‘दक्षिण एसिया’को अन्त्य : नाम मात्रको क्षेत्र

दशकौंदेखि नीति निर्माता तथा प्राज्ञिकहरूलाई पश्चिममा र अन्य ठाउँमा पनि भारतीय उपमहाद्वीपका देशलाई एक सुसङ्गत क्षेत्र ‘दक्षिण एसिया’ भाग बुझ्न प्रशिक्षित गरियो ।

यो करिब विश्व जनसङ्ख्याको एकचौथाइको बसोबास गृह हो । यसभित्र ८ वटा देश पर्दछन् । अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का । यहाँका जनता सयौं भिन्नभिन्न भाषा बोल्दछन् । उल्लेखनीय सङ्ख्यामा भिन्न धार्मिक परम्परा पछ्याउँछन् ।

ब्रिटिश उपनिवेशवादको अनुभवलगायत यिनको साझा इतिहास छ । यी क्षेत्रमा क्रिकेट खेल र बलिउड सिनेमा प्रेमलगायत साङ्गीतिक तथा पाककला अभ्यासको साझा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ ।

बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा दक्षिण एसियाका नेताहरूले ‘आसियान’ तथा ‘युरोपेली सङ्घ’ जस्तै बृहत् एकीकरण लक्ष्यलाई पछ्याउँदै सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन खोजेका थिए । दक्षिण एसिया विश्व भूराजनीतिमा एक परिणामदायी क्षेत्रीय गुट बन्न सक्दछ भन्ने तिनको कल्पना थियो ।

तर, त्यस्तो कहिल्यै भएन । विगत चार दशकमा दक्षिण एसियाले थोरै पनि सुरक्षा तथा आर्थिक नीतिगत एकता निर्माण गर्न सकेको छैन । अविश्वास र शत्रुता (विशेषगरी भारत र पाकिस्तानबीच) ले एकतालाई रोमाञ्चक सपनामा मात्र सीमित गरिदिएको छ ।

सबैभन्दा नराम्रो कुरा, दक्षिण एसिया एक आधारभूत तह हो भन्ने सोचले अहिले सबै आकर्षण गुमाएको छ । दक्षिण एसियालीहरू एकअर्कालाई ऐक्यबद्धता र सम्बन्धका राम्रा आधार मान्दैनन् । बरु, दक्षिणपूर्व एसिया र पश्चिमतिर हेर्छन् ।

आज दक्षिण एसिया शब्दले एक सुसङ्गत क्षेत्रीय पहिचानलाई जनाउँदैन । विश्वभरि छरिएका दशौं लाख दक्षिण एसियाली डायस्पोरा दक्षिण एसियालाई आधारभूत विचार मान्दैनन् । यो एक भौगोलिक क्षेत्र जस्तो मात्र भएको छ ।

लाग्छ, एकीकृत दक्षिण एसियाको सपना समाप्त भएको छ । उपमहादीपको भूराजनीतिक प्रभुत्व र प्रभावलाई यस क्षेत्रका नीतिनिर्माता र विश्लेषकले राम्ररी पक्रिनै सकेनन् ।

नामका के छ ?

शब्दको रूपमा ‘दक्षिण एसिया’ को उत्पत्ति उपमहादीपभन्दा धेरै परबाट भएको हो । सन् १९४७ मा ब्रिटिशबाट भारतको स्वतन्त्रतापछि उत्तरऔपनिवेशिक राज्यहरूको उदयलाई बुझाउन सन् १९५० को दशकमा पश्चिमा नीतिनिर्माताले यो शब्द प्रयोग गर्न थालेका थिए ।

शीतयुद्धकालमा असंलग्न भारतलाई बेवास्ता गर्दै पाकिस्तानसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएको अमेरिकाका लागि यो शब्द भारतको स्थानीय प्रभुत्वलाई रेखाङ्कित नगरिकन बोल्ने एक आधार थियो ।

