हिरासतमा कहिलेसम्म रहन्छन् रवि ? कुन मुद्दा लगाउँदा कहिले छुट्छन् ?

काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई मंसिर ७ सम्म थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

पछिल्लो पटक एकैपटक १३ दिनको म्याद दिएपछि प्रहरीले अझै कति दिन थुनामा राख्न सक्छ भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ ।

सहकारीहरूको रकम गोरखा मिडिया प्रालिमा लगेर अपचलन गर्ने कार्यमा रविसहित अन्यले सङ्गठित रूपमा कार्य गरेको दाबीसहित प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनको दल रास्वपाले भने उनीमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को भावमा पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ ।

यी विषयमा बहस भइरहँदा रविमाथि लागेका आरोप के हो ? ती आरोपमा कुन प्रक्रियाअनुसार कति दिन हिरासत बस्नुपर्छ वा जेल जाने अवस्था छ कि छैन भन्ने चासो उठिरहेको छ ।

यो सामग्रीमा ती जिज्ञासाका जवाफसहितको प्रहरी अनुसन्धान, अदालती पक्रियालगायतका विषयमा उल्लेख गरेका छौँ ।

रविमाथि भइरहेको अनुसन्धान के हो ?

रविमाथि दुई विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । पहिलो सहकारीको रकम अपचलन (सहकारी ठगी), अर्को सङ्गठित अपराध ।

पहिलो सहकारी ठगीमा भइरहेको अनुसन्धान सहकारी ऐनअनुसार हो । अर्को सङ्गठित अपराध भने कुनै छुट्टै अपराध होइन ।

प्रतिवादीहरूले धेरैको समूहमा मिलेर ठगी गरेको भएमा थप सजाय हुने व्यवस्था हो । यसैले कुनै अपराधमा धेरैजनाको संंलग्नलता रहेको देखिएमा अनुसन्धान गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले प्रतिवादीलाई हिरासतमा ६० दिनसम्म राख्न मिल्ने हुन्छ ।

सङ्गठित अपराधको मात्र कुरा गर्ने हो भने जुन कसुर गरेको हो त्यसको ५० प्रतिशतदेखि डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, सङ्गठित अपराध आफैँमा छुट्टै अपराध होइन । यसमा अन्य अपराधसँगै जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसैमा थप सजाय हुने हो । जस्तो रविको मुद्दा सहकारी ठगीमा केन्द्रित छ ।

सहकारी ऐनमा ठगीका घटनामा भने एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबानादेखि बढीमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था राखिएको छ । उक्त ऐनमा कसुर हेरी विभिन्न अवस्थाका आधारमा सजाय घटी वा बढी राखिएको देखिन्छ । अर्को कुरा ठगीको पैसा तिर्नुपर्ने बिगो भर्नुपर्ने र पैसा तिर्न नसके छट्टै जेल सजाय बस्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

यो हिसाबले अहिले अनुसन्धान भइरहेको अभियोग रविलाई लगाइयो भने सहकारी ठगीको सजाय र सङ्गठित अपराधको सजाय जोडिने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । अथवा थुनछेक बहसको क्रममा धरौटी वा साधारण तारेखमा छुट्न पनि सक्नेछन् ।

कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वविवेकमा पनि कसैलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्ने अथवा धरौटीमा छाड्न सकिने निर्णय दिन सक्छन् । यद्यपि, रविमाथि भइरहेको अनुसन्धान भने गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराध भएकाले त्यस्तो छुट दिने व्यवस्था नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यदि छुटेनन् भने जेल जानेछन् । रविको हकमा यदि उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराधको पनि मुद्दा अघि बढाइएमा र उनी दोषी प्रमाणित भएमा सजाय पनि बढी हुने देखिन्छ ।

कानुनका जानकार भन्छन्, “एकदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने उल्लेख छ । उनको संलग्नता हेरेर सजाय निर्धारण हुन्छ । यदि सङ्गठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाइएमा अर्को ५ वर्ष सजाय थप हुने छ ।”

आइतबार रविलाई १३ दिन म्याद थप भएको दिन अरूलाई पनि म्याद थपिएको थियो । रविसँगै गोरखा मिडिया प्रालिमा व्यावसायिक साझेदार बनेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि १३ दिन म्याद थप गरिएको छ ।

उनलाई ६ असोजमा पक्राउ गरिएको थियो । सो हिसाबमा उनीमाथि सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न ७ मंसिरसम्म भइसक्नुपर्छ ।

रवि भने २५ दिनपछि २ कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए । दुवैमाथि एकै अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको (सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध)ले ७ कात्तिकै छविसँगै जीबी राईको मुद्दा दायर भई थुनछेक बहस हुने अनुमान छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका एक अधिकारी भन्छन्, “प्रहरीले प्रतिवेदन बनाउँदैछ । आइसकेको छैन । प्रतिवेदन आएपछि मात्र रवि र छविकोसँगै मुद्दा दायर गर्ने वा रविविरुद्ध पछि दायर गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ ।”

अहिले रवि र छविसँगै जीबीसँग मिलेर सूर्यदर्शन सहकारीको तीन करोड बढी अपचलन गर्ने गीता पछाई र नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका सञ्चालक रामबहादुर खनालविरुद्ध पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

रविलाई कति दिनसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ ?

रविमाथि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत, कास्कीले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

सङ्गठित अपराधको आरोपमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति लिएर प्रहरीले पटकपटक गरी बढीमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने त्यससम्बन्धी कानूनमा उल्लेख छ ।

सङ्गठिन अपराध निवारण ऐनको दफा १४ मा हिरासतमा राख्न सकिने अवधिको व्यवस्था छ । प्रहरीले उनीमाथि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध दुबैमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको अवस्था छ ।

प्रहरीले ठगीका लागि मात्र अनुसन्धान गर्ने अनुमति लिएको भए बढीमा २५ दिन मात्र थुनामा राख्न पाउने व्यवस्था छ । यदि ठगीमा मात्र अनुसन्धान भएको भए रविविरुद्ध अभियोग दर्ता भएर मंगलबार २७ कात्तिकमा थुनछेक बहस भइसक्नुपर्ने थियो । तर, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध दुवैमा म्याद लामो समय म्याद थप भइसकेको छ ।

के मुद्दा नचल्न पनि सक्छ ?

प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरे पनि पछि उक्त अभियोगमा मुद्दा नचलेका दृष्टान्तहरू छन् ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा अपचलनको मुद्दामा पनि प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो । यद्यपि, पछि सङ्गठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा बढाइएको थिएन ।

उक्त प्रकरणमा २८९ जनामाथि सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा मुद्दा चलाउनका माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो ।

अहिले रविको हकमा पनि त्यस्तो हुन सक्ने बताइन्छ । अधिवक्ता रवि नायक भन्छन्, “रविको हकमा अहिले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान भए पनि त्यो आधार देखिएन भने सहकारी ठगीमा मात्रै पनि मुद्दा चल्न सक्छ ।”

छानबिन समितिले के भनेको थियो ?

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष समितिले नेपालभरिका ४० वटा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ मा रहेको सुझाव तथा सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदनको उक्त परिच्छेदमा रविका सम्बन्धमा केही विषयहरू उल्लेख गर्दै कानूनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

रवि पनि संलग्न भएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा हाल फरार रहेको भनिएका जीबी राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

“कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत् दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ,” उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रवि र छवि पनि कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।”

उक्त समितिले गोरखा मिडिया प्रालिका कागजातहरू किर्ते गर्ने काम भएको कुरालाई पनि औँल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ ।