विशिष्ट आर्थिक चुनौती र समाधानका मौलिक उपाय

काठमाडौं । विप्रेषण आप्रवाहले सुनिश्चित गरेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको आडमा लामो समय अङ्गीकार गरिएको अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अभ्यासले देशको आर्थिक संरचना गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ ।

आयातमा निर्भर व्यापार र उपभोग, बिनाआर्थिक वृद्धिको चरम वित्तीयकरण गुणस्तरीय पुँजी निर्माणबिनाको उच्च सार्वजनिक खर्च र जग्गा कारोबारमा निर्भर आर्थिक प्रतिफलको अनौठो अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई लामो समय चलायमान बनाए पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र भने परनिर्भर, उत्पादनहीन, अप्रतिस्पर्धी, जर्जर र गतिहीन बन्दै गएको छ । जब विप्रेषण आप्रवाहले मात्र सो प्रवृति थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । तब मात्र अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको सर्वत्र महसुस गरियो ।

सीमित स्रोत र साधन लामो समय उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन नभई आयात, जग्गा कारोबार र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । २०७८ भाद्रमा करिब २०५ अर्ब रूपैयाँको कर्जा र मङ्सिरमा १८८ अर्ब रूपैयाँको आयात तथा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति सात महिनाभन्दा तल झर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल मच्चिएको थियो । देश श्रीलंकाजस्तै आर्थिक सङ्कटमा फस्ने हो कि भन्ने डर र चिन्ता सर्वत्र फैलिएको थियो । अत्यधिक आयातमार्फत स्रोत अर्थतन्त्र बाट बाहिरिने र आन्तरिक स्रोतचाहिँ जग्गा मौद्रिकरणमा अधिक प्रवाह हुँदा बाह्य क्षेत्र र समस्त अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती देखिएको थियो ।

तर, गत दुई वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । गत पुससम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १३.६९ अर्ब डलर पुगेको छ भने वस्तु तथा सेवाको आयात १२.१ महिना धान्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सन् २०१७ पछि पहिलोपटक यो वर्षको सुरूदेखि नै चालू खाता बचत हुन पुगेको छ । यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको र आयात पनि उल्लेख्य घटेकोले शोधानान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । यो वर्षको बाँकी अवधिमा यो अवस्थामा थप सुधार हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विगत दुई वर्षमा रोजगारीका लागि विदेशिनेको सङ्ख्यासँगै विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिने र शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेशमा पढ्न ‘एनओसी’ लिनेको सङ्ख्या विगत दुई वर्षमा १६ लाखभन्दा धेरै अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको ५.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

सामान्य अवस्थामा कानूनसम्मत प्रक्रियामार्फत यो हदसम्मको विदेशिने प्रवृति अर्को कुनै देशमा छैन । यसको अलावा आयात उल्लेख्य घट्दा र विदेशमा तलब बढ्नाले पनि विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ । सामान्यतया आयात घट्दा हुण्डीमार्फत अनौपचारिकरूपले भित्रिने विप्रेषण पनि घट्ने हुँदा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने विप्रेषणको परिमाण बढ्ने गर्छ ।

मागमा उच्च सङ्कुचनले आयातमा उल्लेख्य कमी आएको छ । मागमा कमी आउनुका केही विशेष कारण छन् । हाम्रो आर्थिक कारोबार तथा मागको प्रमुख स्रोत भनेको विप्रेषण, कर्जा, सरकारी खर्च र जग्गा कारोबार हो । विगतमा यी चार क्षेत्रबाट झन्डै अर्थतन्त्रकै आकार बराबरको स्रोत तथा तरलता परिचालन हुन्थ्यो र न्यून आन्तरिक उत्पादन तथा न्यून मूल्य अभिवृद्धिका बाबजुत पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो ।

यो विशिष्ट किसिमको एकदम मौलिक अवस्था हो । हाल यी चार प्रमुख स्रोतमध्ये कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकरणमा उच्च गिरावट आएको छ । त्यसैले विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धि र सरकारी खर्चमा भएको सामान्य वृद्धिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन ।

