सांसद भन्छन्– पोखरा विमानस्थलको चिनियाँ ऋण तिर्ने कि छिर्ने ?

काठमाडौं। चीनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको ऋण लगानीले नेपाललाई फसाएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

विमानस्थल निमार्णका लागि भएको लगानी सम्झौता विपरीत चीनले अहिले उक्त विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत निमार्ण भएको भन्दै महँगो ऋणको पासोमा फसाइरहँदा केही सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त जनाएका हुन् ।

गत वर्ष १७ पुसदेखि सञ्चालनमा आएको पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गरेका छैनन् ।
चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थलमा आन्तरिक एयरलाइन्स कम्पनीले मात्र उडान गर्दै आएका छन् ।

र, आन्तरिक उडान पनि आशलाग्दो छैन । पोखराजस्तो पर्यटकीय गन्तव्यमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सरकारलाई प्रशस्त आम्दानी हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत मुलुक चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्दै गएको छ ।

जानकारहरूले पोखरा विमानस्थल नेपाललाई चिनियाँ ऋणको गलपासो बन्ने चेतावनी यसअघिदेखि नै दिँदै आएका हुन् । त्यसको परिणाम अहिले देखा पर्न थालेको छ अर्थात् विमानस्थलका लागि सरकारले लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यस सन्दर्भमा सांसदहरूले पनि आवाज उठाउन थालेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र बजगाईंले नेपालीहरू पोखरा विमानस्थलको ऋणमा फसेको टिप्पणी गरेकाछन् । उनले पोखरासँगै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘‘तिर्ने कि छिर्ने ? पोखरा एयरपोर्टको ऋणमा हामी नेपाली ,’ बजगाईंले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘पोखरा विमानस्थलको ऋण २२०५९८४०००० (१३७८७४०००० चिनियाँ मुद्रा) अर्थात् २२ अर्ब नेरूको पहिलो ब्याज चुक्ता गर्ने हद ईसं २०२२ र दोस्रो समयावधि २०२३ अक्टोबर गुज्रिसक्यो । यसको पेनाल्टी के हो थाह छैन तर ब्याजदर भने ५ प्रतिशत रहेको छ । यो भन्नाले एउटा किस्ता ब्याज नै रू ११०२९९२००० हुन्छ ।’’

तिर्ने कि छिर्ने?

पोखरा एअरपोर्टको ऋणमा हामी नेपाली!
झलनाथ जी की जय!

पोखरा विमानस्थलको ऋण २२०५९८४०००० (1378740000 CHINESE CURRENCY) अर्थात् २२ अर्ब नेरू को पहिलो ब्याज चुक्ता गर्ने हद ईसं २०२२ र दोस्रो समयावधी २०२३ अक्टोबर गुज्रिसक्यो। यसको पेनाल्टी के हो थाह छैन तर ब्याजदर…

— Rajendra Bajgain (Raj) (@Rajgurkha) November 24, 2023

सांसद बजगाईंले भनेजस्तै ऋण तिर्न नसक्ने जोखिम छ। यसैबीच अर्कातिर चीनले भने ऋणमा बनाइदिएको विमानस्थललाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विवादित अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको भनेर पनि प्रचारबाजी गर्दै आएको छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पटक–पटक यो विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा भएको मिथ्या अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

जबकि नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन नै भएको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चीनबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएको तथ्य कसैका सामु छुपेको छैन ।
तर चीनले भने बीआरआई परियोजनाको हिस्सा भएको दाबी गरिरहेका छन् । जबकि यत्रो ठुलो ऋण लगानीमा चिनियाँ बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजको सर्त राखेर नेपाललाई फसाइसकेको छ ।

त्यसमा पनि अहिले सम्झौता विपरीत बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भन्दै चीनले नेपाललाई अर्को जालोमा पारेको छ ।
बीआरआई परियोजना विश्वका विभिन्न देशमा कार्यान्वयन भएर असफल भएको छ ।

बीआरआई परियोजना आफ्नो ऋणको जालोमा फसाउने चिनियाँ षड्यन्त्र साबित भइसकेको हो । यसको उदाहरण श्रीलंका बनेका छ ।

ठुलो उपलब्धिको आशासहित बीआरआई परियोजनामा सामेल भएको श्रीलंकाले परियोजना कार्यान्वयनको एक वर्ष नपुग्दै गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेको थियो । १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको थियो । यसको २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दैन ।

ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुन आउँछ । बाँकी रकममा २ प्रतिशत ब्याज छ । यस ऋणमा ७ वर्षको ग्रेस पिरियड छ र कुल २० वर्षमा यो ऋण तिरिसक्नुपर्छ ।

ग्रेस पिरियड चाँडै सकिँदै छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ताबापतको ५ करोड ३० लाख २८ हजार ४६१ युआन आगामी चैतमा तिर्नुपर्ने छ ।

दोस्रो किस्ता त्यसको ६ महिनापछि तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले एक्जिम बैंकको ऋण अर्धवार्षिक किस्तामार्फत चुक्ता गर्नुपर्छ ।
विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालले किस्ता तिर्न सकेको छैन ।

पोखरा विमानस्थलबाट हुनसक्ने आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सम्भाव्यता हेर्दा विमानस्थल सञ्चालनबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल उक्त ऋणको ब्याज तिर्न पर्याप्त हुने देखिँदैन ।

यो ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । फलस्वरूप नेपाल पनि छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश र श्रीलंका या टाढाका मुलुकहरू अंगोला, जाम्बिया र केन्या जस्तै चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको जानकार बताउँछन् ।