म्याग्दीका एक सय भन्दा बढी वनमा डढेलो

म्याग्दी । म्याग्दीमा एक सय १० भन्दा बढी वनमा डढेलो लागेको छ । लामो खडेरी र जथाभाबी आगजनीले वनजंगल सखाप पार्न थालेको हो ।

पछिल्लो एक सातामा जिल्लामा दिनहुँ डढेलोको घटना बढेका छन् । एक सय १० बढी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको र जथाभावी डढेलो लगाउने प्रवृति नरोकिएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख डिभिजन वनअधिकृत विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

‘‘अहिले जिल्लामा वन डढेलो नियन्त्रण बाहिर छ, एउटै वनमा दोहोराएर डढेलो लागेको छ, कतिपय ठाउँमा वनजंगलमा फैलिएको आगो वस्तीमा पस्ने जोखिम पनि छ, हामीले समुदायस्तरमा आगजनी र डढेलो नियन्त्रणको लागि सावधानी अपनाउन आह्वान गरेका छौँ’’, डिभिजन वन अधिकृत अधिकारीले भने ।

जिल्लामा रहेका तीन सय ११ सामुदायिक वनसँगै निजी वन, धार्मिक वन र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) अन्तर्गतका वनजङ्गलमा हरेक दिन आगजनी भइरहेका छन् । गत फागुनदेखि वनमा डढेलो लाग्न थालेको थियो । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा डढेलोकै कारण आँखा, स्वासप्रश्वास, छाला चिलाउने लगायतका समस्याका बिरामी बढेका छन् ।

जथाभावी वन डढेलो लगाउँदा दर्जनौँ बस्ती जोखिममा परेका छन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका-१ बादुँकगाउँ वरपरका जङ्गलमा आइतबार दिउँसोदेखि लागेको डढेलो गाउँमा पस्न सक्ने जोखिम भएपछि स्थानीयवासीले दुई दिनदेखि डढेलो निभाउने काममा जुटेको स्थानीय युवा लोकेन गर्बुजाले बताए ।

‘‘गाउँ वरपर सबैतिरबाट डढेलो लागेको छ, कति बेला गाउँमा आगो पस्छ भन्ने डर र त्रास मात्रै छ, डढेलोको धुँवाले श्वास फेर्नसमेत कठिन बनाएको छ’’, गर्बुजाले भने ।

वन डढेलो रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि घाँस राम्रो हुने भन्दै वनजङ्गलमा आगो लगाउने प्रचलन अझै हट्न सकेको छैन । बेनी नगरपालिकासहित मङ्गला, मालिका, धवलागिरि, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका दर्जनौ वन क्षेत्रमा दिनहुँ डढेलो लागिरहेको छ ।

डढेलोले वनजङ्गल उजाड र नाङ्गो देखिन थालेका छन् । वनस्पती, वन्यजन्तु र वन्यजन्तुको वासस्थानलाई नष्ट गर्नुको साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने भएकाले डढेलो लगाउने कार्य रोक्न डिभिजन वन कार्यालयले सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

वन ऐन २०७६ को दफा ५० को उपदफा ४ बमोजिम वनजङ्गलमा आगलागी गर्नेलाई फौजदारी अभियोग मानिने र यस्तो कार्य गर्नेलाई तीन वर्ष कैद, ६० हजार जरिवाना र दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर हालसम्म वन डढेला लगाउनेको पहिचान र कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन । रासस