विश्वविद्यालय र शिक्षाविद्हरूले यसलाई भारत र उसका छिमेकीहरू बुझाउने एक तटस्थ प्राज्ञिक शब्दका रूपमा प्रयोग गरे । भारतीय आफैँले पनि यो शब्द प्रयोग गर्न त थाले र क्षेत्रका कमै मानिसले आफूलाई दक्षिण एसियाली ठाने ।

सन् १९७५ मा सैनिक ‘कू’ बाट सत्तामा आएका बंगलादेशी जर्नेल जियाउर रहमानले क्षेत्रीय सङ्गठनको विचार अघि बढाए । साना देशले तुरुन्तै यसको न्यानो समर्थन गरे । तर, भारत र पाकिस्तान प्रारम्भमा केही सशंकित भए पनि बंगलादेशी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने निर्णयमा पुगे ।

यो प्रस्तावले सन् १९८५ मा बंगलादेश, भुटान, नेपाल, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, भारत र श्रीलंकासहितको समूह सार्क बनायो । सार्कले सदस्य राष्ट्रहरू बीच सहकार्यको सघनीकरण र असल समझदारीको सृजना गर्न खोज्यो ।

करिब ३ दशक सार्क अवधारणाले सबैको उत्साहजनक समर्थन पायो । सन् १९९० यताका भारतीय नेताहरू विशेषगरी इन्द्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी बाजपेयी र डा. मनमोहन सिंह सार्कप्रति ग्रहणशील थिए । उनीहरूले पाकिस्तानसँगको विवादले सार्कको अभ्यास भारतका लागि अहितकर हुने भनाइका बीच यसलाई अघि बढाए ।

सार्क भारतीय प्रभुत्व अभ्यासको औजार बन्ला भनेर पाकिस्तानी नेता लामो समयदेखि सतर्क थिए । तर, इस्लामावादले शिखर सम्मेलनलगायत सार्क मञ्चहरूमा भाग भने लिइरह्यो । साना राज्य नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स सार्कका उत्कट पक्षधर बने । उनीहरू यो भूराजनीतक मञ्चको सदस्यतालाई बहुपक्षीय सम्बन्धको राम्रो आधार मान्थे ।

तर, सार्क अहिले ‘अप्रचलितता’ जोखिमको नजिक पुगेको छ । सार्कका १८ मध्ये ६ शिखर सम्मेलन प्रारम्भिक ६ वर्षमा भएका थिए । सन् २००६-०१४ बीच ६ शिखर सम्मेलन भए, त्यसयता यसको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन ।

सन् १९९० देखि एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकमा थुप्रै महत्वाकाङ्क्षी सोच र अभ्यास अघि बढिरहेका थिए । साझा क्षेत्र, साझा बजार र मौद्रिक सङ्घको धारणासहित ‘साफ्टा’ अघि बढाइएको थियो । तर, अहिले यी सबै प्रयास डिलबाट खसेजस्तो भएका छन् ।

सन् २०१० मा स्थापित दिल्लीको सार्क विश्वविद्यालय ‘अवधारणाको भूत चिह्न’ जस्तो छ । भिसा प्रतिबन्ध र वित्तीय अवरोधले यसको विकासमा बाधा पुगेको छ ।

संस्थापकहरूले सोचेअनुरूप उच्च शिक्षाको माध्यमबाट क्षेत्रीय भावना र पहिचानको विकास गर्न मद्दत गरिरहेको छैन । दक्षिण एसियाली मिडिया संस्था, गैरसरकारी संस्था र थिंक ट्यांक प्रयत्न प्रभावकारी भएका छैनन् ।

राजनीतिक अभिजात वर्गको बृहत् एकीकरणको उद्देश्य त यिनले अभिव्यक्त गर्दछन् तर, व्यवहारमा यी उद्देश्यअनुरूप अघि बढ्न असफल छन् ।

‘होल्ड’ नराख्ने केन्द्र

दक्षिण एसियाको समस्याको एउटा पाटो भनेको यसको अव्यवस्थितपन हो । भारत क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली देश हो । यसको प्रभुत्वले क्षेत्रीय संरचनाको विकासमा विरोधाभाषी प्रभाव पारेको छ ।

अफगानिस्तानबाहेक सबै ६ वटा मुलुकसँग भारतको सीमा जोडिन्छ । यस अर्थमा दक्षिण एसिया भनेको भारतसँग यसका छिमेकीहरूको अन्तर्क्रियाको योग पनि हो । तर, नयाँ दिल्लीले क्षेत्रीय संरचना निर्माणको मूल्य देखिरहेको छैन । किनकि त्यस्ता संरचनाले पहिलेदेखि नै रहेको भारतको प्रभुत्व बढाउन सक्दैनन् ।

धेरै जसो भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू सार्कको सक्षमता देख्थे तर, भारतीय कर्मचारीतन्त्र र रणनीतिक प्रतिष्ठान यसको मूल्यमा कहिल्यै विश्वस्त हुन सकेनन् । क्षेत्रीय संरचनाको विकासले भारतको आफ्नै वर्चश्वलाई सन्तुलन गर्न सक्दछन भन्ने भय तिनमा सधैँ रह्यो ।

सार्क सहमति र अभ्यासलाई जारी राख्दा भारतको भोट पनि भुटान र माल्दिभ्सजस्ता साना देशको बराबरी हुन्छ । तसर्थ, भारतीय नीतिनिर्माता यो ठान्दछन् कि क्षेत्रीय संरचना निर्माण गर्नु आफ्नै देशको प्रभावलाई कमजोर पार्नु हो ।

दक्षिण एसियाभित्रको द्वन्द्व भारतीय नीति निर्माताहरूलाई भारतको घाँटीमा झुन्डिएको ढुङ्गाको जाँतोजस्तो लाग्दछ । तसर्थ, उनीहरू बरु दक्षिण एसिया बाहिर हेर्दछन् । दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले क्षेत्रीय एकीकरण प्रयासलाई रोक्ने मात्र हैन, भइसकेको एकतालाई पनि पूर्ववत् बनाउन सक्दछ ।

यसको कारण पछिल्लो दशकमा चीनले भारतका छिमेकीबीच आफ्नो प्रभाव बढाउनु हो । उदाहरणका लागि श्रीलंकालाई लिऔँ । श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता चीन हो । चीनले श्रीलंकालाई राजमार्ग, विमानस्थल र बन्दरगाह बनाउन ऋण दिएको छ । बंगलादेशमा पनि चीनले प्रभुत्व जमाउन ऋण र पूर्वाधार विकास सहायता प्रयोग गर्दै आएको छ । यहाँ चीनको प्रभाव भारतसँगको मात्र हैन, अमेरिकासँग प्रभुत्व प्रतिस्पर्धा पनि हो ।

सन् २०२१ मा अमेरिकाले बंगलादेशको अर्धसैनिक कुलीनवर्गमाथि मानव अधिकार उल्लङ्घन र गैरन्यायिक हत्याको आरोपमा केही प्रतिबन्ध राखेको थियो । तर, चीनको विदेश मन्त्रालयले यसको विरोध गर्‍यो । आज चीन दक्षिण एसियामा भारतको प्रभावलाई छोडिराख्न इच्छुक छैन । चीन भारतलाई मित्र हैन, उपमहादीपको प्रतिस्पर्धी ठान्दछ ।

दक्षिण एसियामा अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार नगन्य करिब ५ प्रतिशत मात्रै छ, जबकि दक्षिणपूर्वी एसियामा यस्तो व्यापार करिब २५ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो व्यापारले भारतको व्यापार हिस्सासमेत ग्रहण गर्दैछ ।

साझा इतिहास र संस्कृतिले मात्र सधै समृद्ध बन्धन बनाउँदैनन् । भारतको बढ्दो मध्यम वर्गलाई दक्षिण एसियाप्रति कमै चासो छ । ती छिमेकी देशका मानिससँग समानताको अनुभूति गर्दैनन् । उनीहरूको सम्बन्ध पश्चिम, मध्यपूर्व र अन्य एसियाली डायस्पोरासँग छ । भारत र भारतीयका लागि नजिकका छिमेकीभन्दा परका मानिस र देश नजिक छन् ।

यस क्षेत्रको सांस्कृतिक आदानप्रदान पनि क्रमशः कमजोर हुँदैछ । सन् २०१९ मा पाकिस्तानले भारतीय एफएम र स्थानीय टेलिभिजन सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पाकिस्तानमा भारतीय सामग्रीको अभाव टर्किस टिभीहरूले भर्दै गएका छन् ।

भारतीय सिने उद्योग बलिउडमा सायदै पाकिस्तानी कलाकार बाँकी छन् । पैसाका दृष्टिकोणले लोभलाग्दो भारतीय खेल प्रतिस्पर्धा आइपिएलमा पाकिस्तानी क्रिकेटर हुँदैनन् ।

दक्षिण एसियाली जनसङ्ख्या अब पहिलेजस्तो एकअर्काको देशमा काम र अध्ययन पनि गरिरहेको छैन । सन् १९९० पछि अन्तर्क्षेत्रीय बसाइँसराई निरन्तर गिरावटमा छ । उदाहरणका लागि भारत नेपाली कामदारका लागि लामो समयदेखि मन पर्ने गन्तव्य थियो तर, अब उनीहरू खाडी मुलुक, मलेसिया जान्छन्, भारत त ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ जस्तो मात्र भएको छ ।

दक्षिण एसियाका मानिसको गन्तव्य अब मलेसिया, अष्ट्रेलिया, पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिका बन्दैछ, जहाँ उनीरुहरूले उच्च ज्याला पाउने सम्भावना छ ।

एकअर्काको देशमा गएर पढ्ने विद्यार्थी धेरै कम भइसकेका छन् । भारतमा अझै पनि बाहिर गएर अध्ययन गर्ने दक्षिण एसियाली विद्यार्थीको आधा सङ्ख्या छ तर, त्यो विगत दशकयता स्थिर भएको छ, बढेको छैन । अघिल्लो दशकमा भारतमा दक्षिण एसियाली विद्यार्थी बृद्धिदर प्रतिशैक्षिक वर्ष ३० प्रतिशत थियो, यो दशकमा ९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

भारतको नोक्सानी चीनको लाभ बन्दैछ । सन् २०११-०१६ बीचमा चीनमा अध्ययन गर्ने दक्षिण एसियाली विद्यार्थीको सङ्ख्या १७६ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । भारतको तुलनामा चीनमा अध्ययन गर्ने बंगलादेशीको सङ्ख्या ३ गुणा बढी थियो ।

दक्षिण एसियाभित्रको यात्रामा कडा सीमा नियमले बाधा बढेका छन् । सार्क मुलुकभित्र अराइभल भिसा दिने देश माल्दिभ्स मात्र हो । यो पयर्टनमैत्री देश भएकोले यस्तो नीति सम्भव भएको हो । नेपाल र भुटानसँग भारतको भिसामुक्त यात्रा सम्बन्ध छ । यी अपवाद छोडेर दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय यात्रा निकै गाह्रो छ ।

यी क्षेत्रका देशबीच भारत स्वाभाविक भौगोलिक केन्द्र हो । नयाँ दिल्लीको सीमा नीतिले दक्षिण एसियाको अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्कको भाग्य निर्धारण गर्दछ । अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन, शिक्षा र कनेक्टिभिटीको भारतको कमीलाई चीनले अचम्म गरी भर्दै गएको छ । चीनको बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल र श्रीलंकासँगको व्यापार, पर्यटन, शिक्षा र कनेक्टिभिटी बढेको छ ।

