‘वडाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने, अनि स्रोत छैन भनेर समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने ?’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगनकुमारमा थापाले समानीकरण अनुदान कटौतीको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘सामानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक हो भने संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व । तर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने यो जिम्मेवारीको कुरा बकस दिएको जस्तै गर्दै आएको छ, मानौँ, तजबिजी अधिकार हो । यसपालि पनि यस्तै भयो’, थापाले भने ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै थापाले अहिले आएर सरकारले निर्णय गरेको भन्ने सुनिए पनि सात प्रतिशत जति घटाउने सुनिएको बताए ।

‘किनकि, स्रोत छैन भन्ने कुरा आयो । वडाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौती गर्ने ? यो अस्वीकार्य छ । असंवैधानिक छ’, उनले भने ।

थापाले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो त मन छ, तर मन्त्रीले मानेनन्’ भनेको भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाए ।

उनको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कतिपटक भन्ने हो, यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने भए बालुवाटारबाट डेरा सर्ने ।’