पाइला पाइलामा जातीय विभेद तर, ‘उजुरी गर्ने कसको हिम्मत ?’

काठमाडौं । बाजुरा खप्तड छेडेदह ४ की मोतीकला कुमारी सार्की वडा नम्बर ७ को गुम्लागाउँ बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अनमी हुन् । गाउँपालिकाकाकी करार कर्मचारी उनी घरबाट दैनिक दुई घण्टा हिँडेर बर्थिङ सेन्टर आउजाउ गर्छिन् । आउन र जान मात्रै दैनिक ४ घण्टा खर्च गर्नुपर्छ । झन्डै दश बाह्र घण्टाको ड्युटी त छँदै छ । तीन वर्षदेखि उनको दिनचर्या यस्तै बितिरहेको छ ।

उनी बर्थिङ सेन्टर नजिकै भाडामा बसेमा सजिलो हुन्थ्यो । बाटोमा हिँड्ने समय नागरिकको सेवामा लगाउन सक्थिन् वा अरू काम गर्न सक्थिन् । तर, उनले भाडामा बस्न कोठा पाइनन्, दलित भएकै कारण । नागरिकलाई सेवा दिन घरघर हिँड्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी मोतीकला नै छुवाछुतबाट यसरी पीडित बनिरहेकी छिन् । तर, चुपचाप सहन बाध्य छिन्, उजुरबाजुर गरेकी छैनन् ।

०००

खप्तड छेडेदहकै डोगडी स्वास्थ्य चौकीकी सिनियर अनमी हुन्, दिपमाला सिलवाल । उनी पनि दलित हुन् । उनले गाउँमा गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँच गर्न जानुपर्छ । गाउँमा बस्तीमा घरहरू पातला छन् । टाढाटाढा जानुपर्छ । कहिलेकाहीँ गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँच गर्न जाँदा राती अबेर हुन्छ । उनले एक दिन फर्कन ढिलो हुँदा सेवाग्राहीकै घरमा बस्न खोजिन् ।

त्यो घरमा दिपमालालाई ‘जात’ सोधे । उनले दलित बताइन् । उनलाई बास बस्न दिइएन । बरु राति घरसम्म जान भन्दै टर्च लाइट दिएर पठाइयो । त्यस घटनायता उनी जात लुकाए मात्र बास बस्न थालेकी छिन् ।

आफू दलित समुदायको भएका कारण काम गर्ने सिलसिलामा भोग्नुपरेको विभेदको चाङ सानो छैन । मौलिक हकमा जातजाति आदिको आधारमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नपाइने दिपमालालाई थाहा छ तर, समाजको अगाडि निरीह छिन् ।

०००

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ चाँदनी टोलकी दलित महिला वडा सदस्य धनकली सुनार आफैँ जातीय विभेदविरुद्ध लडिरहेकी छन् । गत असारमा उनीमाथि ‘सानो जात’ भन्दै स्थानीयले आक्रमण नै गरेका थिए ।

उनी सम्झिन्छन्, ‘‘एक्कासि कमिनी, गाई खाने डुमिनीजस्ता शब्द र सुन्नै नसकिने धेरै अश्लील गाली गरेर घरमै आएर आक्रमण गरियो ।’’

०००

गत पुस (यही आर्थिक वर्षमा)मा मुगुमा एउटा निर्मम घटना सार्वजनिक भएको थियो, स्वास्थ्यकर्मी दलित भएको भन्दै औषधिसमेत बिरामीलाई चलेन ।

मुगुको सोरु गाउँपालिका–९, खनैयाँमा स्वास्थ्य चौकीकी अनमि तुलसाकुमारी विश्वकर्माले अन्य व्यवहारमा छुवाछूत र अपमान त सहनुपरेकै थियो, पेसागत कामका सिलसिलामा उनले दिएको औषधिसमेत बिरामीले खाएनन् । डेरादेखि कार्यालयसम्म समाजले दिएको यातनाका कारण उनी जागिर नै छाड्नुपर्याे ।

