ज्ञानबहादुरको अज्ञानता : रघुजीले सच्याउन खोजे, सभामुखले दिएनन् समय

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही संसद्‌मा प्रस्तुत हुने विधेयकका अन्तरवस्तुमा सचेत छैनन् ।

केही समयअघि उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको अन्तरवस्तुलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमा घुसाएर अभिव्यक्ति दिए । ‘कसैले पनि लाइक, सेयर र सरकारले गरेका गलत गतिविधिहरूको कमेन्ट गर्न नपाउने मिडिया काउन्सिल विधेयक पढ्दै नपढी हुबहु पास गरेका छन्,’ उनले भनेका थिए ।

‘पढ्दै नपढी विधेयक पास गरेको’ भन्दै शाहीले राष्ट्रियसभालाई वृद्धाश्रमको संज्ञा दिए । राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई विधेयक नपढेको आरोप लगाउने शाही स्वयं विधेयकबारे जानकारी नै नराखी प्रतिक्रिया दिन उत्रिन्छन् । मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि उनको अज्ञानता पोखियो ।

उनले आमसञ्चार परिषद्लाई उद्योगका रूपमा बुझे । आमसञ्चार परिषद् विधेयकको प्रावधान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन विपरीत रहेको भन्दै शाहीले विरोध जनाए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि  हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसार आमसञ्चार माध्यमका व्यवसायमा विदेशी कानुन निषेध गरिएको छ । जसमा भनिएको छ – ‘आमसञ्चारका माध्यमहरू पत्रकारिता, रेडियो टेलिभिजन, अनलाइन समाचारको व्यवसाय राष्ट्रिय भाषाका चलचित्र र व्यवसायलाई विदेश लगानी ल्याउन पाइँदैन ।

खासमा शाहीले उल्लेख गरेको विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने नियम मिडिया उद्योगका लागि हो । मिडिया नियमन गर्ने आमसञ्चार परिषद्का लागि होइन । शाहीले यति सामान्य कुराको हेक्का नराखि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा विरोध जनाए । आमसञ्चार परिषद् विधेयकको  दफा २५ मा परिषद्को कोषसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको  उपदफा २(ख) मा भनिएको छ – ‘कुनै विदेशी सरकार निकाय वा संस्थाबाट वैदेशिक सहायताबापत् प्राप्त आर्थिक अनुदानको रकम रहनेछ ।’

यही व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै शाहीले आमसञ्चार परिषद्सम्बन्धी विधेयक कसरी ल्याएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘यती कुरा पनि अध्ययन नगरेपछि राष्ट्रिय सभालाई वृद्धाश्रम नभनेर के भन्ने ? राष्ट्रिय सभा हुनुपर्ने के हो ?” शाहीले सोधे ।

केही दिनअघि आफूविरुद्ध राष्ट्रिय सभाबाट खेद प्रस्ताव पारित हुँदा समेत शाहीले पुन: राष्ट्रिय सभालाई वृद्धाश्रम भनेपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाएका थिए । उनले शाहीको भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै भनेका थिए, ‘हाम्रो संविधान र कानुनले त्यस्तो बोल्न दिँदैन । यो शब्दलाई रेकर्डबाट हटाइयोस् ।’

पाण्डेको नियमापत्तिलगत्तै सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै शाहीलाई आफ्नो भनाइ राख्न पुन: समय दिए । शाहीलाई समय दिएपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले नियमापत्ति जनाउन खोजे । तर, सभामुखले उनलाई समय नै दिएनन् ।

‘ज्ञानेन्द्र शाहीले मिडिया उद्योग र मिडिया नियमन निकायबीचको फरक नै नबुझीकन संसद्‌मा गलत बोले । संसद्‌को नियमावलीअनुसार नै संसदलाई गलत जानकारी दिन पाइँदैन । यस विषयमा मैले ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको थिएँ । सभामुखले समय नै नदिएपछि के भन्ने र खै,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

शाहीले आमसञ्चार परिषद् विधेयकमा भएको कोषसम्बन्धी प्रावधान राष्ट्रघाती रहेको बताए । मिडिया काउन्सिलमा विदेशी सहयोग आउने व्यवस्थालाई संसद्‌ले बनाएको अर्को कानुनले वर्जित गरेको जिकिर गरिरहे ।

शाहीले बारम्बार गलत बोलेपछि पन्त पुन: सदनलाई गलत जानकारी गराइयो भन्दै उठे । सभामुखले शाहीको बोल्ने पालो सकिएपछि समय दिने जानकारी गराए । तर, पन्तले समय पाएनन् ।