बरालिएको बीआरआई बहस

के बीआरआई नेपालका लागि ‘ऋणको पासो’ हो ? बिल्कुलै हैन ।

यसो त ऋण भनेको तिर्नैपर्ने कुरा हो । ऋणलाई उत्पादन, व्यापार या विकासलाई सघाउने काममा उपयोग गर्न सकियो भने मात्र यो उपयोगी हुन्छ । ऋण लिएर मोजमस्ती गर्ने, अनुचित काममा खर्च गर्ने या राम्रो कामका लागि लिएको ऋणमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने हो भने भनेचाहिँ घातक नै हुन्छ । यो कुरा बीआरआईमा मात्र हैन, सबै दाताका ऋणमा लागू हुन्छ ।

बीआरआई ऋणलाई सही सदुपयोग गर्ने देशहरू पनि छन् र बीआरआईअन्तर्गतका आयोजना अपेक्षित रूपमा सफल नभएका देश पनि छन् । यो कुरा अन्य दाताको हकमा पनि सत्य हो ।

विकसित र विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै गरेको मुलुक चीनसँग नेपालजस्तो भू-परिवेष्ठित मुलुकलाई ट्रान्सहिमालयन कनेक्टिभिटीका आयोजनामार्फत जोड्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण आयोजना  समावेश गरिएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालले २०१७ मा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसअन्तर्गतका आयोजना अघि बढाउने विषयमा नेपालमै पेचिलो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मुलुकको एउटा राजनीतिक पक्ष (विशेष गरी नेपाली कांग्रेस) ‘बीआरआई पूर्ण अनुदान भए मात्र स्वीकार्य, ऋणको रूपमा अस्वीकार्य’ भन्ने अडानमा छ । ‘सित्तैमा भए जे पनि लिने’ भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने यस्तो अडान आफैँमा अपरिपक्व र हचुवा देखिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले मात्र अनुदान लिएर कस्तो खाले पूर्वाधार विकास गर्न खोजेको हो कांग्रेसको यो अडानमा स्पष्टता छैन ।

नेपाली कांग्रेसले नेपालको परम्पपरागत चीन नीतिमा नै फेरबदल चाहेको हो भने त्यै कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्नु पर्दछ । र, नेपालको कुनै पनि देशसँग कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने कुराको निर्णय एउटा राजनीतिक दलका लागि सार्वभौम अधिकारको कुरा पनि हो ।

सत्तामा बसेर लामो राजकीय अनुभव हासिल गरिसकेको कांग्रेसका लागि ‘अनुदान भए लिने, ऋण भए नलिने’ भन्ने यस्तो हचुवा र ‘बचकना’ समेत देखिने अडान कालान्तरमा राजनीतिक गलपासो हुन सक्छ । कांग्रेसको नेतृत्वले यो अडान बेलैमा पुनर्विचार गर्नु उचित हुनेछ।

यसो भन्नुको अर्थ यो होइन कि बीआरआईका ऋण तथा आयोजनाका सबै शर्तहरू जसरी चीनले राखेको छ, त्यसरी नै स्वीकार गर्नुपर्छ । बीआरआईको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलमा पनि यसबारे आवश्यक स्पष्टता छैन ।

ऋण र आयोजनासम्बन्धी शर्तहरूमा नेपालको आवश्यकताका हितलाई प्राथमिकता दिने गरी बार्गेनिङ गर्न सक्नुपर्छ । अन्य देशले यो सफलतापूर्वक गरेका उदाहरण पनि छन् । बीआरआईका सान्दर्भिक पक्षमा उचित चासो देखाउनुको सट्टा चीनका सामरिक प्रतिस्पर्धी देशले उठाएका रणनीतिक कथनबाट प्रभावित भई नेपालले उट्पट्याङ अडान लिनु उचित हुँदैन ।

वास्तवमा नेपालको वैदेशिक सहयोग (लिने) नीतिको व्यापक समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । चिनियाँ मात्र होइन, सबै दाताका अनुदान तथा ऋणमा शर्त, आयोजनाको लागत, कार्यान्वयनको झन्झटिलो कार्यशैलीबारे निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । र, यस्तो समीक्षा आम नेपालीले बुझ्ने गरी सार्वजनिक रूपमै गर्न आवश्यक छ । चिनियाँ सहयोगका आयोजनामा समस्या देखिएको छ तर, अन्य दाताका आयोजनामा पनि समस्या छन् । ती आयोजनाका समस्याको प्रकृति फरक-फरक हुनसक्छ, त्यसलाई छुट्याएर हेर्नु आवश्यक छ ।

हरेक वैदेशिक सहयोग (अनुदान या ऋण) मा दाताका देखिने-नदेखिने स्वार्थ हुन्छन् । पश्चिमी द्विपक्षीय दाता या पश्चिमी मुलुकद्वारा नियन्त्रित बहुपक्षीय दाताका सहयोगमा नेपालको स्वाधीनता या आत्मसम्मानमा आँच आउने खालका राजनीतिक, सामाजिक तथा वातावरणीय शर्त हुन्छन् ।

