भरिए । सार्वजनिक जग्गा पाउनै मुस्किल छ,’ साह भन्छन् ।

विक र साहले भनेजस्तै पहिले तिनाउ खोला फराकिलो थियो । खोलाको बिचमा खाली जग्गा पनि प्रशस्त थियो । हिउँदको समयमा खाली जग्गामा केही मानिसहरूले छाप्रो राखेर खोलाकै काम गर्थे । तर, बर्खा लागेपछि तिनाउ उर्लिएसँगै छाप्रोहरूलाई बाढीले बगाउँथ्यो भने मान्छेलाई क्रेनले उद्धार गर्नुपर्दथ्यो ।

अहिले बुटवलको स्वरूप नै फेरिएको छ । अझ भनौँ आधुनिक सहरका रूपमा स्थापित भएको छ । हरेक किसिमका विकासका पूर्वाधारमा सम्पन्न बुटवलमा जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै बुटवल क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदाहरू मासिँदै गएका छन् भने बीच सहरबाट बग्ने तिनाउ नदी साँघुरिँदै गएको छ । यही बीचमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उपयोग गरी सत्ता र शक्तिमा पुग्नेहरूले भुँइमान्छेलाई बिर्सने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरू दशकौंदेखि आफूले जोत भोग गरेको जग्गाको पूर्जा पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।

त्यसो त, भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२(ख)को उपदफा (४) को तेस्रो बुँदा अनुसार सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ ।

खस्यौलीको विकाससँगै सुकुम्बासी सङ्ख्या बढ्दै

चुरे पहाडको काख तिनाउ नदीको दायाँ किनार अर्थात् अहिलेको वडा न. १ र २ रहेको क्षेत्रमा सानो बजार थियो । त्यही बजारमा पहाडका मान्छेहरू नुन तेल लत्ता कपडा किन्न मान्छेको भिड लाग्थ्यो । अहिलेको मुख्य बजारतर्फ भने बस्तीहरू थिएन ।

विसं १९७२ अघिसम्म हालको बुटवल बजारमा स्थायी बस्ती नै थिएन । विस्तारै बुटवलमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । विकास क्रमसँगै बटौली बजारलाई २०१६ फागुन ३ गते बुटवल–खस्यौली नगरपालिका नाम राखियो । पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि भने यसलाई बुटवल–खस्यौली नगर पञ्चायत भन्न थालियो ।

२०४६ सालपछि बुटवल नगरपालिका नामकरण गरियो । पछि २०७१ मङ्सिरमा उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको हो । बुटवलमा २०५८ सालपछि अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी रजगज हुन थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनतिर राजनैतिक आडमा सीमित मान्छेहरूले तिनाउ नदीको वारिपारि तथा अन्य ठाउँहरूमा समेत सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्ती बसाल्ने कुरालाई धन्दाकै रूपमा सञ्चालन गरे । भूमिहीनका नाममा जोसुकैले जग्गा ओगट्दै गए पनि तिनै तहका सरकारले त्यसमा विद्युत्, पानी र सडक लगायतका विकासका सबै सुविधा पुर्‍याइदिएको छ ।

बुटवल-११ मा सबैभन्दा धेरै सरकारी जग्गा ओगटेर बस्ती बसेको छ । बाढीको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै तिनाउ नदीको किनारमा नदीको बहाव मिचेर मात्र होइन, नदीको बिचमा उठेको भूभागमा समेत लस्करै घर बनाइएका छन् ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा घरजम गर्ने, सुकुम्बासीका नाममा बजार छेउको सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका धेरै परिवारको अन्यत्रै घरजग्गा समेत छ । उनीहरू बुटवलमा कोही मजदुरी त कोही रोजगारी गर्न आएका हुन् ।कोही सस्तो मूल्य परेपछि अरूले ओगटेको जग्गा किनेर बसेका हुन् ।

सहरको छेउमा सित्तैमा बसेका र अति न्यून मूल्य तिरेर बसेका उनीहरू आफूलाई सुकुम्बासी भन्दैनन् । त्यसैले अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गाको पुर्जा पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

भोट राजनीतिले विकास अलपत्र

बढ्दो सहरीकरण र राजनीतिक मिलेमतोले बस्ती बस्दै गएपछि बुटवलको सार्वजनिक जग्गा मासिँदै गएको हो । सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगट्नेहरू बढ्दा बुटवलमा ठूला विकास योजनासमेत रोकिएका छन् ।

सार्वजनिक जग्गामा बनेका करिब ८ सय घरको टुङ्गो नलाग्दा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र छ । तिनाउ दानव कोरिडोरले गति लिन सकेको छैन भने उनीहरूले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको नक्शाङ्कन गर्न समेत दिएका छैनन् ।

