‘तथ्यसहित चुनौती पेस’ गर्नुपर्ने परिस्थितिमा माधव नेपाल

‘मुलुक बिगार्ने कुरामा मेरो हिस्सेदारी छ भनेर कसैले भन्छ भने म तिनिहरूलाई तथ्यसहित चुनौती पेस गर्नसक्छु ।’

चार महिनाअघि आफ्नै निवासमा नेपालभ्युजसँगको कुराकानीका क्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष  माधव नेपालले जे भनेका थिए, अहिले उनी ठ्याक्कै त्यही मोडमा आइपुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी स्वामित्वमा हुनुपर्ने पतञ्जलीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विक्रीको अनुमति दिएको भन्दै नेपालविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । १८ करोड ५८ लाख ५० हजार विगो दाबी गर्दै नेपालविरूद्ध  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको विषयमा नेपालले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जनाइसके – ‘मबाट कुनै गलत क्रियाकलाप भएको छैन । म यसको  कानुनी सामना गर्न तयार छु ।’

नेता, नेपालले कानुनी सामाना लागि कानुन व्यवसायीद्वय शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीसँग समेत छलफल गरिसके । अख्तियारसँगको बयानमा भने पूर्वप्रधानमन्त्री  नेपालले आफूलाई केही याद नभएको कुरा बताएका छन् । आफ्नो नियतमा प्रश्न र शंका नगर्न उनले अख्तियारलाई  बयानदिने क्रममा पटक-पटक दोहोर्‍याएका छन् ।

२०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विक्रीका लागि स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका आधारमा आफूले प्रस्ताव लगेको बताएका थिए । तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अख्तियारलाई ‘आफूलाई केही कुरा याद नभएको’ भन्दै इन्कारी बयान दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।०६ गतेको बैठकको निर्णय के कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा मलाई ठ्याक्कै सबै याद छैन’, बयानमा नेपालले भनेका छन् ।

उनले कानुनविपरीत राष्ट्रलाई घाटा पुर्‍याउने कुनै काम आफूले नगरेको जिकिर अख्तियारसामु गरेका छन् । ‘म कुनै पनि निजी स्वार्थप्रेरित काम गर्ने कुराको घोर विरोधी हुँ । त्यसैगरी नियम कानुनविपरीत राष्ट्रलाई घाटा हुने गरी, कानुन मिचिने गरी कुनै आदेश, निर्देशन मबाट कसैलाई, मन्त्रीसमेतलाई दिइएको छैन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफैंले गरेको निर्णय याद नभएको, कानुनविपरीत कुनै काम नगरेको जिकिर गरे पनि अख्तियारले उनीविरूद्ध भ्रष्टाचार अभियोग अघि बढाउन सातवटा आधार लिएको छ ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापटाको स्वीकृति दिँदै भ्रष्टाचार गरेको अभियोग नेपालविरूद्ध लगाएको छ । अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा सरकारीकरण गर्नुपर्ने जग्गा सटपट्टाको सुविधा दिएको उल्लेख छ । कागजातको कानुनी आधार जाँच नगरी तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई अनावश्यक दबाब दिएको अख्तियारको अभियोग छ । ओहोदाको दुरूपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गराएको, मन्त्रिपरिषद्‍मा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न लगाउनुमा बदनियत लुकेको अख्तियारको ठहर छ । ‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई गैरकानुनी लाभ र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी-नोक्सानी पुग्ने तथ्य स्पष्ट देखिँदादेखिँदै मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन,’अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

संवैधानिक आयोगले अघि बढाएको मुद्दालाई नेता नेपालले व्यक्तिगत र पार्टीगगत रूपमा  राजनीतिक रंग दिने कोसिस गरेका छन् । उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीले निष्कलंक व्यक्तिलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा चलाएको निष्कर्ष निकालेको नेकपा एसका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् ।‘सरकारको छायाँ अख्तियारमा परेको हुनाले यसमा राजनीतिक षड्यन्त्र र प्रतिशोध छ । हामी शीर ठाडो पारेर यस्ता प्रक्रियाको विरोधमा जान्छौँ । हामी अदालतबाट क्लिन चिट लिएर गलत र योजनाबद्ध षड्यन्त्र खारेज गर्ने सन्देश दिनेगरी फर्कन्छौं,’ दलको निर्णय सुनाउँदै उपाध्यक्ष ज्वालाले भनेका छन् ।

एमाले विभाजन गराएर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका नेपाल प्रधानमन्त्री हुने ध्याउन्नमा थिए । २०७९ पुस १० को गठबन्धन भत्किएर कांग्रेससँग सत्ता समीकरण बन्दा एकीकृत समाजवादीले एक वर्ष प्रधानमन्त्री पाउने समझदारी पनि भएको थियो । नेता नेपाललाई एक वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने र चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने समझदारी कांग्रेस-एमालेको समीकरणसँगै समाप्त भयो । प्रतिपक्षी हैसियतामा पार्टी गतिविधि अघि बढाइरहेका बखत मुद्दा परेसँगै नेता नेपालले आफ्नो राजनीति सक्ने षड्यन्त्रका रूपमा यसलाई व्याख्या गरेका छन् । ‘मेरो राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने केपी ओलीको  नियतै हो । उहाँ बदलाको भावनाबाट चल्नुभएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

संवैधानिक आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाएकाले राजनीतिक बचाउमा उत्रिनुभन्दा पनि कानुनी रूपमा बलियो प्रमाण र आधार अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भ्रष्टाचारविरूद्धका अभियन्ता केदार खड्काको सुझाव छ । १३ वर्षअघि अख्तियारले नै तामेलीमा राखेको मुद्दा अख्तियारले परिपक्व ढंगबाट अघि बढाएकाले नेपालले पनि परिपक्व कानुनी आधार र प्रमाण अदालतमा पेस गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘बाहिर राजनीतिक  खपताका लागि बोल्नुको अब कुनै अर्थ हुँदैन । उहाँलाई राजनीतिक बचाउको अधिकार त छ, तर त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । अब उहाँले बलियो प्रमाणसहित अदालत फेस गर्ने हो । यो मुद्दालाई भावनात्मक वा राजनीतिक रंग दिनु ठीक होइन,’ उनले भने ।

अख्तियारमा भावनात्मक बयान दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको विषय अदालतमा प्रवेश गरेकाले राजनीतिक प्रतिवादको कुनै अर्थ हुनेछैन । मुलुक बिगार्ने कुरामा उनको हिस्सेदारी छ वा छैन भन्ने कुरा अब अदालती परीक्षणबाटै उजागर हुनेछ । अख्तियारले नेपालविरूद्ध तथ्यसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेकाले अख्तियारका अभियोगविरूद्ध तथ्यसहित चुनौती पेसको मोडमा नेता नेपाल उभिएका छन् ।