अझ द्विपक्षीय सहयोग त आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय ‘बौद्धिक’हरूलाई रोजगार सिर्जना गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ । ऋणको ब्याजदर कम हुन सक्छ तर, आयोजनाको लागत उच्च हुने तथा कार्यान्वयनका शर्त झन्झटिलो र हस्तक्षेपकारी हुँदा यस्ता सहयोगको वित्तीय तथा ‘राजनीतिक’ मूल्य महङ्गो पर्न सक्छ ।

चिनियाँ वैदेशिक सहयोगमा पनि देखिने-नदेखिने स्वार्थ अवश्य हुन्छन् । तर, चिनियाँ स्वार्थ पश्चिमी दाताको भन्दा फरक र व्यापारिक-स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ । आफ्ना निर्माण कम्पनीहरूको लागि व्यवसाय सिर्जना गर्ने मुख्य ध्यय देखिन्छ । वैदेशिक सहयोगलाई भू-राजनीतिक उद्देश्यको ‘सफ्ट पावर’ मा प्रयोग गर्नेमा चिनियाँ पक्षको रुचि र क्षमता कम देखिन्छ।

चिनियाँ वैदेशिक सहयोगमा हुने अनुचित व्यापारिक स्वार्थलाई बार्गेनिङमार्फत खुकुलो बनाउन सकिन्छ । निर्माण प्रविधिमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको चीनबाट नेपालले प्रविधि हस्तान्तरणको ठूलो लाभ लिन सक्छ । त्यसैले पश्चिमी दाताबाट निर्देशित झन्झटिलो र महङ्गो हालको पूर्वाधार विकास प्रणालीलाई उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्न बीआरआई सहायक हुन सक्छ ।

बीआरआईका आयोजनाको सम्झौताका बेला हुने निगोसियसनमा प्रापक देशले बीआरआईको ऋण सहयोगलाई कसरी अधिकतम् रूपमा आफ्नो हितमा पार्न सक्छन् भन्ने कुरा हालै सञ्चालनमा आएको इन्डोनेशियाको जाकर्ता-बाङडुङ बुलेट-रेल आयोजनामा देख्न सकिन्छ । सुरूमा जापानी सहयोगमा अध्ययन गरिएको यो आयोजनामा जापान र चीन दुबै पक्ष ठेक्का हात पार्न प्रतिस्पर्धी थिए । अन्तमा इन्डिनेशियन सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका पक्ष आफ्नो दीर्घकालीन हितमा हुने शर्तमा चीनलाई बनाउन दियो र आयोजनाको सम्झौता स्वीकार गर्‍यो ।

चर्चामा रहेको २% को वैदेशिक ऋण अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको हिसाबले महङ्गो होइन । अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएपछि एडीबी, विश्व बैङ्क (ADB/WB) जस्ता बहुपक्षीय दाताको ऋणको ब्याज दर नै यस्तै हाराहारीमा हुन्छ । जबकि, यी दातृ संस्थाका आयोजनाका शर्त झन्झटिलो र आयोजना लागत बढाउने खालका हुन्छन् ।

जहाँसम्म एमसीसी र बीआरआईको सम्बन्ध र तुलनाको कुरा छ, समयक्रमका घटना र नेपालको राज्य प्रणालीको कमजोरीले गर्दा विश्वका प्रतिस्पर्धी महाशक्ति देशका वैदेशिक सहयोगका यी कार्यक्रम नेपालमा एकआपसमा ठोक्किएका हुन् ।

एमसीसीका शर्तहरूमा अमेरिकाको सामरिक, राजनीतिक र सामाजिक स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा राष्ट्रिय आत्मसम्मानका लागि यस्ता शर्त उपयुक्त थिएनन् र छैनन् । यस्ता शर्तहरूका बारेमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले समयमै ध्यान नदिँदा यो विषय अनावश्यक रूपमा विवादित बन्यो, जसले कुनै सामरिक, राजनीतिक तथा सामाजिक नीतिमा ठाडै हस्तक्षेपकारी शर्त नभएको बीआरआईलाई पनि विवादमा तान्यो ।

निश्चय नै बीआरआईमा पनि चीनका आफ्ना सामरिक स्वार्थ छन् तर, नेपालले ती स्वार्थलाई आफ्नो हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नु पर्दछ, चीनका प्रतिस्पर्धी देशका स्वार्थ र सङ्कथनलाई नेपालले आफ्नो एजेन्डा बनाउनु हुँदैन ।

त्यसैले नेपाल पनि बीआरआईमा अनुदान कि ऋण भनेर ‘बचकना’ मुद्दामा रुमलिनुभन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा कुनै सम्झौता नगरी यसलाई कसरी नेपालको पूर्वाधार विकासमा अत्यधिक उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।