मधेस सरकारमा ‘ल्याब टेस्ट’ हुँदै डा. सीके राउतको ‘नासा वैज्ञानिक’ छवि !

काठमाडौं । मधेसका मुख्यमन्त्री भलै कि सतिशकुमार सिंह भएका छन् तर, परीक्षा भने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको हुँदैछ ।

यसअघिको कथा पनि ठीक यस्तै थियो । मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत र सरोजकुमार यादव थिए तर, परीक्षा भने जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भएको थियो ।

मधेसमा ७ वर्षको सत्ता मूलतः उपेन्द्र यादवको थियो । किनकि यादवसँगको परामर्श र सहमतिबिना मुख्यमन्त्री केही गर्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् । तसर्थ, राउत हुन् वा यादव, दुवैले मुख्यमन्त्री भएर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भिन्नै र स्वतन्त्र छवि निर्माण गर्न सकेनन् । दुवै उपेन्द्र यादवको ‘कृपा’ ले उदाए, ‘छत्रछाया’ मा हराए जस्तो मात्र भए ।

सङ्घीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा मुख्यमन्त्री तथा गवर्नर प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका सम्भावित प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । उनीहरूको आकर्षण, इज्जत, मर्यादा र ओज नै भिन्नै हुन्छ ।

अधिकांश अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू पहिले गृहराज्यको गवर्नर वा सिनेटरको अनुभव हासिल गरिसकेका हुन्छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका हुन् । खासमा मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको नै उनको गुजरात कार्यकालको सफलता हो । ‘गुजरात-मोडेल’ले हो ।

नेपालमा भने सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएर पनि केन्द्रिकृत तथा एकात्मक सोच र अभ्यास जस्ताको तस्तै छ । भारतीय अभ्यास हेर्ने हो भने भर्खरै तेस्रो कार्यकालको मोदी सरकार बनाउन निर्णायक नेता जेडियूका नीतीशकुमार र तेलुगु देशमका चन्द्रबाबु नायडु केन्द्र सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा कुनै महत्त्वपूर्ण मन्त्री बन्न सक्थे ।

तर, उनीहरूको प्राथमिकतामा केन्द्र सरकारको उपप्रधानमन्त्री हैन, प्रदेशको मुख्यमन्त्री छ । नीतीश कुमारले बिहारको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी जारी राखेका छन् भने चन्द्रबाबु नायडुले आन्ध्र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । उनीहरूले प्रदेशका लागि सङ्घको उपप्रधानमन्त्री हुने अवसर छोडेका छन् ।

सङ्घीय शासन प्रणालीका यी उदाहरण हेर्दा मधेस सरकारको नेतृत्व सायद यतिका वर्ष उपेन्द्र यादवले आफैँ गर्नु उचित हुन्थ्यो । तर, उनले त्यो आँट गरेनन् । सङ्घवादको पैरवीकर्ता भएर पनि त्यस्तो अभ्यास स्थापित गर्न चाहेनन् ।

उपेन्द्र यादवको मुख्य प्रतिस्पर्धी बन्ने महत्वाकाङ्क्षा राखेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि ठीक त्यही बाटो रोजेका छन् । उपेन्द्र यादवलाई प्रतिस्थापन गर्ने तर, उस्तै सोच र शैलीबाट ।

मधेसका यादव र राउतको कुरा मात्र हैन, अन्य प्रदेशको हालत पनि त्यस्तै देखिन्छ । सबै जसो प्रदेशमा दोस्रो तहका पनि हैन, तेस्रो वा चौथो तहका कनिष्ठ नेताले सरकार चलाइरहेका छन् । तसर्थ, प्रदेश सरकारको सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा राजनीतिक नैतिक बल कमजोर देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार आकर्षणहीन भएका छन् । कुन प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री छ भनेर सम्झना गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन । वर्षमा ४ पटक फेरिने मुख्यमन्त्रीको नाम सम्झेर कोही किन बसोस् पनि !

यी प्रवृतिका बाबजुद अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसमा राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएकै हो । विगत ७ वर्ष एउटै पार्टी, जसपा, नेपाले सरकार चलायो । मोहम्मद लालबाबु राउत अहिलेसम्म ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने देशका दुईमध्ये एक मुख्यमन्त्री हन् । अर्का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट हुन्, जो पहिलो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पाँचैवर्ष मुख्यमन्त्री बने ।

सीके राउतको राजनीतिक चरित्र र महत्वाकाङ्क्षा सर्वथा मधेस राजनीतिबाट जसपा नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई प्रतिस्थापन गर्नु देखिन्थ्यो । अहिले मधेस सरकारको नेतृत्व हात पारेर उनी एक प्रकारले त्यस उद्देश्यमा सफल देखिएका छन् । सम्भवत: छोटो समयमै मनको चाहना पूरा गर्न पाएबापत् ‘गद्गद’ पनि होलान् ।

