मध्यपहाडमा एमाले यात्रा : ‘पहिचानवादी’लाई समेट्ला कि थप बिच्काएर आउला ?

पूर्वमा यतिखेर किरात-लिम्बूवान्‌ आन्दोलन जारी छ । आन्दोलनकारीले एमाले र ओलीको यात्रासँग समानान्तर हुने गरी घुर्मी-चिवा भञ्ज्याङ यात्राको घोषणा गरेका छन् । यस क्रममा हुनसक्ने विरोध एमाले यात्राका चुनौती बन्न सक्दछन् ।

मध्यपहाडमा एमाले यात्रा : ‘पहिचानवादी’लाई समेट्ला कि थप बिच्काएर आउला ?

काठमाडौं । मध्यपहाडी लोकमार्गमा नेकपा (एमाले) को १५ दिने राजनीतिक यात्रा सुरू भएको छ । बिहीबार बिहान बैतडीको झुलाघाटबाट यात्रा प्रारम्भ भएको हो । झुलाघाट महाकाली नदी किनाराको एक सानो पहाडी बजार हो ।

अंग्रेजका पालामा बनेको सानो झोलुङे पुलबाट नेपाल-भारतबीचको आवतजावत र व्यापार हुन्छ ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कोभिड १९ को पहिलो बन्दाबन्दी लागू गरिएको थियो । उनको सरकारले रोजगारका लागि भारत पुगेका नेपाली कामदारलाई घर फर्किँदा महिना दिनभन्दा बढी महाकाली किनारामा रोकेको थियो । बिरामी हुँदा, महामारी चल्दा पनि मान्छे घर फर्किन नपाउने, कस्तो शासन हो ? भनेर त्यसबेला उक्त क्षेत्रमा एमाले र ओलीको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

हाम्फालेर जोखिमपूर्ण ढंगले नदी तर्न चाहनेलाई समेत प्रहरीले प्रक्राउ गरेको थियो । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबाट लाखौं नेपाली अहिले पनि रोजगारीका लागि भारत जान्छन् ।

गत आमचुनावमा त्यसको प्रभाव कति पर्‍यो वा परेन कसैले विश्लेषण त गरेन, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको नतिजा राम्रो भने रहेन । महाकाली किनारामा नेपालतिर बाटो छैन । तर, भारततिर छ । दार्चुलाका उत्तरी गाउँ जान अहिले पनि पारी धार्चुलातिरको बाटो प्रयोग हुन्छ । त्यसका लागि भारतीय प्रशासनबाट पास लिनुपर्ने झन्झट छ । यस कारणले पनि त्यो क्षेत्रका जनता ठूला नेताहरू पुग्दा खुसीभन्दा बढी आक्रोशित हुन्छन् ।

झुलाघाट त्यो बिन्दु हो, जसको ओली र एमालेसँग अर्को पनि संयोग छ । प्रस्तावित पञ्चेश्वर योजनाको बाँध यहाँबाट नजिकै पर्छ । २०५४ सालमा नेपाल-भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि भएको थियो । यही सन्धिसम्बन्धी विवादले छैटौं महाधिवेशनपछि एमाले विभाजित भएको थियो ।

महाकाली नदीको मुहान र सिमानासम्बन्धी विवाद त्यतिखेरै उठेको थियो । तर, सन्धि पक्षधर नेताहरूले कुनै महत्त्व दिएका थिएनन् । आज तिनै नेताहरूबीच चुच्चे नक्साको जस लिने होडबाजी छ ।

ओली-माधवकुमार नेपाल समूहले महाकाली सन्धिको समर्थन गरेको थियो भने वामदेव गौतम-सीपी मैनाली समूहले विरोध गरेको थियो । ओली महाकाली सन्धिमा खह्रो समर्थक थिए । उनले सन्धिको पक्षमा माहोल बनाउन १० वर्षभित्र पञ्चेश्वर योजना पूरा हुने र नेपाललाई प्रतिवर्ष १ खर्ब २० अर्ब फाइदा हुने भाषण गरेका थिए ।

एकीकृत महाकाली सन्धि भएको १० वर्ष हैन, अब ३० वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, पञ्चेश्वर योजना बनेको छैन । पञ्चेश्वर नजिक झुलाघाट पुग्दा एमाले र ओलीलाई महाकाली नदीसँग जोडिएका यी प्रसङ्गले अवश्य झस्काएको हुनुपर्छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको औपचारिक नाम पुष्पलाल लोकमार्ग हो । यसको लम्बाई १९०० किलोमिटरभन्दा बढी छ । यसका कतिपय खण्ड अझै निर्माणाधीन छन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पहिलो सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना गरेर काम अघि बढाएका थिए । उनैले यसको नाम पुष्पलाल लोकमार्ग प्रस्तावित गरेका थिए ।

१० वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको यो मार्गको निर्माण कार्य २० वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यको सुस्तताले यात्रा क्रममा एमाले र ओलीलाई पनि पक्कै जिस्काउने छ ।

यो राजमार्गमा पहिलो राजनीतिक यात्रा भने स्वयम् डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा भएको थियो । नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणको क्रममा २०७५ माघ १५ गतेदेखि चिवा भञ्ज्याङबाट सुरू भएको डा. भट्टराई नेतृत्वको यात्रा ठीक १ महिनापछि फाल्गुन १५ गते झुलाघाट पुगेर सम्पन्न भएको थियो ।

