०८४ को चुनावपछि नयाँ दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति ?

काठमाडौं । अमेरिकी चिन्तक जेम्स फ्रिम्यान क्लार्कको एक चर्चित भनाइ छ– राजनीतिज्ञले आउँदो चुनावबारे सोच्छ, राजनेताले आउँदो पुस्ताबारे ।

यसो भन्ने क्लार्क आफैँ राजनीतिज्ञ थिए । तर, सँगसँगै धर्मदर्शनका चिन्तक पनि । सायद ‘राजनीतिज्ञ’ मात्र हुन्थे त उनले यसो भन्ने आँट गर्दैनथे ।

क्लार्कको यो भनाइ नेपालमा यतिखेर सान्दर्भिक छ । यहाँका दल र नेताहरू एउटा चुनाव सकिएको हुँदैन, अर्को चुनावको नारा दिन थाल्दछन् । २०७९ को आम निर्वाचन सकिनेबित्तिकै मिसन ८४ (Mission 84)  को हल्ला सुरू भइहाल्यो । मानौँ कि राजनीति भनेको चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर हो ।

२०७९ को चुनाव सकिनेबित्तिकै केही दलले तुरुन्तै नारा दिए— मिसन ८४ । यस्तो नारा दिने दलमा ‘नयाँ’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मात्र थिएनन्, ‘पुरानो’ नेकपा (एमाले) पनि सामेल भयो । अन्य केही दलले पनि यही नारा दोहोर्‍याए— मिसन ८४ ।

यहाँ ‘आउँदो पुस्ता’बारे सोच्ने, चिन्ता गर्ने ‘राजनेता’ बिल्कुलै देखिएन । तर, आउँदो चुनावको चिन्ता गर्ने ‘राजनीतिज्ञ’ भने एकसे एक देखिए ।

अझ ‘स्टेप’ अगाडि बढेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई (Dr. Baburam Bhattarai) को भनाइ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक घुम्यो— ८४ को चुनावपछि देशमा नयाँ दलको प्रधानमन्त्री बन्छ ।

त्यसले रास्वपा समर्थकलाई ठूलै खजाना मिलेजस्तो भयो । भट्टराईले भनेको २०८४ पछि प्रधानमन्त्री बन्ने नयाँ दल तिनले आफ्नै रास्वपा र प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ठाने । रास्वपाको चियापान कार्यक्रममा सामेल भएपछि यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुँदा मान्छेले जोडेर हेर्ने नै भए ।

हुन त पहिलो चुनावमै करिब ११ प्रतिशत मत र २१ सिट जित्न सक्ने पार्टीले प्रधानमन्त्री दिन्छ, दुई/दुईपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्छ भन्नु कुनै आश्चर्य हैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा गर्न मिल्ने दाबी नै हो यो ।

राजनीतिक दलले आआफ्नो अनुकूलतामा प्रोपागान्डा (Propaganda) गर्छन् नै । लोकतन्त्रले त्यसो गर्ने अधिकार सबैलाई दिन्छ । तर, यथार्थमा यो त्यति सजिलो कुरा पनि हैन, जति ठानिएको छ । २०८४ को चुनाव, नयाँ दलको उदय र नयाँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान गर्नुअघि यसका अनेकन् आयामबारे सोचिनु पर्दछ ।

कुनै एक चुनावमा प्रष्ट वैचारिकी, एजेन्डाको प्रष्टता र राजनीतिक पहलकदमीबिना ह्वात्तै उदाएको नयाँ दल अर्को चुनावसम्म दीगो हुन सक्दछ कि सक्दैन ? यो आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो ।

जस्तो कि २०७४ को आम चुनावमा पनि एक नयाँ दल उदाएको थियो— विवेकशील साझा पार्टी । २ लाख १२ हजार भन्दा बढी भोट ल्याएर देशको पाँचौ ठूलो दल बनेको थियो । तर, ५ वर्षपछि २०७९ को चुनावसम्म आइपुग्दा त्यो पार्टी यसरी हराएर गयो कि देशभरबाट ५ हजार भोट पनि कटाउन सकेन ।

रास्वपा २०८४ को चुनावसम्म विवेकशील साझाजस्तो नहोला भन्न सकिन्न । किनकि दुवै दलको उदयको आधार एकै प्रकृतिको हो, आकार मात्र फरक हो । हिजो विवेकशील साझा पनि कुनै दीगो राजनीतिक पहलकदमी र पैरवीबाट आएको थिएन । तत्कालीन पुराना दलप्रति मतदातामा रहेको निराशा, घृणा र वितृष्णाबाट उदाएको थियो । अहिलेको रास्वापा पनि लगभग त्यस्तै हो ।

रास्वपाको उदय विवेकशील दलको भन्दा पनि अझ छोटो र क्षणिक चरित्रको छ । कम्तिमा विवेकशीलका उज्ज्वल थापाले २०७४ को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै कुकुर चिह्न लिएर राजनीतिक अभियान सुरू गरेका थिए । उनी साना-तिना नागरिक आन्दोलनमा पनि देखिएका थिए ।