तर, राजनीतिक विरासत र सङ्गति भने अहिले पनि राउतसँग भन्दा यादवसँगै बलियो छ । यादवको एजेन्डा सधैँ ‘मधेस प्रदेश’ थियो, उनले मधेस आन्दोलनको भीषणताका बीच पनि राउतले जस्तो ‘स्वतन्त्र मधेस’ को ‘स्टन्टबाजी’ कहिल्यै गरेनन् । यादवको नेतृत्वमा त्यति ठूलो मधेस आन्दोलन हुँदा डा. सीके राउत दृश्यमा कतै थिएनन् ।

यद्यपि अब यी पुराना कुरा भए । नयाँ सन्दर्भ के हो भने मधेसको प्रादेशिक राजनीतिक वर्चस्वका लागि जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका बीचको सङ्घर्ष लामै जाने सङ्केत देखिन्छ । यो परिदृश्यमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भने विलुप्तजस्तो भएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न जसपा नेपालको जनकपुर महाधिवेशनले पनि त्यही सङ्केत गर्दछ । जसपा नेपालका महाधिवेशन प्रतिनिधिले ‘जनमत पार्टीलाई प्रमुख शत्रु घोषणा’ गर्न माग त्यसै गरेका हैनन् ।

जनमत पार्टीमा पनि त्यहीअनुरूपको ‘कृतघ्नता’ थियो । डा. राउतले त्यति ठूलो मधेस जनविद्रोहको नेतृत्व गरेको जस यादवलाई कहिल्यै दिएनन्, जसको कारणले देशमा सङ्घीयता, समावेशीता र सामानुपातिकले संवैधानिक मान्यता पायो । राउतले यादवलाई सधैँ ‘जातीय’ आँखाबाट मात्र हेरे । मधेसमा भएका यावत विकृति र भ्रष्टाचारको खलनायक तथा ‘यादववाद’ को संरक्षणकर्ताका रूपमा मात्र चित्रण गरिरहे ।

जनमत पार्टीले अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फ जितेको भनेको त्यही एक सिट हो । सप्तरी २ मा उपेन्द्र यादवलाई हराएर डा. राउतको दोस्रो चरणको लोकप्रियता सुरु भएको हो । पहिलो चरणको लोकप्रियता उनको ‘स्वतन्त्र मधेस’ को स्टन्टबाजीबाट बनेको थियो ।

मधेस अब देशकै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील प्रदेश हो भन्नेमा कुनै शङ्का रहेन ।

जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनमा जनसंख्यामा मधेसले राजधानीसमेत रहेको प्रदेश बागमतीलाई पनि उछिनेको छ । बागमतीको जनसंख्या अनुपात देशको २०.८४ प्रतिशत हुँदा मधेसको २०.९८ प्रतिशत पुगेको छ ।

लोकतन्त्रको स्वाभाविक नियम हो कि जहाँ जनसंख्या बढी हुन्छ, मतदाता, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक महत्त्व पनि त्यसैको बढी हुँदै जान्छ ।

मधेसको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता यो भूगोलमा सबैभन्दा सानो प्रदेश हो । भूगोलमा सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णालीले १८.९७ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्दा मधेसले त्यसको करिब एकतिहाई ६.५ प्रतिशत मात्र ओगट्छ । यसको अर्थ हो कि मधेसको जनघनत्व असाध्यै धेरै छ । सानो भूगोलमा धेरै जनसंख्या हुनु भनेको राजनीतिक गतिशीलता धेरै हुनु हो । तसर्थ, मधेसको राजनीति आज अन्य प्रदेशको भन्दा बढी गतिशील, तरल, लचिलो, रोचक र मौलिक छ ।

मधेस प्रदेश सभामा तुलनात्मक रूपमा धेरै दलले भूमिका गर्ने अवसर पाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा जम्मा ५ वटा पार्टी छन् । मधेस प्रदेश सभामा दोब्बर १० वटा पार्टी छन् । मधेस प्रदेश सभामा स्वतन्त्र सांसदको संख्या पनि उल्लेखनीय छ ।

जसपा नेपाल र जनमत दुवैले के बुझ्न आवश्यक छ भने मधेसमा यद्यपि एमाले, कांग्रेस, माओवादीजस्ता दल त्यति कमजोर छैनन् । त्यति ठूलो मधेस आन्दोलनको केन्द्र हुँदाहुँदै ती दल यहाँ किन अहिले पनि बलिया छन्, त्यसले मधेस राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्दछ ।

जनमत १३ सिट मात्र भएको चौथो पार्टी हो । जनमत, जसपा नेपाल, लोसपाजस्ता दलको कमजोरीका कारण त्यहाँ जुनकुनै बेला फेरि एमाले र कांग्रेसको निर्णायक उदय हुन सक्दछ । अहिले पनि एमाले र कांग्रेस जसपा नेपाल र जनमतभन्दा प्रदेश सभामा ठूला छन् ।