जग्गा लगानीबाट सहज, सुरक्षित र छिटो प्रतिफल पाउने अवसर सङ्कुचित हुँदै जाँदा जग्गाको कारोबार पनि ह्वातै घटेको छ । बैंकबाट कर्जा लिई जग्गामा लगानी गरेर उच्च प्रतिफल पाउने लामो समयदेखिको विद्यमान अवस्था सकिएको छ । त्यसैले एकातिर जग्गा कारोबारको लागि कर्जाको माग उल्लेख्य घटेको छ भने अर्कोतिर धितोको आधारमा सहजै कर्जा दिने अभ्यासमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले बैङ्करले धितोलाई भन्दा नगद प्रवाहलाई धेरै महत्त्व दिन थालेको र बढ्दो खराब कर्जाबीच यसको प्रवाहमा उच्च सतर्कता अपनाएकोले बैङ्किङ प्रणालीमा एथेष्ट तरलता जम्मा भएको छ । सहकारी र लघुवित्तको अवस्था बिग्रँदै गएकोले कर्जा प्रवाहमा थप सङ्कुचन आएको छ ।

कारोबार मूल्यको हिसाबले गत वर्ष जग्गाको कारोबार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । यसरी कर्जा वृद्धि दर र जग्गा कारोबार उल्लेख्य घटेकोले मागमा उच्च सङ्कुचन आएको छ ।

अर्थतन्त्रको मागमा आय तथा सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा आउने उतारचढावको प्रमुख भूमिका हुन्छ । यी दुवैमा ह्रास आएको छ । आर्थिक कारोबारमा उल्लेख्य सङ्कुचन आउँदा उपभोक्ताको आम्दानी घटेको छ भने विप्रेषण बढे पनि नकारात्मक आर्थिक अवस्थाको मनोवैज्ञानिक प्रभावका कारण विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारले विगतमा जस्तो खर्च गर्न चाहेका छैनन् । त्यस्तै गरेर घरजग्गाको मूल्य घट्ने प्रवृति र सेयर बजारको स्थिति नसुध्रिएकोले उपभोग पनि उल्लेख्य घटेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कारणचाहिँ माथि उल्लेख गरेबमोजिम गत दुई वर्षमा बाहिरिने नेपालीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनु हो ।

आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको होइन भन्ने अवस्था माथि उल्लेख गरिएका विषयहरूले पुष्टि गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार दिगो हुन नसक्ने र ढिलो-चाँडो सन् २०२२ को उच्च आयातको अवस्थामा फर्कने जोखिम रहनेछ, जतिखेर औसतमा प्रति महिना १६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको आयात गरिएको थियो ।

आयात कम हुनुमा अरु थप कारण पनि छन् । दुई वर्ष अगाडि लिइएको नीतिगत प्रतिबन्धको कारण आयात घटेको थियो । उच्च आयातले बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा वित्तनीति र मौद्रिक नीतिमार्फत केही अनुत्पादक वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । ती परिणात्मक बन्देज हटाइए पनि केन्द्रीय बैंकले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको लागि अवलम्बन गरेको विविध प्रुडेन्सिएल नीतिगत व्यवस्थाले अनुत्पादक आयातलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको होइन भन्ने अवस्था माथि उल्लेख गरिएका विषयहरूले पुष्टि गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार दिगो हुन नसक्ने र ढिलो-चाँडो सन् २०२२ को उच्च आयातको अवस्थामा फर्कने जोखिम रहनेछ, जतिखेर औसतमा प्रति महिना १६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको आयात गरिएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा हाल बाह्य क्षेत्रमा देखिएको उल्लेख्य सुधार दीगो नहुने र अर्थतन्त्र पुन: अस्थिरतातिर उन्मुख हुने जोखिम रहिरहनेछ । आन्तरिक उत्पादन नबढाउने तर आयात मात्र नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई गम्भीर असर पार्ने छ । फलत: गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा कम हासिल भयो र राजश्व सङ्कलन पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा पहिलो पटक ९ प्रतिशतले घट्यो ।

यसरी बाह्य क्षेत्रमा आएको उल्लेख्य सुधारको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी निर्माण, राजश्व सङ्कलन र कर्जा वृद्धिमा देखिएको छ भने मध्य तथा दीर्घकालमा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पनि पर्नेछ ।

कोभिड-१९ महामारी पछिको चार वर्षको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर केवल २.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो अवधिमा मुलुकले आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिदर गुमाएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको कोणबाट समीक्षा गर्दा यो अवधि सत्तरीको दशकको न्यून आर्थिक वृद्धिको अवधि जस्तै छ । महामारीपछि साढे चार प्रतिशतको दीर्घकालीन औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि हम्मे-हम्मे परेको छ ।