रास्वपाको इतिहास र उदयको कथा त्योभन्दा छोटो, क्षणिक र उत्तेजनात्मक मात्र छैन, यसका आफ्नै नैतिक सङ्कट र राजनीतिक सीमा छन् । यसका मूल नेता रवि लामिछानेमाथि अनेक प्रकारका आरोप-प्रत्यारोप लागेको छ । गत चुनावमा पुराना ‘नो नट अगेन’ अब ‘देशलाई एक नयाँ विकल्प दिन्छौँ’ भनेर आएको पार्टी पुरानै दलहरूको सत्ता साझेदारीमा समावेश भएको छ । पुरानै सरकार र सिन्डिकेटको नयाँ साझेदार वैकल्पिक दल हो कि हैन ? यो प्रश्न मतदाताको मन मस्तिष्कमा अवश्य खेल्छ ।

हो, यो प्रश्नलाई मतदाताले कसरी लिन्छन, त्यो भने प्रष्ट भएको छैन । अर्कोतिर रास्वपा उदयको अर्को आधार गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पाएको मत पनि हो । जस्तो कि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङका समर्थक र मतदाताले रास्वपालाई भोट दिएका थिए । खुलेरै सहयोग गरेका थिए ।

आउँदो चुनावसम्म पुग्दा यो आयाम के हुन्छ ? यो त प्रष्ट भइसकेको छ कि बालेन-हर्कहरूले रास्वपालाई समर्थन गर्ने छैनन् । किनकि उनीहरू ‘वेभ लेन्थ’ मिलिरहेको छैन । हर्क-बालेन मिलेर आउँदो चुनावसम्म अर्को पार्टी खोल्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । बेलाबेला उनीहरूले यस्तो छनक दिइरहेका छन् । हर्क-बालेनले अर्को पार्टी खोले रास्वपा र उनीहरूले खोल्ने नयाँ दलको भोट बैंक एउटै हुन्छ । भोट बैंक विभाजित भएको कारणले रास्वपा कमजोर हुन सक्दछ ।

धरानमा हर्क साम्पाङ र काठमाडौंमा बालेन्द्र शाहको राजनीति रास्वापासँग समानान्तर जान सक्दैन । कि त यी मिल्नुपर्दछ कि त टकराव अनिवार्य हुन्छ ।

यो सत्य हो कि गत आम निर्वाचनपछि पनि पुराना दल र नेताहरूले अझै राम्ररी चेतेको भने देखिन्न । तिनले आफूलाई सुधार गर्ने, जनगुनासोबाट सिक्ने र नागरिक अपेक्षाअनुरूप परिमार्जन गर्ने कुनै प्रयत्न गरेका छैनन् । बरु पुराना दलका लागि स्थिति अझै बिग्रिँदै गएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र अनैतिक सत्ता राजनीति जनतालाई मन परेको छैन । बाँकी करिब ४ वर्ष यो अस्थिरता, उलटफेर र पल्टुराम चरित्र कसरी अघि बढ्छ, यकिन छैन ।

पछिल्लो सत्ता समीकरण दीगो रहे फेरि ‘कम्युनिष्ट एकता’ को पहलदकमी हुन सक्दछ । २०७४ को चुनावमा जस्तो अब वाम गठन्धन र कम्युनिष्ट एकताले पनि मतदातालाई धेरै आकर्षित त गर्दैन तर, सङ्गठनात्मकरूपमा ती फेरि बलियो हुन सक्दछन् । छरिएको प्रतिबद्ध कम्युनिष्ट भोट एक ठाउँ पर्ने र त्यो अलिक ठूलो आकारमा देखिने सम्भावना भने हुन्छ ।

सम्भावनाको अर्को पाटो नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व हो । कांग्रेसमा कस्तो नेतृत्व आउँछ ? यसले पनि धेरै कुरा प्रभावित गर्दछ । वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नै २०८४ को चुनावसम्म सभापति रहे, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वानुमान गरिए भने नेपाली कांग्रेस अहिलेको भन्दा कमजोर हुनेछ । देउवाको अनुहारले नयाँ पुस्ताका मतदातालाई आकर्षित गर्न बिल्कुलै सम्भव छैन ।

सभापति देउवा मात्र हैन, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि वा प्रकाशमान सिंह मोडेलको पुरानो पुस्ताको मूल नेतृत्वबाट कांग्रेसको प्रभावशाली पुनर्जीवन सम्भव हुने छैन । कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरण भयो, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मतदाताले गगन-विश्वप्रकाश पुस्तालाई अनुमान गर्न पाए वा कांग्रेसले २०५६ मा जस्तो निर्वाचन अघि नै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनाव लड्यो भने अहिले रास्वपालाई भोट दिएको जनमतको एउटा हिस्सा फेरि कांग्रेसतिरै फर्किन सक्दछ ।