विभेदको पराकाष्ठा तर, पर्दैन उजुरी

कतै स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधि स्वयं जातीय विभेदको भुंग्रोमा छन् । कतै जातीय विभेद गर्नेमा जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् । यस्ता घटना आइरहन्छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नुलाई नेपालमा फौजदारी अपराध भनिए पनि यसको अन्त्य हुन त परै जाओस् अपेक्षा अनुसार न्यूनीकरण हुन समेत सकेको छैन ।

जातीय आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाइने भनेर मुलुकी ऐनमा लेखिएकै ६ दशक बितेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन कार्यान्वयनमा आएको १३ वर्ष भइसकेको छ ।

यसले कसुरको प्रकृति हेरेर जातीय विभेद गर्नेलाई एक महिना कारावास र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने तोकेको छ । जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न उक्साउने, मतियारलाई समेत मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेकाले कसुर गरेमा सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ ।

तर, पीडितहरू घटना लुकाएरै बसिरहेका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म देशभर जातीय छुवाछूत तथा विभेदसम्बन्धी जम्मा ४० वटा मात्रै घटना भएको रेकर्डमा छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा जातीय छुवाछूत, भेदभाव तथा जातीय कुटपिटपछि मृत्युसम्बन्धी ५५ वटा उजुरी परेको आयोगको रेकर्डमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही कम घटना भएको रेकर्डमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा रेकर्ड भएका ४० घटनामा दलित हक अधिकार हननका घटना ४ वटा र जातीय छुवाछुत र भेदभाव र कुटपिट २३ वटा भएका छन् । अन्तरजातीय प्रेम विवाह हुँदा भएका विभेदका घटना ४ वटा छन् । दलित हत्याका घटना ३ जनाको भएको छ । अन्य प्रकृतिको घटना ६ वटा छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उजुरी परेका ५५ वटा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सम्बन्धी घटनामा दलित हक अधिकार हननका घटना ४ वटा छन् । जातीय छुवाछुत र भेदभाव र कुटपिट ३६ वटा र अन्तरजातीय प्रेम विवाह ४ वटा छन् । हत्या ३ जनाको भएको र अन्य प्रकृतिको घटनामा ८ वटा उजुरी परेको छ ।

घटनामा अधिकांश पीडित महिला र बालबालिका छन् । तर, घटना भने दैनिक धेरै ठाउँमा भइरहने भए पनि उजुरी नपरेका कारण घटना बाहिर नआएको जानकारहरू बताउँछन् ।

जातीय विभेदको विकराल स्थिति गाउँगाउँमा भए पनि कानुनी उपचारमा जाने अभ्यास न्यून रहेकोले घटनाको रेकर्ड ज्यादै थोरै रहेको दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा बताउँछन् ।

‘‘कतै घटना भएमा सहेर बस्ने चलन छ । कसैले बिद्रोहरु गरेर सार्वजनिक गरेमा पनि घटना सकेसम्म गाउँमै मिलाउँछन् । त्यहाँ पनि सम्भव भएन भने प्रहरीमा उजुरी पुग्छ । सम्भव भए प्रहरी कार्यालयमा पनि मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको छ,’’ उनी भन्छन् ।

०००

जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछूत प्रथा अमानवीय छ । त्यसैले यसलाई कानुनले दण्डनीय बनाएको छ । जातीय आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाइने भनेर मुलुकी ऐनमा लेखिएकै ६ दशक बितेको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था आदिको आधारमा निजी र सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय ) ऐन २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर धेरै ठाउँमा आमनागरिकलाई सेवा दिन घरघर हिँड्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी नै छुवाछुतबाट पीडित बनेका छन् । जनप्रतिनिधि स्वयम् छुवाछुतबाट पीडित छन् । सर्वसाधारणले गौँडे पिच्छे विभेद भोग्न बाध्य छन् ।

तर, यस्ता विभेदका घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन् । भए पनि गाउँमै मिलेमतो हुने गरेको छ । जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना कानुनको दायरामा आउन जानकारहरू बताउँछन् ।