यो अवस्थाले हाम्रो आर्थिक समस्याको जड कोभिड प्रकोपको प्रभाव र सो अवस्था सम्बोधन गर्न अङ्गीकार गरिएको नीति मात्र होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ । हाम्रो समस्या अर्थतन्त्रको संरचनासँग जोडिएको विषय हो । अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरिकन दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर त के साढे चार प्रतिशतको दीर्घकालीन औसत वृद्धिदर हासिल गर्न पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकको लागि साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले न समृद्धि ल्याउन सक्छ न रोजगारी नै सृजना गर्न सक्छ । वास्तवमा नेपाल न्यूनमध्यम आयको पासो (लोअर मिडल इन्कम ट्रयाप)मा फस्ने जोखिम बढेको छ । नब्बेको दशकमा अवलम्बन गरिएको व्यापक आर्थिक सुधारले सत्तरी र असीको दशकको तुलनामा औसत आर्थिक वृद्धिदर केवल एक प्रतिशतले मात्र बढेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको असुन्तलनले बृहत् अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्ने अस्थिरताको जोखिम र आर्थिक वृद्धिमा देखिएको सुस्तताको कारण रोजगारी, आय र मागमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई सन्तुलन गरेर लानुपर्ने चुनौती छ । अर्थात् हामीलाई बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वसहितको दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिएको छ । अहिलेकै अवस्था र संरचनाबाट यो दोहोरो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि बृहत् संरचनात्मक सुधार चाहिएको छ ।

अर्थतन्त्र लामो समय चलायमान भए पनि उत्पादनशील र गतिशील बन्न सकेन, त्यसैले यो समस्यामा छ । दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन जरुरी छ ।

अर्थतन्त्र तब गतिशील र उत्पादनशील हुन्छ, जब अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा मूल्य अभिवृद्धि क्षमता वृद्धि हुन्छ, रोजगारी बढ्छ, उत्पादन तथा लजिस्टिक लागत घट्छ, प्रविधिको प्रयोग बढ्छ, मुद्रास्फीति घट्छ, बाह्य क्षेत्र मजबुत हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी उल्लेख्य बढ्छ, पूर्वाधार निर्माण हुन्छन् , उत्पादन र आम्दानीका क्षेत्र विस्तार हुन्छन्, विविध जोखिम तथा विपद् थेग्न सक्ने संरचना निर्माण हुन्छ र अर्थतन्त्र रिजिलिएन्ट हुन्छ ।

निर्यात गर्ने क्षमता नबढाइकन अनियन्त्रित ढंगले एकोहोरो आयात मात्र गरिरहने हो भने हाम्रो गन्तव्य पनि निश्चितरूपले पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्तै हुनेछ । धन्य, विप्रेषण आप्रवाहले देशको अर्थतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनबिना सरकार र राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि अर्थतन्त्र लामो समय चलायमान बनाउन सक्दैन ।

अहिलेको आर्थिक स्थितिको प्रमुख कारण र समाधानका उपायहरूको सवालमा सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ संस्थाको धारणाभन्दा हामीजस्ता स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष सोधमूलक संस्था (थिङ्क ट्यांक) को धारणा फरक छ । सरकार र निजी क्षेत्रले जस्तो कर्जा वृद्धि दर, सेयर कारोबार र जग्गा कारोबार केन्द्रित सूचकको आधारमा मात्र समग्र अर्थतन्त्रलाई समीक्षा गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, झन् गम्भीर र आर्थिक सङ्कटोन्मुख हुँदै जानेछ ।

संरचनात्मक परिवर्तन नहुँदै अर्थतन्त्र सामान्यीकरण भयो भने हामी फेरि त्यही अवस्थामा फर्कने छौँ, जहाँबाट यो स्थिति सुरू भएको थियो । तत्कालै निर्यात बढाउने हामीसँग कुनै आधार र उपाय छैन । त्यसैले आन्तरिक उत्पादन नबढाई नीतिगत सामान्यीकरणमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने बाह्य क्षेत्रको व्यस्थापनमा पुन: समस्या आउने छ ।

निर्यात गर्ने क्षमता नबढाइकन अनियन्त्रित ढंगले एकोहोरो आयात मात्र गरिरहने हो भने हाम्रो गन्तव्य पनि निश्चितरूपले पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्तै हुनेछ । धन्य, विप्रेषण आप्रवाहले देशको अर्थतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनबिना सरकार र राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि अर्थतन्त्र लामो समय चलायमान बनाउन सक्दैन, किनभने विगतमा जस्तो उच्च विप्रेषण आप्रवाहको आडमा उच्च कर्जा वृद्धि, उच्च सार्वजनिक खर्च र उच्च जग्गा मौद्रिकरणको असाधारण समीक्षणको विशेष अवस्थाको चरण समाप्त भएको छ ।

