यौन हिंसामा साँघुरो सामाजिक मनस्थिति

सबै प्रकारका यौन हिंसासँग सम्बन्धित विद्यमान नेपाली फौजदारी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सबैतिर प्रयोग भएका सिद्धान्त र व्यवहारकै हाराहारीको छ भन्ने विषयमा ठूलो मतभेद छैन । तर पितृसत्ता हाबी भएका सबै समाजमा जस्तै नेपाली समाजमा पनि न्यायालयको प्राविधिक न्याय सम्पादनका निहित सीमाहरूसँगै साँघुरो सामाजिक चेतनाले समेत अनेकौं व्यवधान खडा गरेर महिलाद्वेषी माहोलले निरन्तरता पाउने गरेको छ ।

सुरु अदालतले पर्याप्त प्रमाणको परीक्षण गरी ‘नाबालिग गौशाला २६’ माथि जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेले सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा चर्को आवाजमा बोल्ने सहरी समाजको एउटा हिस्साको निरन्तर सहानुभूति र समर्थन पाइरहे । अर्कोतिर, पीडितको तस्वीर अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्नेदेखि हरेक समाचारमा संवेदनाशून्य गाली बर्साउनेसम्मका परपीडक मनस्थिति उजागर भए ।

एउटी किशोरीले भोग्नुपरेका यावत् मनोसामाजिक पीडाप्रति अनावश्यक रुपमा कठोर व्यवहार गर्नेहरुमा क्रिकेटर लामिछानेले विश्वमा नेपाली ‘राष्ट्रिय पहिचान’ बढाएको बुझाइले उनका प्रशंसा गर्ने युवकहरू मात्रै थिएनन् बरु आफैं पुरुषवादी मान्यताले ग्रस्त र यौन हिंसाको जटिल यथार्थबारे सोच्न समेत नचाहने महिलाहरू पनि सामेल थिए ।

यसअघि युवा जमातले मन पराएका व्यावसायिक अभिनेता पल शाहविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर हुँदा पनि यही सहरी जमातले पीडितको विषयलाई बेवास्ता गर्दै आरोपित अभिनेताको जबर्जस्त बचाउ गरेको थियो ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदनको हक क्रिकेटर लामिछानेले पाउनुपर्थ्यो र यसबाट उनले हालै सफाइ नै पनि पाए । सुरु अदालतले गरेको निर्णयमा गम्भीर त्रुटिको समेत सम्भावना रहेको हुन सक्ने तथ्यलाई मानेर नै हरेक मुद्दामा पुनरावेदनको हक प्रत्येक आरोपीलाई जहाँ पनि दिइन्छ । उनी दोषी हुन् या होइनन् भन्ने वास्तविक सत्य उनलाई र स्वयं पीडितलाई नै थाहा होला ।

तर अदालतले दिने प्राविधिक न्याय बाहेक समाजले भने एउटी किशोरीले किन त्यसरी ‘प्रतिष्ठित व्यक्ति’ को ‘करियर’ नै गम्भीर खतरामा पर्ने गरी यस्तो मुद्दामा आरोप लगाइन् होला ? के सहरको एउटा जमातले भने जस्तै ती किशोरीले ‘त्यत्तिकै’ वा कसैको उक्साहटमा ‘षड्यन्त्र’ मात्रै गरेकी हुन् त? (यदि तपाईं उनको ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो र साँच्चैको अन्यायमा पर्नुभएको तथ्य केवल तपाईंलाई मात्रै थाहा छ भने तपाईंचाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो?)