कुनै दलले सरकार बनाउनु राजनीतिक दलको विकास क्रममा उपलब्धि मानिएला तर, नागरिकका लागि त्यसले धेरै ठूलो अर्थ राख्दैन । नागरिकले सरकारको काम हेर्छन् । कामका आधारमा मूल्याङ्कन र त्यसको भविष्य निर्धारण गरिदिन्छन् । अरु सबै दललाई जस्तै जनमत पार्टीलाई पनि यही नियम लागू हुनेछ ।

मधेस सरकारको कामको दायित्व अब मुख्यमन्त्री सिंहसँग भन्दा बढी डा. सीके राउतसँग हुनेछ । हिजोका राउत र यादवजस्तै सिंह पनि पार्टीका मूल नेता हैनन् र मूल नेतासँगको परामर्श र सहमति बिना निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने ल्याकत भएका नेता पनि हैनन् ।

मधेस सरकारले सार्थक काम गर्न नसके त्यहाँको राजनीतिले फेरि पल्टा मार्नेछ । आज जुन आरोप डा. राउतले उपेन्द्र यादव र जसपा नेपालमाथि लगाइरहेका छन्, त्यो प्रहार उल्टिएर उनीमाथि नै आउन सक्ने खतरा छ ।

डा. राउतले के कति पढेका छन्, अमेरिकामा उनले के काम गरे, त्यो भिन्नै कुरा हो, मधेसका नागरिकका बीच उनको ‘इमेज’ भने अमेरिकाबाट फर्किएको ‘नासा वैज्ञानिक’ को ‘र्‍युमर’ बाट बनेको छ ।

सायद यही छवि कायम राख्न हुन सक्दछ, उनी मधेसको गर्मीमा पनि धोती, कुर्था, पाइजामा लाउन, काँधमा गम्छा भिर्नको साटो टाइसुटवाला हुन रुचाउँछन् । डा. राउतको बौद्धिकता, विद्वता, ज्ञान र अमेरिका अनुभवले मधेसको आधुनिकीकरण, सुशासन र समृद्धिकरणमा योगदान पुग्ला भन्ने कोणबाट उनले मधेसी जनताको भोट पाएका हुन् । मधेस ‘पहिचान’ का लागि डा. राउतले भन्दा सय गुणा ठूलो योगदान उपेन्द्र यादवले गरिसकेका छन् ।

तसर्थ, डा. राउतको ‘स्वतन्त्र मधेस’ को ‘स्टन्ट’ र ‘एङ्गर’ धेरै दिन बिक्नेवाला छैन । काठमाडौं र जनकपुरको सत्ताको विरोध गरेर उनले जति प्राप्त गर्न सक्थे, पाइसके । अब उनको छवि र क्षमता मधेस सरकारको काम र कार्यशैलीमा ‘ल्याब टेस्ट’ हुनेछ । मधेसका लागि केही राम्रो गर्न सके उनको राजनीतिक चीरस्थायी होला, अन्यथा पानीको फोकामै सीमित हुने छ ।

जनमत नेतृत्वको सरकारबाट मधेसी जनताले आशा गर्ने मुख्य कुरा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र औचित्यपूर्ण विकास हो ।

जसपा नेपालको ७ वर्षे शासनकालमा उपभोक्ता समिति र सांसद विकास कोषमार्फत हुने कमिसन र भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो र आम रोग थियो । जनमत पार्टीले उपभोक्ता समितिको परम्परा तोड्न चाहे भने पनि सांसद विकास कोषलाई जारी राख्न खोजेको देखिन्छ ।

स्थानीय मागका नाममा आफ्ना मतदातालाई खुसी पार्न जसपा नेपालको सरकारले जताततै मन्दिर र थान बनाउन खर्च गर्ने तर, स्कूलका छाना सधैँ चुहिने स्थिति बनाएको थियो । जनमतको सरकारले यो स्थिति तोड्न सक्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन सके मात्र पनि मधेसको ठूलो कल्याण हुनेछ, जुन जसपा नेपालको सरकारले पटक्कै ध्यान नदिएको पाटो थियो ।

मधेसको अर्को ठूलो र महत्त्वपूर्ण समस्याको पाटो अतिसीमान्तकृत अझ ‘महादलित’ भन्न मिल्ने भूमिहीन मधेसी दलितको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको प्रश्न हो, उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा, सहभागिता र सुरक्षाको प्रश्न हो, यसलाई मधेस सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले खासै छुन सकेको छैन ।

जे होस्, मधेश सरकारबाट डा. सीके राउतले एक अवसर पाएका छन्, जसले उनी र उनको पार्टीको राजनीतिक भविष्यको परीक्षण गर्नेछ ।