केदार कार्कीको नियतिः जसले चढाए मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा, उनैले खसाले

काठमाडौं । २०८० असोज २५ मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दुई वटा दाबी पेस भएका थिए । जसमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा संसदीय दलका नेताको दलीय समर्थन बुझाएका थिए ।

त्यसै दिन नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले अग्रसरता लिएको थियो । उसले कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूको ‘विद्रोह’मा साथ दिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री नदिने शेखर कोइराला पक्षको चाहना र गठबन्धनभित्र फाटो ल्याउने एमालेको चाहनाले यो मिलन सम्भव भएको थियो ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान भएकाले कार्कीको दाबी बलियो थियो । तर दोहोरो दाबी पेस भएकाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दुवै पक्षका सांसदहरूको सनाखत गर्न चाहे । कार्कीको दाबी बलियो देखिएपछि गठबन्धन पछि हट्यो । उनी नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । एमाले पनि सरकारमा सहभागी भयो ।

पार्टीभित्र विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेकाले उनको जग बलियो थिएन । अर्कोतिर, गठबन्धनप्रति आक्रामक एमालेको साथ लिएर उनले राजनीतिक अन्योलको बाटो हिँड्न सुरु गरेका थिए ।

तर सत्ता गठबन्धनले कार्कीलाई नै अपनत्व लियो । त्यसपछि सरकारबाट एमाले फिर्ता भयो । गठबन्धनको सरकार बन्यो । कार्कीले पनि एमालेको सहयोग लिइरहने झन्झटबाट मुक्ति पाए ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनकै साथमा कार्कीले करिब ६ महिना सत्ता चलाए । फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि कार्कीको सत्ता पनि संकटमा पर्‍यो । एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित नयाँ गठबन्धनले प्रदेश सरकारहरूमा पनि भागबण्डा गर्‍यो । जसअनुसार कोशी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने सहमति बन्यो ।

त्यही एमाले, जसले ६ महिनाअगाडि केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको थियो । अब उही एमाले कार्कीलाई हटाइछाड्ने उपाय रच्न थाल्यो । परिणामतः उसले माओवादी केन्द्रको साथ लिएर कार्कीमाथि दबाब सिर्जना गर्‍यो । तर कार्कीले बेवास्ता गर्दै गएपछि प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरायो ।

संकल्प प्रस्तावमार्फत् वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिन वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दिइयो । मुख्यमन्त्रीले त्यसो नगरेमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश प्रवाह गरियो ।

प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की दबाबमा परे तर राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान प्रस्तुत गरिरहे । यसैबीच वैशाख २५ बित्यो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको अनेक तर्क र प्रतिवादका बाबजुद पनि बुधबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिदिए । मुख्यमन्त्री अपदस्थ भए । अब एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने निश्चितप्रायः छ । यद्यपि, यो प्रक्रिया केही विवादित हुने र न्यायिक परीक्षण हुने बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेको छ ।