अख्तियारमा एक वर्षमा करिब २७ हजार उजुरी, आधाभन्दा बढी छैनन् प्राथमिकतामा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको आधाभन्दा बढी मुद्दा तामेलिमा अर्थात् प्राथमिकतामा छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ मा २६ हजार ९ सय १८ उजुरीहरू मध्ये १३ हजारभन्दा बढी पछि हेर्ने भनेर राखिएको देखिएको छ । आईतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उक्त जानकारी गराए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरु समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या ३६ हजार १८६ रहेको राईले जानकारी दिए ।

उनले यस अवधिमा कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फर्स्यौट भएको बताए ।

उनले फर्स्यौट गरेका उजुरीहरुमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरु तामेली गरिएको बताए ।

उनले फर्स्यौट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरु उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीउपर सुझाव दिइ तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरी उपर कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको बताए ।

प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फर्स्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सरेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए ।

उजुरीहरुको सङ्ख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरु क्रमशः संघीय मामिला, स्थनीय तहसमेतको ३८.९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरु छन् ।

त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईसँग २.१०, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरु रहेका छन् ।

उल्लेखित क्षेत्र बाहेकका अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरु ३.०९ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानूनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा छन् ।

प्रमुख आयुक्त राईले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४,सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीसम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धि ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरु रहेको बताए ।

उल्लेखित आरोप पत्रहरुबाट कुल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको पनि राईले जानकारी दिए ।