प्रचण्ड सरकारको ११ महिना : सार्वजनिक सेवा सहज, भ्रष्टाचारविरुद्धको फाइल खोलेर सुशासनमा राहत

काठमाडौं। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ महिना पूरा भएको छ । २०७९ पुस १० गते एमालेसहितको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

सोमबार प्रचण्डको कार्यकाल ११ महिना पूरा गरी १२ औँ महिनामा प्रवेश गरेको छ ।

पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका उनले माओवादी, एमाले र रास्वपालाई समेटेर ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । माघ ३ गते उनले राप्रपालाई सरकारमा ल्याए । त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गरेका एमाले, रास्वपा, राप्रपा अहिले बाहिरिइसकेका छन् ।

अहिले सरकारमा पुरानै गठबन्धन छन् । सरकारमा माओवादीसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी गरी ८ दलको संयुक्त सरकार छ ।

सरकार गठनको ५ महिनापछि मात्रै प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । सरकारले पूर्णता पाएको भने ६ महिना मात्र बितेको छ ।

सोमबार प्रचण्डको कार्यकाल ११ महिना पूरा गरी १२ औँ महिनामा प्रवेश गर्दैछ । जबकि, गठबन्धनको कारणले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार गठन भएको ५ महिना सरकार विस्तारमै खर्चिनुपरेको थियो ।

०००

यो अवधिमा सरकारले सार्वजनिक सेवालाई सरल र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको दाबी गरेको छ । प्रशासकीय सुधार गरी जनताले लिने सेवालाई सरल, सुलभ र झन्झटरहित बनाएको तथा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको सरकारको दाबी छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकारले नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन लेटर लगायत सेवालाई सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाएको छ ।

घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइएको सरकारको दाबी छ ।

प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलगायत सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमलगायत सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान सफल भएकोसमेत मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

तर, आयल निगमले उपभोक्तामाथि चर्को मूल्यको भार थोपरेको आरोप छ । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

शिथिल अर्थतन्त्र कहिले उठ्ला ?

सरकारले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भई गतिशील बनाएको दाबी गरे पनि सरकारी तथ्यांकले माथि उठ्नै बाँकी रहेको देखाउँछन् ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल नै छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ।

समीक्षाको तयारीमा प्रधानमन्त्री

सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभागीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने तयारीमा छन् ।

यसअघि साउन २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कार्यसम्पादन नियमावली–२०६४’मा टेकेर विभागीय मन्त्रीका बिचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौता अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए ।

मन्त्रीहरू फेरबदल होलान् ?

प्रचण्ड नेतृत्वमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।

सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री छन् । यसैगरी एकीकृत समाजवादीबाट २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जसपाबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन् । यस्तै जपा, नाउपा, नेसपा र लोसपाबाट एक\एक मन्त्री सरकारमा छन् । केही मन्त्रीहरूले काम गरिरहेका छन् ।

केहीबाहेक अन्य मन्त्री गुमनामजस्तै छन् । केही मन्त्री सार्वजनिक खपतका लागि प्रचारबाजीमा लागेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार बिस्तारमा लामो समय लगाए पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको फाइल खोलेर सुशासनको अभियान चलाएका छन् ।

यस अभियान अन्तर्गत नक्कली भुटानी शरणार्थी, प्रकरण अघि बढाए । ललिता निवास र सुन प्रकरणका फाइल खोलेर उनी चर्चामा आए । अहिले यी तीन वटै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

पछिल्लो समय सरकारले टिकटक बन्द गरेपछि सडक तथा सामाजिक सञ्जालबाट विरोध भइरहेको छ ।