बैंकमा पैसा ‘फालाफाल’ : कर्जा विस्तारमा केले लगायो अङ्कुश ?  

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपसँगै तरलता थुप्रिएको छ । रेमिट्यान्समा देखिएको सुधार, घट्दो आयात र बढ्दो शोधानान्तर स्थितिसँगै चालु खाता पनि लगातार बचतमा हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगातार बढेको देखिन्छ ।

निक्षेप बढेसँगै बढ्दो अवस्थामा रहेको तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि बैंकहरूलाई सकस भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदनअनुसार सो आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ७ खर्ब ४२ अर्ब ३७ करोड (१३.०)प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्ष निक्षेप १२ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८० असार मसान्तमा कुल निक्षेप ५७ खर्ब ७१ अर्ब रहेकोमा २५ असार २०८१ मसान्तमा आउँदा ६४ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । त्यसैगरी असार मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ५१ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ ।

असार २०८० मा ४८ खर्ब ७८ अर्ब रहेको कुल कर्जा २०८१ असार मसान्तसम्ममा २ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड (५.८ प्रतिशत) ले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७ खर्ब ४२ अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा भने २ खर्ब ७६ अर्बले मात्रै बढेको छ ।

ऋण दिन मिल्ने पैसा साढे ७ खर्ब 

राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । असार मसान्तसम्ममा औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.१३ प्रतिशत छ । यसर्थ, हाल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा ७ खर्ब ८३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको न्यूनतम २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति राख्नुपर्छ । गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खुद तरल सम्पत्ति २९ दशमलब ४५ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिए पनि प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबको कारण कर्जा विस्तारमा समस्या देखिएको छ ।

यस्तो छ तरलता व्यवस्थापनको प्रयास 

विगतमा बैंकहरूले अधिक तरलता हुँदा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने गरेकामा अहिले राष्ट्र बैंकले त्यसमा कडाइ गरेर स्थायी निक्षेप सुविधा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ३५ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत ११ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।

समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पटक-पटक गरी स्थायी तरलता सुविधामार्फत १ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत ८०३ अर्ब ५६ करोड गरी कुल ८०४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ तरलता उपयोग गरेका छन् ।

जसअनुरूप समीक्षा वर्षमा खुद ३८ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड तरलता प्रशोधन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधालगायतका विभिन्न उपकरणमार्फत खुद ५४ खर्ब ०९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।

केले लगायो कर्जा विस्तारमा अङ्कुश ?

आव २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मौद्रिक नीतिको वार्षिक लक्ष्यअनुसार आधा पनि कर्जा विस्तार गर्न नसकेको देखिन्छ । साउन २०८० मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा चालु आवमा विस्तृत मुद्रा प्रदायक १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ दशमलब ५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हासिल हुन कर्जा विस्तार ५ खर्ब ६० अर्ब बढ्नुपर्थ्यो । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ७६ अर्ब मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय ऋण लिने प्रक्रियामा कडाइ गर्दै गएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) बढेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका केही साना व्यवसायीमा पनि समस्या छ । कर्जाको सदुपयोग गर्न सक्दैनन् । तिर्ने बेला समस्या हुन्छ, त्यसपछि कालोसूचीमा नाम आउँछ । यस कारण पनि कर्जा लगानी गर्ने प्रक्रियामा बैंकले कडाइ थालेका हुन् ।

त्यति मात्र नभएर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रप्रति मानिसहरूको धमिलिँदै गएको विश्वासको कारण पनि सहकारीको पैसा बैंकतिर खिचिँदा तरलता बढेको उनको भनाइ छ ।

“कर्जा लिएर प्रोफिटेबल सेक्टरमा लगानी गर्न सक्दैनन्, ग्राहक नै छैन भन्दै बस्छन् । कर्जा तिर्ने बेला हम्मे-हम्मे पर्छ,” उनले भने, “त्यसैले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा दिने विषयमा कडा नियमहरू ल्याएको छ ।”

तर, बिस्तारै यो अधिक तरलता सुक्दै जाने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको तर्क छ । यसतर्फ केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंकहरू सचेत रहनुपर्ने उनी बताउँछन् । बजारमा ग्राहक नभएको कारण पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको पूर्वबैंकर अनिल केशरी शाहको भनाइ छ ।

शाह भन्छन्, “असन, न्यूरोडतिर तपाईं आफैँ गएर हेर्नुस्, बुझ्नुस् बजारमा ग्राहक छैनन् । त्यसैले कर्जाको माग घटिरहेको छ । ब्याजदरले हो भनौँ भने घटिसक्यो, अझ घट्दै जाने हो भने भोलि निक्षेपमै समस्या हुने अवस्था देखिन्छ ।”

उनी व्यवसायीमा नयाँ कर्जा लिएर लगानी गरौँ भन्ने हिम्मत नै नभएको बताउँछन् । त्यसैले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढिरहेको  भनाइ छ ।

तरलता व्यवस्थापनको उपाय

पूर्वबैंकर शाह बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको साढे ७ खर्ब लगानी योग्य पुँजी व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाउनुपर्ने बताउँछन् । निजी क्षेत्रका साना व्यवसायीमा आत्मविश्वास जगाउने नीति सरकार र केन्द्रीय बैंकले ल्याए तरलता स्वतः घट्ने उनको भनाइ छ ।

“आर्थिक मन्दी, कोरोनालगायतका यावत् समस्याले पेलिएको व्यवसाय अझै पनि स्फूर्त रूपमा उठ्न सकेको छैन । त्यसैले व्यवसायीमा कर्जा लिएर लगानी गरे पनि डुब्छु कि भन्ने डर छ । त्यो डरलाई चिर्न सके मात्र बजारमा लगानी छर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन् ।

उनको कुरामा पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको पनि समर्थन छ । क्षेत्री सुनाउँछन्, “मैले अस्ति गुरु पूर्णिमामा फेरेको जनाइ चीनबाट आएको हो । चीनका मानिसले जनै लगाउँदैनन्, त्यही पनि व्यापारका लागि बनाउँछन् ।”

नेपालमा उपभोग हुने खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरेर लगानीको वातावरण दिन सकेमा कर्जा परिचालन सन्तुलित अवस्थामा आउने उनको भनाइछ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् ।