विगत डेढ वर्ष शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गर्दा बाह्य क्षेत्रको समस्या सम्बोधन भएको हो कि भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन । कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकरण सामान्यीकरण भएसँगै आयात लयमा फर्क्यो भने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि बाह्य क्षेत्रमा पुन: समस्या देखिने छ ।

उच्च व्यापार घाटाको भयावह स्थितिलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत दीर्घकालीन रूपमा समाधान नगर्दासम्म यो चुनौती निरन्तर सामना गरिरहनु पर्नेछ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना अन्य मुलुकको दाँजोमा एकदम फरक छ । त्यसैले हामीलाई हाम्रै परिस्थिति सुहाउँदो मौलिक अर्थनीति चाहिएको छ ।  जसलाई मैले ‘नेपालवाद’को संज्ञा दिएको छु । सतही राष्ट्रवादसँग यो विकासे मोडेलको कुनै सम्बन्ध छैन ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणको क्रममा हामीलाई कृषिमा आयात प्रतिस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको समुचित तथा दीगो परिचालन र निर्यात, सफा ऊर्जा र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन र निर्यात, विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिनेगरी सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्ने हाम्रै मौलिक विकासे मोडेल तथा रणनीति आवश्यक छ ।

वार्षिक १९ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको आयात गरिसकेको मुलुकले एक दुई अर्बको वस्तु निर्यात गरेर न अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन्छ र बाह्य क्षेत्रको बढ्दो असुन्तलनले निम्त्याउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापनको रणनीतिबाट सुरू गर्दै निर्यातका नयाँ सम्भावना पहिचान गर्नुपर्छ र विप्रेषण आप्रवाहप्रतिको अत्यधिक निर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणको लागि कृषिबाट औद्योगिकीकरण  हुँदै सेवा क्षेत्र विस्तार हुने स्थापित भाष्य हाम्रो लागि असान्दर्भिक छ । विविध कारणले औद्योगिककरणमार्फत हाम्रो अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुनसक्ने गुन्जायस न्यून छ । लामो समय चर्चा गरिएको पर्यटन र जलविद्युत्‌बाट पनि खासै केही उपलब्धि हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा विकास र समृद्धि कृषि र सेवा क्षेत्रको रूपान्तरण र उच्च आर्थिक वृद्धिबाट खोज्नुपर्छ ।

नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध अनुसरणले कृषिजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा समेत हामी अत्यधिक परनिर्भर भइसकेका छौँ । वर्षेनी कृषिमा मात्र दुई अर्ब डलरभन्दा धेरै व्यापार घाटा व्यहोरिरहेका छौँ । देशभित्रै उच्च माग भएपनि कृषिजस्तो आन्तरिक पारस्परिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा समेत आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गर्न सकेका छैनौँ ।

अमेरिका, चीन, युरोप, जापान र भारतजस्ता ठूला राष्ट्रले भने अत्यधिक अनुदान दिएर खुला बजार तथा व्यापार नीतिविपरीत आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । यसरी अन्तराष्ट्रिय कानून, मापदण्ड तथा अभ्यासमा समेत साना तथा विकासशील राष्ट्रमाथि निरन्तर विभेद भएको छ ।

संसारका धनी तथा शक्तिशाली देशले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको पर्वाह नगरी प्राकृतिक स्रोत तीव्रगतिले दोहन गरिरहँदा हामीले चाहिँ आफ्नै प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने आत्मबल पनि जगाउन सकेका छैनौँ । वातावरण संरक्षण तथा कार्बन उत्सर्जनको विषयमा हामी पीडित हौँ, पीडक होइनौँ भन्ने सामान्य विषय पनि अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ ।

पूर्वाधार निर्माणको लागि दातृ संस्थाको मुख मात्र ताकेर हुँदैन । स्रोत परिचालनको लागि सिर्जनशील हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिचालनलाई आयात गर्ने स्रोतको रूपमा सीमित गरिएको छ । राज्यको यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई सार्वभौम सम्पत्ति कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड) मार्फत पुँजी निर्माणको लागि उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ ।

नेपाल लगायत विश्वका ४० भन्दा धेरै अतिकम विकसित राष्ट्रले एक प्रतिशत पनि कार्बन उत्सर्जन गर्दैनन् । तर, वैदेशिक सहयोगको नाममा दातृ राष्ट्र र संस्थाको दबाबमा विकासशील राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी असमान नीति लालू गर्नुपर्ने अत्यन्तै अन्यायपूर्ण अवस्था छ । वास्तवमा विडम्बना के छ भने विश्वमा सबैभन्दा धेरै सरकारी अनुदान नै सबैभन्दा धेरै प्रदूषण गर्ने र कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जाको स्रोतको दोहन र प्रयोगमा खन्याइएको छ ।