यावत यौन हिंसा पुरुष र महिला दुवैको विरुद्ध हुन सक्ने भए तापनि जहिल्यै पीडित व्यक्तिभन्दा पीडक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हैसियतले शक्तिशाली वा प्रभावशाली हुन्छन् । त्यसैले नै समाजमा यौन हिंसाले जटिल रुपमा निरन्तरता पाउने गर्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाउँछन् ।

यदि सामान्य हैसियतको व्यक्तिले किशोरी निर्मला पन्तको विरुद्ध जबर्जस्ती करणी र हत्या गरेको थिएन भने त्यो व्यक्ति त्यति नै बेला पक्राउ परी सजाय भुक्तान गरिरहेको हुन्थ्यो होला । अथवा वयस्क चलचित्रकी एक मोडलले विश्वकै प्रभावशाली अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध मुद्दा जारी राख्ने थिइनन् । तर पनि केही अमेरिकीहरु ट्रम्पकै बचाउ गरिरहेका छन्। जेसुकै होस् तर कानुन र न्याय पीडित-मैत्री हुनुपर्छ किनभने यौनहिंसामा पीडितहरु अनेक प्रकारले पीडकको तुलनामा कमजोर अवस्थामा रहेका हुन्छन् ।

यौन हिंसाको न्यायिक उपचार जहाँ पनि पीडितको लागि विविध कारणले गर्दा थप पीडादायी र जटिल बन्छ भन्ने तथ्यलाई हेरेर नै अदालतले यसमा बढी संवेदनशील बन्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । अधिकांश मुद्दामा अदालतले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले गर्न मिल्ने औपचारिकतालाई मात्रै मानेर न्याय सम्पादनलाई विशुद्ध प्राविधिक ढङ्गले गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसलाई प्राविधिक न्याय भन्न सकिएला ।

यस्तोमा इजलास समक्ष प्रस्तुत भएका प्रमाणको परीक्षण गर्दा जता बढी भारी पुग्छ उतै न्याय सुम्पनुपर्ने हुन्छ । तैपनि कतिपय विशिष्ट रुपले संवेदनशील मुद्दामा अदालतले न्यायिक विवेकको सक्रिय प्रयोग गरी समाजका हानिकारक पछौटे प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्दै समाजभन्दा एक कदम बढी मानवीय र विवेकी बन्नुपर्ने पनि हुन्छ । यो त केवल न्यायाधीशको निजी चरित्रको आयतनमा नै भर पर्ने कुरा हो ।

फेरि कानुनको यथार्थवादी दर्शनले न्यायाधीशहरूको निजी आग्रह/पूर्वाग्रह जनित मानसिकताले नै अन्तिममा निष्प्राण कानुनको कालो अक्षरमा व्याख्याको माध्यमबाट जीवन भर्दछन् पनि भन्छ । समाजको जड चेतनालाई गति दिने यस्तो पावन कार्यमा कुन न्यायाधीशले केके गरे भन्ने कुरा समाज कहाँ उभिएको छ भन्ने कुराले पनि संकेत गर्छ होला ।

समाज भने शक्तिशालीप्रति सहानुभूतिशील र कमजोरप्रति कठोर देखियो । धनी, पुरुष, मन्त्री, व्यापारी, अभिनेता, सेलिब्रेटी जस्ता सत्ताको अतिरञ्जित सम्मान र विश्वास गर्ने समाज भयानक साँघुरो मनस्थितिमा रहेको हुन्छ किनभने सत्ताको दुरुपयोग गरी कमजोरीहरूमाथि अन्याय गर्ने सामर्थ्य नै यिनै सत्ताधारीसँग बढी हुन्छ ।

अनि यिनले अतिरञ्जित सामाजिक समर्थन पाउँदा समाज आफैंलाई अन्यायको सम्भावित पीडितको रुपमा सृजना गरिरहेको हुन्छ । जुनसुकै अन्यायको सही निरुपणका लागि समाजले न्यायिक प्रणालीलाई छोडेर प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मात्रै आवश्यकताभन्दा बढी भरोसा र समर्थन गर्नु हानिकारक छ । विशेषगरी यौन हिंसाको विषयमा यस्तो मानसिकताले कसैलाई भलो गर्दैन ।