‘आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन र परिमार्जन गरेर जान सकिने बताएका छन् ।

कानुनी न्यायिक अध्ययन प्रतिष्ठानको ११ औँ वार्षिक साधारणसभाको सन्दर्भमा शुक्रबार आयोजित ‘संविधान संशोधन : औचित्य र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए ।

“संविधान संशोधन गरेर मात्रै जनताको समस्या समाधान हुँदैनन्”, उनले भने, “संविधान संशोधन गर्नुपर्ने औचित्य र कारण पुष्टि गर्नुपर्छ ।” पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले गणितीय संख्या पुग्ने वित्तिकै बारम्बार संविधान संशोधन गर्नु ठीक नभएको विज्ञहरूको राय रहेको उल्लेख गर्दै उनले निश्चित कारण र सुधारका लागि मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान संशोधन दुई पटक भइसकेको र तेस्रो पटक संविधान संशोधनको कुरा आएको जनताको चाहना र देशको आवश्यकतअनुसार संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा डा विजय मिश्रले संवैधानिक इजलास नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र उक्त इजलास सञ्चालन गर्न संविधानबाट झिकेर अन्य इजलास सरह सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिवक्ता शान्ति खनालले संवैधानिक इजलासबाट सहजरूपमा न्याय दिने कुरामा चुनौती देखिएको र इजलास नै बस्न नस्कने अवस्था रहेको बताउँदै यस विषयमा संविधानमै संशोधन गरेर जानुपर्ने र बारले पनि यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

प्रतिष्ठानका महासचिव सन्तोष राउतले संविधानलाई सुदृढ बनाउने र जनताको अधिकारीलाई अझ व्यवस्थित गर्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्ने भएकाले छलफलको आयोजना गरेको बताए ।