बंगलादेशमा मोहम्मद युनुसका चुनौती थपिँदै

प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदको बहिर्गमन र उनको स्थानमा नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिइएपछि दक्षिण एसियाली देश बंगलादेशमा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको आशा जागेको थियो । यद्यपि, भर्खरैका घटनाक्रमले यी आशालाई ध्वस्त पार्न थालेका छन् । ढाका अब हिंसाको नविकरणमा ओर्लिने जोखिम बढेको छ ।

अल्पसङ्ख्यक समुदायको सुरक्षाको माग लिएर र्‍याली आयोजना गर्दै आएका प्रसिद्ध हिन्दू धर्म नेता कृष्णदास प्रभुलाई यो महिना देशद्रोहको आरोपमा हिरासतमा राखियो । हिन्दू प्रदर्शनकारी र प्रहरी साथै मुस्लिम बहुल गुटहरूबीच झडप सुरु भयो । परिणामस्वरुप एक वकिलको मृत्युका साथै धेरै मानिस घाइते भए ।

बंगलादेशको करिब ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्या मुस्लिम छ । बाँकी अधिकांश हिन्दू छन् । हसिना भारत पलायन भएपछि हिन्दू र अन्य अल्पसंख्यक समुदायमाथि आक्रमण बढेको तिनको भनाइ छ । तर, सरकारी अधिकारी भने त्यस्तो भनाइलाई अतिरञ्जनापूर्ण दाबी गर्दछन् ।

सत्य कतै यिनको बीचमा हुन सक्दछ। तर, आन्तरिम सरकारले स्पष्टतः आफ्नो प्रारम्भिक जनादेश पूरा गर्न आवश्यक छ । ती हुन्, कानुन व्यवस्थाको पुनर्स्थापना र अर्को सरकार स्थापनाका लागि निर्वाचनको तयारी ।

बितेका वर्षमा हसिना बढ्दो रूपमा अधिनायकवादी हुँदै गएकी थिइन् । उनले विपक्षीलाई प्रभावकारी मौनताको स्थिति सृजना गरेकी थिइन् । उनी बढ्दो सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई बुझ्न असमर्थ रहिन् । त्यसको उल्टो र गलत व्याख्या गरिन् ।

विशेषतः सरकारी जागिरमा आरक्षण कार्यक्रमको विरुद्धमा रहेका शान्तिपूर्ण विद्यार्थीमाथिको जबर्जस्ती दमनपछि उत्पन्न स्थिति उनले बुझिनन् । अब शक्ति परिवर्तन भएको छ । बंगलादेशमा त्यति धेरै सहिष्णुता चाहिएको हुँदैन, चाहे शासकहरू फरक समूहबाट आएका किन नहोऊन् ।

अन्तरिम सरकार गठन भएलगत्तैको सरकारको पहिलो माग हसिनालाई भारतबाट सुपुर्दगी गरी उनको अपराधका लागि मुद्दा चलाउनु थियो । जबकि, नयाँ निर्वाचन गराउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु बंगलादेशका लागि हितकर हुन सक्दथ्यो ।

विद्यार्थीको नेतृत्वमा भइरहेको प्रदर्शनको अन्त्यपछि पनि हिंसाका छिटफुट घटना जारी रहनुले नयाँ निर्वाचन प्रक्रियालाई चुनौतीपूर्ण बनाउने निश्चित छ । तसर्थ, बंगलादेशका अन्तरिम सरकार दुई ठूला हसिनाको अवामी लिग र बंगलादेश नेसनलिष्ट पार्टीका साथै सबै राजनीतिक दलसँग बृहत् परामर्शमा संलग्न रहनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

बंगलादेशकाबारेमा लेखिरहने बेलायती लेखक प्रियजित देवासरकार भन्छन्, ‘प्रोफेसर युनुसको नेतृत्वमा केन्द्रित अन्तरिम सरकारको भूमिका जनताको जीवनलाई सहज बनाउन कानुनी शासन स्थापित गर्नु र बंगलादेशमा अर्को चरणको चुनावको प्रक्रिया सुरु गर्नु हो । यी दुबै कुरा अहिले भएको छैन । स्थिति पहिलेको भन्दा अहिले झन खराब भएको छ ।’

बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई अहिले उच्च मुद्रास्फीतिले सताइरहेको छ । कारखानाहरू बन्द छन् । बेरोजगारी बढ्दो छ । बैंकहरू समाप्त हुने जोखिमको डिलमा छन् । ती व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने पुँजी प्रदान गर्न सक्ने हालतमा छैनन् ।

यस वर्षको सुरुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारलाई नयाँ आर्थिक सुधार कार्यान्वयन गर्न द्रुतमार्गबाट सहयोग गर्ने सहमति जनाएको थियो । यो बहुपक्षीय संस्थाले यसलाई सावधानीपूर्वक पथप्रदर्शन गर्न चाहन्छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले ढाकाका लागि आर्थिक अनिश्चितताको जोखिम खडा गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्पले आफ्नो चुनावी बाचा पूरा गरे भने बंगलादेशबाट हुने आयातमा पनि १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ, जो ट्रम्पको संसारभरिकै आयातका लागि न्यूनतम् शुल्क प्रतिबद्धता दर हो । यस्तो शुल्कले बंगलादेशको प्रमुख निर्यात तयारी पोशाकलाई ध्वस्त पार्न सक्दछ ।

हालैको राजनीतिक उपद्रोको बेला त्यहाँका कारखानाहरू जलाइएका थिए । निर्माताहरूले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा यससँग जोडिन थप संघर्ष गर्नु परेको थियो ।

बंगलादेशका कारखानामा घातक दुर्घटना हुने गर्दछन् । साथै, राम्रो ज्यालाका लागि मजदुरको माग र दबाब बढ्दो छ । यसकारणले पनि बंगलादेशका समस्या थपिएका छन् ।

नयाँ दिल्ली स्थित सामाजिक विकास परिषद्का प्रतिष्ठित प्राध्यापक विश्वजीत धर भन्छन् कि बंगलादेशको अमेरिकासँगको दीर्घकालीन तयारी पोशाक निर्यात सम्झौता ट्रम्पको विजयकै कारणले नतोडिन पनि सक्दछ । किनकि, यस्तो अचानक गरिने नीतिगत परिवर्तनले यी आपूर्तिमा निर्भर ठूला अमेरिकी कम्पनीको व्यवसायमा ठूला असर पर्न सक्दछ ।

जे होस्, वर्तमान बंगलादेशी शासन बहिर्गमित हुन लागेको बाइडन प्रशासनको कथित रूपमा निकट थियो । ट्रम्प प्रशासनसँग यसले परिक्षणको खास समय पार गर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।

मोहम्मद युनुस साना ऋण र लघुवित्त अवधारणाका अग्रणी व्यक्तित्व हुन् । अब उनले बंगलादेशलाई धितोजमानी मुक्त गर्न आफ्नो आर्थिक विशेषज्ञता प्रयोग गर्नु पर्नेछ । आर्थिक परिवर्तनका लागि पनि यथासम्भव छिटो शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु र लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित नयाँ सरकार स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

(साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट अनुदित)