सुमनाप्रति ओलीको अभिव्यक्तिको सार- महिलाको छुट्टै अस्तित्व हुँदैन

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्ति यतिबेला चर्चामा छ ।

बन्द कोठामा अनौपचारिक रुपमा खिचिएको जस्तो देखिने एउटा भिडिओमा उनले विदेशको केटासँग बिहे गरेको तर नेपाल घुम्न आउँदा मन्त्री पो भइन् भन्ने आशयमा बोलेका छन् । प्रधानमन्त्री भइसकेका र कम्युनिस्ट भनिने पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका व्यक्तिको यस्तो खालको अभिव्यक्ति अनौठो छ ।

कोठे छलफलका क्रममा बोलेको र अनौपचारिक ढंगले खिचिएको भिडिओको अभिव्यक्तिलाई सार्वजनिक बहसको विषय नबनाउन पनि सकिन्छ । किनकि, त्यसबाट पूरा सन्दर्भ थाहा हुँदैन ।

शनिबार आयोजित राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको कार्यक्रममा पनि उनले उस्तै भाषा र शैलीमा उही विषय दोहोर्‍याए । ओलीले कथा शैलीमा माइती देशमा घुम्न जाँदा समानुपातिक सांसद र मन्त्री भइन् रे भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

कोठे अभिव्यक्ति होस् वा सार्वजनिक भाषण, ओलीले सम्बन्धित विषयमा के सोच्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । अब भने यो विषय सार्वजनिक चर्चा हुनै पर्ने र ओली तथा एमाले पंक्तिमाथि प्रश्न सोधिनुपर्ने सन्दर्भ बनेको छ ।

ओलीको अभिव्यक्तिलाई दुई/तीन कोणबाट चर्चा गर्न जरुरी छ ।

पहिलो, महिलाको छुट्टै अस्तित्व हुँदैन, उनीहरू मानिसका रुपमा सार्वभौम हुँदैनन् भन्ने उनको सोच देखिन्छ ।

सुमना श्रेष्ठले कोसँग बिहे गर्ने भन्ने उनको व्यक्तिगत छनोटको विषय हो । जीवनसाथीका रुपमा जोकसैलाई, जुनसुकै नागरिकतावाहकलाई रोज्न पाउने उनको हक हो । तर, नेपाली नागरिकता बोकुञ्जेल उनी नेपाली नागरिकका रुपमा सार्वभौम छिन् । बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ ।

एउटा सार्वभौम नेपालीलाई आफ्नो योग्यता अनुसारको दाबी गर्ने हक छ । अहिले श्रेष्ठले पाएको पद त्यही हकको अनुमोदन हो । ओलीले नबुझेको पहिलो विषय यही हो । उनलाई महिलाको छुट्टै अस्तित्व हुन्छ भन्ने पनि बोध रहेनछ ।

ओलीको यस अभिव्यक्ति स्त्रीद्वेषी पनि छ । किनकि, उनले एक जना महिलाको निजी छनोटलाई आम बहसको विषय बनाएका छन् । अर्कोतिर, जुन कुरा उनले विदेशी महिला बिहे गर्ने पुरुषलाई भन्दैनन्, वा भन्न आवश्यक ठान्दैनन्, त्यही कुरा एक जना महिलालाई भनेका छन् ।

समानता र स्वतन्त्रताको नारा लगाउने एउटा कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका शीर्ष नेताको यस अभिव्यक्तिले त्यस पार्टीको महिलाप्रतिको दृष्टिकोणको शंकास्पद पाटोलाई उजागर गरेको छ । ‘कागजमा समानता, बोलीमा विभेद’को यस स्थितिबारे ओली र नेकपा एमालेले प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

दोस्रो, ‘कसलाई समानुपातिक चाहिया छ भन्दा, मलाई भन्दै सांसद भइन्’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति छ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित र पछिल्ला निर्वाचनमा अभ्यास भइरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमध्येको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति ओलीले खिल्ली उडाएका छन् ।

के सुमना श्रेष्ठ घुम्दै आएर सांसद भएकी हुन् ? समानुपातिक सांसद यसै गरी भइन्छ ? ओलीको पार्टी एमालेबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसदहरूप्रतिको बुझाइ पनि यस्तै हो ? हो भने बेइमानी हो । जनमतको अपमान हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि निर्वाचित हुने एउटा प्रक्रिया हो भनेर ओलीले बुझ्न जरुरी छ ।

स्पष्ट छ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ओली र ओली जस्तै शासन सत्तामा बर्चस्व रहेका निश्चित समूह मात्रै निर्वाचित हुने स्थिति थियो । त्यसैलाई सन्तुलित हुने गरी इतिहासदेखि बहिस्करणमा परेका समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि अभ्यास गर्न थालिएको हो । यसको असर संघीय संसद्‌देखि प्रदेश सभाहरूमा देखिन थालेको छ । प्रशंसा पनि हुने गरेको छ ।

तर ओलीले सुमना लक्षित आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रतिको आफ्नो अरुचि पनि व्यक्त गरेका छन् ।

राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्वको सवालमा ओलीको अभिव्यक्ति यसअघि पनि आलोचित हुने गरेका थिए । जस्तो कि, उनी समेत अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपाको कमिटीहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न गएका महिला नेताहरूको टोलीलाई उनले एनजीओको अजेन्डामा ट्याउँट्याउँ नगर्न चेतावनी नै दिएका थिए ।

महिलाले मन्त्रालय हाँकेको पनि सायद उनलाई मन परेको छैन ।

तेस्रो, बोलक्कड रास्वपाले‍ यस विषयमा साँधेको मौनता अनौठो छ । संसद्‌मा त परको कुरा, सार्वजनिक कार्यक्रम वा वक्तव्यहरूमा पनि रास्वपा बोलेको छैन ।

बोल्ने अपेक्षा गरिएका धेरै विषयमा रास्वपाको मुख बन्द भएको आकलन पछिल्लो समय हुन थालेको छ । त्यसको कारण पनि सामान्य छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जस्ता आरोपमा फसेका छन्, त्यसको प्रतिरक्षा गर्नसक्ने बलिया पात्र एमाले अध्यक्ष ओलीभन्दा अरु छैनन् । ओलीको ओत चाहिरहने भएकैले उनलाई चिढ्याउन सक्ने अवस्थामा रास्वपा पंक्ति छैन ।

अर्कोतिर, एमालेलाई पनि रास्वपाको साथ चाहिएको छ । सरकारको निरन्तरताका लागि रास्वपा चाहिन्छ नै, रवि लामिछानेले सम्हालेको गृह मन्त्रालयको गतिविधि पनि आफू अनुकूल होस् भन्ने अपेक्षा छ ।

खासगरी यहाँ ओली र लामिछानेको ‘पारस्पारिक हित’ सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसैले रास्वपापंक्तिले मौनता साँध्नुमै व्यक्तिगत हित देखेको हो कि !

तर, सुमना स्वयं पनि यस विषयमा बोलेकी छैनन् । यो झन् अनौठो विषय छ । उनलाई पनि एकथान मन्त्री पद प्यारो भएको हो भनेर बुझ्ने त होला ।

यद्यपि रास्वपा र सुमना बोले पनि नबोले पनि, ओलीको अभिव्यक्तिको अन्तर्य त्यसभन्दा गम्भीर छ । कसैलाई आफ्नो हितका निम्ति विभेद र अपमान नै स्वीकार्य छ भन्यो भने पनि आधुनिक समाजमा त्यसविरुद्ध अरुले बोल्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था त्यही हो ।

यो पनि पढ्नुहोस :

रास्वपालाई ओलीले हेप्न थाल्नुको कारण