भट्टराईले यात्रा प्रारम्भ गर्न पूर्वी बिन्दु रोजेका थिए चिवा भञ्ज्याङ । चिवा भञ्ज्याङ पाँचथर जिल्लामा पर्छ । भारतको सिक्किम प्रदेशसँग सीमा जोडिन्छ । ओलीले पश्चिम बिन्दु रोजेका छन् झुलाघाट । झुलाघाटको पारिपट्टी भारतको उत्तराखण्ड राज्य पर्दछ । डा. भट्टराईको भन्दा ओलीको यात्रा अवधि ठीक आधा १५ दिने छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग पुरानो पहाडी हुलाकी राजमार्ग हो । महेन्द्र राजमार्ग बनेपछि वीरगञ्ज-काठमाडौं भीमफेदी राजमार्ग प्रयोग हुन थाल्यो । त्यसअघि देशका पहाडी भूभागबाट काठमाडौं आउन-जान यही मार्गमा पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो ।

२०२० को दशकअघि यो क्षेत्रमा देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्दथ्यो । त्यसपछि बसाइँसराइ तराईतिर हुन थाल्यो । महेन्द्र राजमार्गले देशको जनसांख्यिक वितरणमै नयाँ मोड ल्यायो । तथापि मध्यपहाडी क्षेत्रमा अहिले पनि खस-आर्य, पहाडी जनजाति र दलित समुदायको बाक्लो वस्ती छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा यात्रा गर्ने क्रममा एमालेको एक चुनौती पहिचानको आकांक्षा तीव्र भएका पहाडी जनजाति वस्ती भएर हिँड्नु पनि हो । पहिचानवादी राजनीतिक समूह सङ्घीयताको अहिलेको मोडेलसँग सन्तुष्ट छैनन् । सीमाङ्कन, नामाङ्कन र प्रादेशिक स्वायत्तता तीनवटै पक्षमा असन्तुष्टि छ ।

पहिचानको आन्दोलन साकार नहुनुको एक मुख्य कारण एमाले र ओली पनि हुन् भन्ने मध्यपहाडी क्षेत्रका जनजाति वस्तीको बुझाइ छ । त्यसैको प्रतिक्रिया हो— हालै ताप्लेजुङमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईको विरोध र गाडी तोडफोड ।

पूर्वमा यतिखेर किरात-लिम्बूवान्‌ आन्दोलन जारी छ । आन्दोलनकारीले एमाले र ओलीको यात्रासँग समानान्तर हुने गरी घुर्मी-चिवा भञ्ज्याङ यात्राको घोषणा गरेका छन् । घुर्मी कोशीको पश्चिमी सिमाना बजार हो, जो उदयपुर जिल्लामा पर्दछ । अर्थात् उनीहरूले कोशीको मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रलाई पूरै लक्षित गरेका छन् । यस क्रममा हुनसक्ने विरोध एमाले यात्राका चुनौती बन्न सक्दछन् ।

मध्यपहाडको नदी प्रणालीले मानवीय विविधताको प्राकृतिक वर्गीकरण गरेका छन्, जो नेपालको सङ्घीयतामा प्रदेश सिर्जना गर्ने एक स्वाभाविक आधार हुन सक्दथ्यो । तर, दल र नेताले यसलाई स्वीकार गरेनन् ।

मेचीदेखि अरुणसम्मको भूभाग लिम्बूवान्‌ भाषा, संस्कृति र सभ्यताको भूभाग हो । अरुणदेखि सुनकोशीसम्म खुम्बु जाति, भाषा र संस्कृतिको प्रभाव छ, जसले आफूलाई ‘राई जाति’ र किरात सभ्यताको उत्तराधिकारी मान्ने गर्दछन् ।

सुनकोशीदेखि बुढी गण्डकी बीचको पहाडी क्षेत्र तामाङ र उपत्यका नेवा भाषा, संस्कृति र सभ्यताको क्षेत्र हो । बुढी गण्डकीदेखि बागलुङको निशिखोला क्षेत्रसम्म तमु/घले संस्कृति र सभ्यताको प्रभाव छ । त्यहाँदेखि भेरीसम्म मगरात भाषा, संस्कृति र सभ्यता पाइन्छ । भेरीदेखि सेती नदीको बीचमा सिञ्जाली खस र सेतीदेखि महकाली बीचमा डोटेल खस सभ्यताको झल्को अहिले पनि प्रष्ट देखिन्छ ।

सङ्घीयताको सार राज्यका तहगत संरचना निर्माण गर्नु र तिनीहरूबीच स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड गर्न मात्र हैन । जीवन्त ऐतिहासिक भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई मान्यता दिनु पनि हो । हुन त एमाले मात्र हैन, अर्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि पहिचानविरुद्धमा रहँदै आएको छ भने कुनैबेला जोडतोडले यो सवाल बोकेर हिँडेको माओवादीले पनि छोड्दै गएको छ ।

तत्कालीन प्रदेश नं. १ मा माओवादीले ‘कोशी’ नामको पक्षमा प्रदेश सभामा मतदान गर्‍यो । अन्य कुनै पनि प्रदेशमा उसले पहिचान पक्षधर नामाकरण प्रस्ताव गरेन । देशमा सङ्घीयता त आयो तर मधेसबाहेक अरु कुनै पनि प्रदेशले पहिचानको नामाकरण पाएनन् । अधिकार र वित्तीय सङ्घीयताको प्रश्न त बाँकी नै छ ।

यसको मुख्य दोषी अहिले पनि धेरैले तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नै मान्दछन् । मधेसमा पहिचानको नाम हुँदा केही नबिग्रने, पहाडी प्रदेशको नाम पहिचान आधारित किन नहुने ? यो प्रश्न मध्यहाडी क्षेत्रमा बाक्लो छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा राजनीतिक यात्राको क्रममा एमालेले यो भावनालाई समेट्छ कि अझै भड्काएर वा बिच्क्याएर आउँछ ? यसै भन्न सकिन्न ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप विश्लेषण/टिप्पणी

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved