माओवादीले अब के गर्नुपर्छ ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नौ वर्षपछि प्रतिपक्ष बनेको छ । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को पालैपालो साथ लिएर १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालुवाटारबाट खुमलटार फर्किसकेका छन् ।

सत्ता गुमेपछि प्रचण्ड भने केही निराशजस्तो देखिन्छन् । तर, माओवादी नेता, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूले भने यसलाई अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

त्यसो त माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि जम्माजम्मी दुई वर्ष मात्रै प्रतिपक्षमा बसेको छ । त्यसअघि र त्यसयता अहिलेसम्म सत्ताको सत्तै छ । तर, पार्टी सङ्गठन भने खिइँदै गएको छ, जुन कुरा उसलाई ख्यालै भएन ।

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २२० सिट जितेको माओवादी त्यसयता निरन्तर घट्दो क्रममा छ । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उसले सर्वनाक हार ब्यहोर्दै ८० सिटमा सीमित बन्यो । यहीबेला हो, माओवादी पहिलोपटक प्रतिपक्ष बनेको । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । जहाँ, माओवादी सहभागी भएन ।

तर, त्यसको दुईवर्षपछि २०७२ असोज २५ गते नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा माओवादी सहभागी भयो । त्यसयता माओवादी दोस्रोपटक प्रतिपक्ष बनेको छ । ऊ गत असार २८ गते सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

२०६४ मा २२० सिट जितेको माओवादी २०७०, ७४ हुँदै ७९ मा माइपुग्दा क्रमश: ८०, ५४ र ३२ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । यही अनुपातमा माओवादी ओरालियो भने २०८४ सम्म पुग्दा माओवादीको हालत के होला ? आलोचकहरू भन्छन् कि त्यसबेलासम्म माओवादी १५ देखि २० सिटमा खुम्चिनेछ ।

उसो त माओवादीले त्यसो हुँदैन भनेर बलियो दाबी गर्ने आधार र ठाउँसमेत राखेको छैन । त्यसैले हुनुपर्छ, दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेका नेताहरू त अब माओवादीको दिन सकिएको निर्मम अभिव्यक्ति दिन्छन् । केही दिनअघि कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र एमाले नेता योगेशकुमार भट्टराईले सँगसँगै जसो भनेका थिए कि अब माओवादीको ‘दिन सकियो’ ।

स्वयम् माओवादीकै नेताहरू पनि त्यसलाई सोझै नकार्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । माओवादीका एक नेता भन्छन्, “यथास्थितिमा त्यस्तै त्यस्तै देखिएको छ । तर, अब सुध्रिन्छ । यसबीचमा शक्ति क्षय भएकै हो । तर, अब दिनै सकियो भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि अहिलेको अवस्थाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका बारेमा पर्याप्त प्रयासहरू हुँदैछन्, हुनेछन् र सही निर्णय लिइनेछ ।”

जसै माओवादी पार्टी जीवनको एउटा अक्करे मोडमा पुगेको छ । पार्टीका नेतृत्व तथा नेताहरूमा सत्तामोह बढ्दा पार्टी-शक्ति भने ‘ओरालोमा लडेको ढुङ्गा’झैँ भएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी ठीक समयमा सत्ताबाट हुत्तिएको छ भनेर भन्न सकिन्छ । तर, अब महत्त्वपूर्णचाहिँ यसमा अध्यक्ष प्रचण्डले के गर्छन्, सोच्छन् र पार्टीले सङ्गठन सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा कस्ता नीतिहरू ल्याउँछन् भन्ने विषय हो ।

उसो त यसबीचमा पार्टीका पदाधिकारीहरू सबै सरकारमा केन्द्रित हुँदा पार्टी गतिविधि ठप्प भएको भन्दै पार्टीभित्रका खासगरी तेस्रो तहका नेताहरूले आवाज उठाए । ठीक यहीबेला माओवादी सत्ताबाट बाहिर हुत्तिएको छ । अब यस्तोमा माओवादीले के निर्णय लिन्छ भन्ने चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ ।

यस सन्दर्भमा पार्टीका नेताहरू यसलाई अवसरमा बदलेर पार्टी सङ्गठन सुदृढ गर्नुपर्ने बताउँछन् । माओवादी सचिव गणेश शाह भन्छन्, “यो पार्टीका लागि ठूलो अवसर हो । खासगरी पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्नका लागि, संसद्‌‌मा बलियो प्रतिपक्षी भूमिका निभाउनका लागि । त्यसमा पार्टी खह्रो उत्रिनुपर्छ, उत्रिन्छ ।”

माओवादी महासचिव देव गुरुङ पनि यसै भन्छन् । “आइपरेका समस्याहरूलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने हो । अहिले जुनखाले अवस्था देखिएको छ, यसलाई अवसरकै रूपमा लिएर अगाडि जानुपर्छ । पार्टी त्यसैगरी अगाडि बढ्छ,” उनले भने ।

दोस्रो तहका नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डलाई यही सुझाव दिने बताउँछन् । प्रचण्डले यो कुरालाई कसरी लिन्छन् र पार्टी सुदृढीकरणमा कस्तो निर्णय गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भने प्रचण्डले सहजै सत्तामोह त्यागेर पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्नेतर्फ ध्यान दिनेमा शङ्का व्यक्त गर्छन् ।

जसै त्यो सङ्केत प्रचण्डले देखाइ पनि सकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पद सहज रूपमा छाड्न मानेका थिएनन् । विश्वासको मत नपाउने निश्चित नै हुँदा पनि उनले विश्वासको मत लिए, सिर्फ अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा पुर्‍याउनलाई । त्यति हुँदा पनि नयाँ सरकार उपधारा २ अनुसारकै गठन भयो ।

उनले आफू उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र आफूले विश्वासको मत नपाउँदा अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया उपधारा ३ मा पुग्ने मान्यता राख्थे । तर, उनको त्यो मान्यताले ‘फेल’ खायो, सरकार बन्यो उपधारा २ अनुसारकै । यसपछि नयाँ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले के भन्ला, खैर यतातर्फ नजाऔँ । जे होस् प्रचण्डले सत्ता सहज रूपमा छाड्न भने मानेका थिएनन् ।

त्यसैले पनि अहिले धेरैले लख काटिरहेका छन् कि प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गरेर सरकार गठन गरेका कांग्रेस-एमालेका बीचमा कमजोरी हेरिरहेका छन् र उनी सत्ताकै वरिपरि घुमिरहनेछन् ।

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भने अब साँच्चै माओवादी बनाउने हो भने त्यसरी जान नहुने बताउँछन् । विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, “अब त प्रचण्ड र माओवादीले सबै कुरा छाडेर जनतामा जानुपर्छ । पार्टीको आकार निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यही हो माओवादीले आफूलाई बनाउने अवसर, पार्टी सङ्गठन सुदृढ गर्ने अवसर । यो फेरि फेरि आउँदैन । ऊ प्रमुख प्रतिपक्ष पनि बनेको छ । यसमार्फत पनि उसले जनतामा आफूलाई पुर्‍याउन सक्छ ।”

यस्तै अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल माओवादीले पार्टी सङ्गठन विस्तार र संसद्‌ दुवैतिर खह्रो रूपमा उत्रिनुपर्ने बताउँछन् । “अब माओवादीले दुईतिर ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो त आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टी सङ्गठन सुदृढ बनाउनेतिरै सोच्नुपर्छ । र, अब त प्रमुख प्रतिपक्ष पनि भयो । त्यहाँ सुशासनका लागि आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै र सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । त्यसमा उसले खासगरी युवाहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ,” उनले भने ।

विश्लेषक पोखरेल माओवादीले अब सत्ताको पछि दुगुर्न नहुने बताउँछन् । “आफ्नै भागमा आइहाल्यो भने त नकार्ने कुरा नहोला । सम्भवत: आउनसक्छ अर्को चुनावअगावै । तर, त्यसकै पछि लाग्नचाहिँ भएन । सङ्गठन बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने ।

खैर, अब माओवादीले आफूलाई कसरी अघि बढाउँछ, त्यो देखिने नै छ । तर, यतिचाहिँ हो कि उसले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर पुन: जनतामा पुग्न आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा मुलुककै ठूलो दल बनेको माओवादी त्यसको डेढ दशकमा ३२ सिटमा सीमित हुँदै तेस्रो दल छ ।

यसरी हेर्दा माओवादीलाई पुन: २०६४ तिर फर्किनका लागि सत्ता मात्रै मोह त्यागेर मात्रै पनि पुग्दैन, एक्लै निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । फेरि पनि शुभेच्छाले मात्रै माओवादी पार्टी बन्दैन, ऊ आफैँले सही र निर्मम निर्णय लिनुपर्छ ।