देशको दिगो विकासको लागि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको शीघ्र उच्चतम् उपयोग गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रै हितअनुरूप वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठान गर्ने र सोसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अनावश्यक भार व्यहोर्ने पटमुर्ख्याइँ गर्नु हुँदैन ।

पूर्वाधार निर्माणको लागि दातृ संस्थाको मुख मात्र ताकेर हुँदैन । स्रोत परिचालनको लागि सिर्जनशील हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिचालनलाई आयात गर्ने स्रोतको रूपमा सीमित गरिएको छ । राज्यको यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई सार्वभौम सम्पत्ति कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड) मार्फत पुँजी निर्माणको लागि उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ ।

विप्रेषण आप्रवाहले पुँजी निर्माणमा योगदान दिएन भन्ने भाष्यलाई यो संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यो संयन्त्रले वित्त नीतिमार्फत हुने सार्वजनिक पुँजीगत खर्चलाई परिपूरकको रूपमा टेवा दिनेछ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा २ अर्ब डलरभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा थपिएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आयातको लागि मात्र प्रयोग गर्नु सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले अदूरदर्शीता हो । समयमै यो स्रोतलाई देश विकासमा लगानी गर्न सकिएन भने कालान्तरमा आयातकै लागि खर्चेर दोस्रो ऐतिहासिक अवसर पनि गुमाउने छौँ ।

न्यून वैदेशिक लगानीका बाबजुद उच्च कर्जा विस्तार र उच्च सरकारी खर्चको कारण विगतमा राम्रै पुँजी निर्माण भएको हो । तर, निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण व्यापार, गाडी सोरुम, असेम्ब्ली प्लान्टजस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा र सरकारी पुँजी निर्माणचाहिँ टावर, सभाहल, अनावश्यक एअरपोर्ट, न्यून प्रतिफल तथा कहिले नसकिने पूर्वाधार जस्ता न्यून गुणक (मल्टिप्लायर) क्षेत्रमा भयो । यसले परिमाणात्मक हिसाबले पुँजी निर्माण सन्तोषजनक नै देखिए पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ।

जग्गाको उच्च मूल्यले अनुत्पादक लगानी बढाएको छ भने पुँजीगत आयात घटेको छ । पुँजी निर्माणको परिमाणसँगै गुणस्तर पनि महत्त्वपूर्ण छ । साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गर्दै पुँजी परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार विस्तार र व्यवस्थापन क्षमता तथा सीप अभिवृद्धिको प्रक्रिया प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको सबै समस्याको जड (मर्डर अफ अल इभिल्स) विगतमा भएको तीव्र जग्गा मौद्रिकरण र जग्गाको उच्च मूल्य वृद्धि हो । त्यसैले जमीनलाई उत्पादनको स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने अवस्था छैन । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ज्याला र जग्गाको मूल्य त्यो मुलुक विकासको स्तर, प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक प्रतिफल सापेक्षिक हुन्छ । तर, नेपालमा यी दुवै स्रोतको मूल्य मुलुकको आय र प्रतिफलको दाँजोमा अत्यधिक छ । यो समस्याको स्थायी समाधान नै संरचनात्मक सुधारको एक प्रमुख उद्देश्य हो ।

जति छिटो जग्गाको मूल्य घटेर वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुन्छ, त्यत्ति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान, गतिशील र उत्पादनशील हुनेछ । अन्यथा अहिलेको आर्थिक दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कठिन छ ।

युवा पलायनको विषयलाई गम्भीर ढंगले मनन् गर्न जरुरी छ । दैनिक करिब २५ सय युवा विदेशिनु भनेको हरेक दिन एउटा गाउँपालिका रित्तिनु हो । यसबाट मुलुक क्रमिकरूपले वृद्धाश्रममा परिणत हुने गम्भीर जोखिम छ । सामान्य अवस्थामा पनि यो गतिमा युवा पलायन हुनु असामान्य अवस्था हो । मुलुक जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थाबाट जनसाङ्ख्यिक सङ्कटतिर मोडिने उच्च जोखिम बढेको छ । त्यसैले विदेशमा भएका लाखौं नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) लाई नेपालको विकासमा जोड्ने पहल अपरिहार्य छ ।