भारतले दक्षिण एसियालाई जति बेवास्ता गर्दछ, चीनले उत्ति नै अंगालो हाल्ने छ । यसलाई ‘जिरो-सम गेम’ भन्न सकिँदैन । यो चीनका लागि ‘वाक्ओभर’ हो । यसैगरी चले भारतका लागि क्षेत्रीय ‘हब’ का रूपमा पुनर्स्थापित गर्न ढिलो हुन सक्दछ ।

नबाँधिएको क्षेत्र

दक्षिण एसिया अब हिजोजस्तो भारत केन्द्रित क्षेत्र रहेन । यसको अर्थ क्षेत्रका साना देशले अब चीनसँग कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लान्छन् । ती भारतबाट टाढा हुँदै जान्छन । दक्षिण एसियाले भूराजनीतिक महत्त्व गुमाउने छ ।

कुनै समयमा देखिएको बृहत् एकीकरणको कल्पना र त्यसबाट फाइदा हुने आशा असम्भव हुँदैछ । दक्षिण एसियाको अन्त्य भएमा यो भूराजनीतिक संस्थाका रूपमा मात्र हुने छैन । ज्ञानशास्त्रीय प्रवर्गमा एजेण्डाको कल्पनासमेत पुनर्आकारित गर्नुपर्ने छ ।

पछिल्लो दशकमा भारतले आफ्नो रणनीतिक केन्द्रबिन्दु परिवर्तन गर्‍यो । पाकिस्तानको साटो चीनसँगको प्रतिस्पर्धा बढ्यो । उपमहादीपीय रङ्गमञ्चको साटो समुन्द्रपारि तिर केन्द्रित भयो । स्वीट्जरलैण्डजस्ता टाढाका देशसँग धेरै महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र व्यापार वार्ता र सम्झौता गर्‍यो । यसले भारतको यात्रालाई फराकिलो बनाएको छ ।

नयाँ दिल्लीले आफ्ना लागि धेरै ठूलो भूराजनीतिक स्थान खोजेको छ । सामयिक भारतीय रणनीति र सोचमा दक्षिण एसिया सानो ठाउँ र खराब परिबन्दको क्षेत्र भएको छ । भारतले दक्षिण एसिया चीनको प्रभावमा जाँदैछ भनेर बुझ्दाबुझ्दै यसलाई फिर्ता ल्याउने कुनै रणनीति बनाउने सम्भावना कम छ ।

भारत र चीन यस क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने हो भने साना देशहरूले रुचाउने छन् । तर, महत्वाकाङ्क्षी र आक्रामक चीनले भारतलाई दोस्रो दर्जामा राखेर बुझ्ने हुँदा यस्तो सहकार्य सम्भव हुने छैन ।

दक्षिण एसियाको अन्त्य इतिहासको एक मुख्यचिह्न बन्न सक्दछ । यसले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई भारतको प्रभुत्वभन्दा बाहिर विकल्प दिन्छ । भारतले पनि यो क्षेत्रमा ध्यान दिन नपर्दा विश्वका अन्य क्षेत्रमा साझेदारी र संलग्नता बढाउने अवसर पाउँछ । टाढाका देशसँग गतिशील भूराजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दछ ।

तर, यसको अर्थ यो हैन कि भारतले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई रोक्न पर्दछ । तर, यी सम्बन्धलाई उपमहादीपीय घेराबाट मात्र नभएर फराकिलो भूराजनीतिक सन्दर्भबाट हेर्न पर्दछ ।

(लेखक दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा कूटनीति तथा विदेश सम्बन्ध मामिलाका प्राध्यापक हुन् । उनको यो आलेख फोरेन अफियर्सबाट संक्षेपीकरणसहित अनुवाद गरिएको हो ।)