प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव: गृह मन्त्रालयको कार्यदलको यस्तो छ सिफारिस

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा रहेको उक्त कार्यदलले १७ साउनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सेवा अवधि घटाउन सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने ठहर गर्दै, सेवा अवधिको सुधारका लागि नयाँ ढाँचाहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा, १० वर्षभित्र पूर्ण रूपमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने योजना समेत समेटिएको छ । कार्यदलका संयोजक आचार्यले, अब यो सिफारिसलाई अघि बढाउने निर्णय भने गृह मन्त्रालयले लिने बताए ।

कार्यदलले प्रस्ताव गरेको सुधार योजना अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षक लगायत सबै कर्मचारीको सेवा अवधि हरेक आर्थिक वर्षमा ६ महिनाले बढाउँदै जानुपर्नेछ । यस प्रक्रियामा कुनै कर्मचारीको अधिकार प्रभावित नहुने दाबी गरिएको छ ।

हालको संघीय प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा भने ३० वर्षे सेवा अवधिबारे उल्लेख गरिएको छैन । गृहमन्त्री लेखकले यसबारे संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् ।

सामान्यतया, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान २०४९ सालदेखि लागू भएको हो । यसअघि, उमेर हद र पदावधि मात्र अनिवार्य अवकाशका आधार मानिन्थ्यो ।

उक्त प्रावधान तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको थियो ।

हालसम्म, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन विभिन्न कार्यदलहरुले सुझाव दिएका छन्, तर सरकारले भने यो प्रावधानलाई आफ्नो अनुकूलता अनुसार प्रयोग गर्ने गरेको छ । अब, गृह मन्त्रालयले यस सिफारिसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे चासो रहेको छ ।