समानुपातिक निर्वाचन कानून संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्चले अदालतले समानुपातिक निर्वाचन कानूनमा यथोचित पुनरावलोकन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले आउने चुनावअघि प्रतिनिधिसभा तथा अन्य तहका निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित ११० सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका नभइ आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक सांसद मन्त्री भएका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै  दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०८० फागुन ३० मा  फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

यस्तो छ पूर्णपाठ