निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने

काठमाडौं । नेपालको निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले बढेको छ । शुक्रवार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामती सेवामा समावेशिताको स्थिति न्यून रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

१५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ ।

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको अध्यक्ष थापाले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको बताए ।

१५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइ छ । यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामती क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । उनले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदाय भित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताइन् ।

वर्तमान अवस्थामा पनि राजनैतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, निजामती, शिक्षण क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति मध्यम वर्गीय वा त्यो भन्दा माथिको परिवारको बढी पहुँच रहेको उनको भनाई छ ।

‘महिलाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि जति पनि महिलाहरू राजनैतिक क्षेत्रमा, सामाजिक, व्यावसायिक, निजामती, शिक्षण क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अलिकति मिडिल क्लास र त्यो भन्दा माथिकै वर्गको पहुँच छ । किनभने त्यो वर्गका महिलाले त्यो शिक्षा, चेतनाको अवसर पाए । निजामती क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति जुन छ, त्योप्रति हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौँ ।’ उनले भने ।