अगामी चुनावसम्म मधेसकेन्द्रित दलको एकता, ध्रुवीकरण वा गठबन्धन कसरी बन्छ वा बन्दैन, अझै यो पक्षले भावी राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने तागत राख्दछ । मधेस केन्द्रित दलहरूमा लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कमजोर हुन थालिसकेका छन् भने जसपा स्थिर र जनमत पार्टी विकासोन्मुख छ ।

पहाडी जनजातिमा होस वा मधेसी, पहिचान र अधिकारको आन्दोलनबाट आएका राजनीतिक कार्यकर्ता र मतदाताका लागि हर्क-बालेनले खोल्ने नयाँ वा रास्वपाजस्ता दल विकल्प हुँदैनन् । लोसपाबाट निस्किएर राजेन्द्र महतोलगायतले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नामको एक भिन्नै आन्दोलन सुरू गरेका छन् । पहिचान र अधिकारको आकांक्षा राख्ने मधेसी र जनजाति समुदायलाई जोड्ने त्यसको लक्ष्य छ । रास्वपा मोडेलका पार्टीले ‘कोर मधेस’ क्षेत्रमा तीव्र विकास गर्ने र ठूलो जनसमर्थन पाउने सम्भावना त्यसै पनि निक्कै कम हुन्छ ।

यो कुरा गत वैशाखको बारा २ को उपनिर्वाचनबाट पनि पुष्टि भएको छ । चितवन र तनहुँमा रास्वपा उम्मेदवारले शानदार विजय हासिल गर्दा बारामा जमानत समेत बचेन । इलाम २ को आसन्न उपचुनावमा यो ‘हाइपोथेसिस’ फेरि एकपटक सम्परीक्षण हुनेछ । पूर्वी नेपाल पहिचानको आन्दोलन चर्किएको क्षेत्र हो । त्यहाँ पहिचानवादी आन्दोलनकारीका अतिरिक्त केही स्थानीय युवाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने चर्चा छ । त्यहाँका मतदाताले पुरानाको विकल्प नयाँ कसलाई ठान्लान् ?

इलाममा चितवन-तनहुँ मतदान प्रवृति देखिएला वा बाराको जस्तो ? वा ती दुवैभन्दा फरक नयाँ प्रकारको ? पुराना दल छोड्ने र नयाँ खोज्ने मतदाताको छनोटमा को पर्ला ? पहिचान आन्दोलनबाट आएका उम्मेदवारले बढी मत पाउलान् कि रास्वापाले ? यो आफैँमा रोचक प्रश्न हो ।

देशको भावी राजनीतिलाई आकलन गर्ने अन्तिम आयम भने राजनीतिक रङ्गावलीको ‘रिक्त स्पेश’ हो । हर्क-बालेनले अर्को पार्टी नै बनाए भने पनि त्यसको चरित्र मूलतः रास्वपाकै जस्तो हुन्छ । त्यसले लिने भनेको ‘सेन्टर-टू-राइट’ स्पेश नै हो । ‘फार-राइट’ मा राप्रपा एक्लो छ । उसको स्पेशलाई चुनौती दिने कोही छैन र सायद हुने पनि छैन । थोरैथोरै भए पनि राप्रपा जसरी बढ्दैछ, यसको प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

‘रिक्त स्पेश’ भनेको ‘सेन्टर-लेफ्ट’ विकल्प यद्यपि नहुनु हो । हिजो विवेकशील दल र नयाँ शक्तिले त्यो धार पक्रिन खोजेका थिए । नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको विमर्श अगाडि ल्याउने स्पेश यही नै हो । गत चुनावमा रास्वपालाई त रिक्तताको फाइदा भएको मात्रै हो ।

आगामी चुनावसम्म वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्ने ‘सेन्टर-लेफ्ट’ हरू कसरी सङ्गठित हुन्छन् वा हुन सक्दैनन्, त्यसले भावी राजनीतिको धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ । सम्भवत: डा. बाबुराम भट्टराईको रुचि र सङ्केत यहाँनेर हो ।

तसर्थ, २०८४ को चुनावबाट नयाँ दल धेरै ठूलो आकारमा विकास भएर आउँछ वा बिल्कुल नयाँ दलको प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने आकलन त्यति सहज हैन । तर, असम्भव पनि हैन । सम्भावना के छ भने नेपाली राजनीति अझै एक दशक २०७९ को चुनावमा जस्तै शक्ति वा जनमत हिस्सा विभिन्न धारका फरक-फरक दलमा छरिएको अवस्थामै रहन सक्दछ ।

कुनै खास विचारधारा वा कुनै खास दलमा जनमतको ठूलो मात्रा एकीकृत हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । सायद, २०८४ को चुनावमा पनि त्यसो हुने छैन । नेपाली समाज मनोवैज्ञानिक कारणले मात्र हैन, वस्तुगत यथार्थले नै बहुलवादी छ । कुनै एउटा कोण, विचार वा दलले सबै मतदाताको मनोविज्ञानलाई आकर्षित वा न्याय गर्न सक्दैन । तर, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाचाहिँ त्यसपछिको गठबन्धनले दिन सक्दछ ।