रुपन्देहीमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले हरेक चुनावमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने आश्वासन, चर्का नारा सहित प्रतिबद्धता गर्छन् । सुकुम्बासीका कुरा उठ्ने बित्तिकै सबै दलहरू तै चुप,मै चुप हुन्छन् ।

तिनै दलको पहुँच र आडमा वर्षौँदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्यालाई राजनीतिकरण गर्दा बुटवलमा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने र किनबेच गर्ने क्रम बढेको छ भने वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र विपन्न वर्गले घरजग्गाको पुर्जा नपाउँदा निराश बन्नु सिवाय अरू कुनै विकल्प नभएको गुनासो गर्छन् ।

के गर्दै छ स्थानीय सरकार ?

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला बुटवल उपमहानगरका प्रमुखका उम्मेदवार रहेका खेलराज पाण्डेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बुटवलको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । सङ्घीय सरकारले गठन गरेको आयोगसँग मिलेर उपमहानगरले जग्गा नाप जाँच गर्ने, जग्गाको सीमाङ्कन, निस्सा कायम गर्ने र लालपुर्जा वितरण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

पाण्डेका अनुसार सुकुम्बासी समस्या बुटवलको पुरानो समस्या हो । उक्त समस्या समाधानका लागि विसं २०३५ सालमा नै तत्कालीन समयमा पञ्चायत सरकारले आयोग बनाएको थियो । त्यति बेला देखिनै बुटवलमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले पहल गरेको छ ।

‘बुटवल उपमहानगरमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, सीमाङ्कन तथा वर्गीकरणको काम गरी कतिपय स्थानमा त पुर्जा वितरण गरिसकेको छौँ ’ उनले भने । बुटवलका विभिन्न स्थानमा नाप जाँच भएर पुर्जा दिन बाँकी रहेका सबैलाई छिटै नै पुर्जा दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने कतिपय स्थानमा लालपुर्जाविहीन क्षेत्रको नाप जाँच भइरहेको र प्रक्रिया पूरा गरेका स्थानको पुर्जा दिने गरी काम अगाडि बढेको पाण्डेले बताए ।

‘गाउँ ब्लकका जग्गाहरूको नाप जाँच छुटेको भएमा वा कुनै समस्या रहेको भएमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले सबै खर्च व्यहोरेर नाप जाँच गरेर पुर्जा दिने गरी अगाडि बढाउने छौँ । नापी कार्यालयसँगको सहकार्यमा सबै क्षेत्रका जमिनको पुर्जासम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि अध्ययन भएको र छिटै नै काम अगाडि बढ्ने छ,’ उनले भने । उप–महानगरपालिकाले यी सबैलाई बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

उपमहानगरको तथ्याङ्कअनुसार बुटवलमा १५ हजार ५९८ घर परिवार अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीका रूपमा रहेका छन् भने ३२० घर परिवार भूमिहीन सुकुम्बासीका रूपमा रहेका छन् । यसैगरी ८३० घर परिवार भूमिहीन दलित परिवार गरी बुटवलमा कुल १६ हजार ८४८ घर परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् । तर, जग्गा नाप जाँचका बेला छुटेकाहरू कार्यालयमै आएर पुनः नाप जाँचको माग गरेका कारण बुटवल भित्र लगभग १८ हजार भन्दा बढी घरपरिवार अव्यवस्थित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी रहको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

त्यस्तै, उपमहानगरको क्रियाशीलताका कारण सबैभन्दा सुरुमा बुटवलमा लालपुर्जा वितरण हुने गरी काम भइरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाले बताए । ‘लालपुर्जाविहीन जग्गाहरूको नाप जाँचमा वडा सँग समन्वय, सहकार्य गरी कुनै विवाद नगरी नाप जाँच गरी प्रक्रिया पूरा भएका घर घडेरीको लालपुर्जा दिने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ । नाप जाँच सकिएका स्थानको दाबी विरोधका लागि केही दिनमै सूचना निकाल्ने र अन्य प्रक्रिया सक्काएर साउनको पहिलो सातामा पुर्जा बाढ्ने योजना बनाउनुका साथै त्यस्तै अपूरो अधुरो जग्गा वितरण कार्य सँगै राजस्व सङ्कलनको सूचना निकाल्ने तयारीमा रहेका छौँ ।’

डिजिटल नापी भएका कारणले कुनै समस्या नआउने गरी नाप जाँच हुनेमा सबैलाई ढुक्क हुनसमेत आग्रह गरे ।