तीन दशक निरन्तर उकालो लागेको बैङ्किङ क्षेत्र उत्पादशील लगानीको अवसरको अभावमा अब केही समय सुस्त (स्ट्यागन्यांट) हुनेछ । उच्च विप्रेषण आप्रवाह, उच्च आयात र उच्च जग्गा कारोबारको आधारमा उचालिएको बैङ्किङ  क्षेत्र अर्थतन्त्रमा मागको सङ्कुचन र जग्गाप्रतिको विकर्षणले लामो समय थलिने छ । त्यसैले विगतमा जस्तो बैङ्किङ  क्षेत्रले उच्च प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था छैन । वासलात मर्मत गरेर सम्पत्तिको गुणस्तर नबढाएसम्म र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील नबनाएसम्म बैङ्किङ क्षेत्रको दीर्घकालीन विस्तार तथा वृद्धि सम्भव छैन ।

एकाधबाहेक अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज दर बराबरको आर्थिक प्रतिफल दिन पनि हम्मे-हम्मे पर्नेछ । तर, यही गम्भीर अवस्थालाई बैङ्किङ क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने सुनौलो अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन बैङ्किङ क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । साथै स्वामित्व हस्तान्तरण मार्फत बैङ्किङ क्षेत्रमा भएको व्यापारीको सर्वोच्चता घटाएर त्यस क्षेत्रका विशेषज्ञ तथा व्यवसायीको भूमिका तथा स्वामित्व स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

कर्जा लिएर भएपनि क्षमताभन्दा धेरै उपभोग गर्ने हाम्रो संस्कार र प्रवृति ठीक होइन । गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि यो अभ्यास प्रत्युत्पादक हो । ऋण आफैँमा नराम्रो होइन, जबसम्म त्यसको प्रयोग सही उद्देश्यको लागि सही मात्रामा परिचालन हुन्छ ।

वित्तनीति र कर्जानीतिको सुधार पनि संरचनात्मक सुधारको महत्त्वपूर्ण अंग हो । ठूलो आकारको सरकारी खर्चलाई उचित आकारमा ल्याउनैपर्छ । जीडीपीको १९ प्रतिशत बराबरको हाम्रो साधारण खर्च समकक्षी मुलुकको सम्पूर्ण सरकारी खर्च बराबर छ । अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेटलाई अर्थतन्त्रको आकारको ३० प्रतिशत र सरकारी खर्चलाई २५ प्रतिशतको सीमाभित्र व्यवस्थापन गरेर साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययीता लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारी ऋणको आकार बढ्दै कर्जाको व्यवस्थापनमा नयाँ समस्या आउनसक्छ ।

त्यस्तै गरेर निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धिदरलाई नोमिनल जीडीपी वृद्धि दर बराबरको १० देखि १२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएर कर्जा नीति लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ । निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत कर्जा हाम्रा समकक्षी मुलुकको दाँजोमा उच्च छ ।

कर्जा लिएर भएपनि क्षमताभन्दा धेरै उपभोग गर्ने हाम्रो संस्कार र प्रवृति ठीक होइन । गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि यो अभ्यास प्रत्युत्पादक हो । ऋण आफैँमा नराम्रो होइन, जबसम्म त्यसको प्रयोग सही उद्देश्यको लागि सही मात्रामा परिचालन हुन्छ ।

मुलुकले अहिले भोगेको चुनौतीलाई आर्थिक सङ्कटबिनै दोस्रो चरणको ‘संरचनात्मक सुधार २.०’ मार्फत सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसर जुरेको छ । यी सुधार अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका हुनेछन् । संरचनात्मक सुधार सहज हुँदैन र राज्यले मात्र एक्लै गर्न सक्दैन । यो अभियानमा सबै पक्ष र क्षेत्र जोडिनुपर्छ ।

सुधारको यो महत्त्वपूर्ण अभियान अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा केही अप्ठेरो र चुनौतीपूर्ण भए पनि दीर्घकालमा मुलुकको बृहत् हितमा हुनेछ ।

अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरण गर्ने हतारमा समस्याको जडलाई यथावत् राख्ने गल्ती गरे ढिलो-चाँडो देश आर्थिक सङ्कटोन्मुख हुनेछ । हाम्रो समस्याको समाधान यही अप्ठेरो परिस्थिति भित्रैबाट खोज्नुपर्छ । दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको प्रस्थानबिन्दु नै अहिलेको गम्भीर आर्थिक अवस्था हो ।