माओवादी नेताहरू भन्छन्- त्यसका उपलब्धि मान्ने तर, जनयुद्ध नमान्ने भन्ने हुँदैन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गर्‍यो, फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने ।

जसअनुसार गत सालको फागुन १ गते बिदा दिइयो ।

तर, त्यसपछि उक्त बिदाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । रिटमाथि निर्णय गर्दै संविधानले ‘जनयुद्ध’ शब्द नचिन्ने उल्लेख गरेर बिदा दिन नपर्ने व्याख्या गर्‍यो । स्मरण रहोस्— २०५२ फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन माओवादीले १० वर्षसम्म सशस्त्र जनयुद्ध गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको व्याख्याका विषयमा माओवादी नेताहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । मङ्गलबारबाट कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरू भएको माओवादी विधान महाधिवेशनमा भेटिएका नेताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ अदालतको फैसलाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्छन् । “जनयुद्धका देनहरू, उपलब्धिहरू मान्ने तर, जनयद्ध नमान्ने भन्ने हुँदैन,” उनले भने, “अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौँ । तर, यो राजनीतिक आन्दोलन; जसले स्थापना गरेको एजेन्डामा देश चलेको छ, संविधान बनेको छ । संविधान मानेर सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालय छ ।”

जनयुद्धकै कारण मुलुकमा एउटा स्तरमा समावेशीता-समानता प्राप्त भएको उनको तर्क छ । “इतिहासमै पहिलोपटक ९ जना सचिव अथवा विशिष्ट श्रेणीका महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था बनेको छ । इतिहासमा जनयुद्धकै कारणले महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला सभामुख हुने अवस्था बनेको छ । ३३ प्रतिशत महिलाहरू सङ्घीय, प्रदेश सांसद छन् । ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा छ । यो निकै ठूलो परिवर्तन हो,” उनले भने ।

यस्तै माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेल अदालतले जनयुद्धजस्तो विशुद्ध राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् । “न्यायिक निकायबाट यस्तोखाले व्याख्या आउनु स्वाभाविक होइन । यो विशुद्ध राजनीतिक विषय हो,” उनले भने ।

अगाडि उनी भन्छन्, “भोलि पृथ्वीजयन्तीमा बिदा दिनु हुँदैन भनेर रिट पर्‍यो भने सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्ने रु सर्वोच्च अदालतले त्यसरी राजनीतिक विषयमा फैसला सुनाउन मिल्दैन ।”

माओवादी केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्ती जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै कारण आज देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको दाबी गर्छिन् । जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

“जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कारणले यो देश परिवर्तन भयो । परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा हामी सबै छौँ । त्यसमा नै हामी सहभागी भएर गइराखेका छौँ । जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको आफ्नो अधिकारको कुरा हो,” उनले भनिन् ।

अदालतले जे गर्‍यो, त्यो राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । “स्थानीय सरकार, जहाँ हाम्रो पार्टीको सरकार छ त्यहाँ त त्यही राखेको छ । अब हामीले देश परिवर्तनको लागि जुन दिन सुरुवात भएको छ, त्यो दिनलाई बिदा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,” उनले भने ।

यसैगरी अर्का माओवादी केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्री जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा नमनाउन अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताउँछन् । जनयुद्ध अदालतले भनेर नगरिएको टिप्पणीसमेत उनले गरे ।

आफूहरूले आफ्नै तरिकाले देशभर जनयुद्ध दिवस मनाउने पनि उनले बताए । “अदालतले भनेर जनयुद्ध गरिएको पनि होइन । यो जाति, वर्ग, क्षेत्र नेपालको गणतन्त्रको पक्षमा गरिएको एउटा ऐतिहासिक दिन हो । त्यो ऐतिहासिक दिनलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो त्यो अत्यन्त राम्रो, सकारात्मक पक्ष थियो । अदालतले जो निर्णय गर्‍यो, अहिले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम प्रक्रियामा छ केही प्रतिक्रिया दिदैनौँ । अदालतलाई मान्छौँ,” उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य वलावती शर्मा अदालत जनताका जायज माग र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको बताइन् । सरकारले गरेको जनपक्षीय काहरूलाई उल्ट्याएर अदालत जनताप्रति अनुदार भएको उनले बताइन् ।

जनयुद्ध दिवसलाई आफूहरूले निरन्तररूपमा दिवसको रूपमा नै अगाडि बढाउने पनि उनले बताइन् । “जनपक्षीय काम अथवा शोषित, उत्पीडित वर्गको मुक्तिको लागि भएको जनयुद्ध थियो । र, अधिकार प्राप्तिको लागि युद्धको थालनीको दिन थियो । अदालतले यो उल्ट्याइदिनु भनेको अदालत जनताका जायज मागप्रति र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको हो भन्ने मलाइ लागेको छ,” उनले भनिन् ।

माओवादी सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारी जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा अदालतले स्वीकार नगरेको कुरामा आफूहरूले अपमानित महसुस गरेको बताउँछन् । जनयुद्धकै जगमा ०७२ सालमा संविधान बनेको भन्दै उनले संविधानलाई हेर्ने अदालतको दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्ने बताए ।

“जनयुद्धका उपलब्धिहरू संविधानमा संस्थागत छन् । जनयुद्धका उपलब्धिहरूको मर्म संविधानले बोलेको छ । जनयुद्धकै जगमा उठेको ०७२ को संविधान हो । स्वयम् अदालतले त्यो संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भने ।