दुर्गा प्रसाईंसँग किन यति धेरै भयभीत छन् कमरेड ओली ?

काठमाडौं । लोकतन्त्रले प्रमुख विपक्षी दलको परिकल्पना त्यसै गरेको हैन होला । विपक्षी दल सरकारमा होस् वा नहोस्, त्यो कुनै न कुनै प्रकारले राज्यकै अंग हो । सरकारकै हिस्सा हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनु मात्र राज्यको संस्थापन पक्ष हुनु हैन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्री; यी दुई पदलाई छोड्ने हो भने विपक्षी दलको उपस्थिति र भूमिका शासन प्रशासनका सबै अंग र सार्वजनिक जीवनका सबै आयाममा व्याप्त हुन्छ । विपक्षी दल संसद्‌मा हुन्छ । संसदीय समितिमा हुन्छ । संवैधानिक परिषद्‌मा हुन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका सर्वदलीय बैठकमा हुन्छ । मिडिया र सार्वजनिक जीवनमा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अनेक आयाममा हुन्छ । आम जनताबीच हुन्छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्र, त्यसमा पनि संसदीय प्रणालीमा कुन दल कति खेर सरकारमा जान्छ र बाहिरिन्छ, त्यसको हिसाब गरी साध्य हुँदैन । सरकारमा छैन भनेर देशको प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रिय समस्याबाट भाग्न वा पन्छिन मिल्दैन ।

भनिरहनु पर्दैन, देशमा यतिखेर लोकतन्त्र, जनजीविका, सुशासनसँग सम्बन्धित दर्जनौं समस्या छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र यसका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिस्पर्धा र जुहारी भने दुर्गा प्रसाईंंसँग चलिरहेको छ । एमालेहरू सबै काम छोडेर दुर्गा प्रसाईंसँग भिड्न व्यस्त देखिन्छन् । अध्यक्ष ओलीदेखि, ओलीप्रिय बाहुबली महेश बस्नेत र सामान्य कार्यकर्तासम्म सबै दुर्गा प्रसाईंको खेदो खन्न लागिरहेका छन् । एक्लो दुर्गा प्रसाईं एमाले र ओलीका लागि भारी हुँदै गएका छन्।

ओलीका भाषणमा अचेल राष्ट्रिय समस्याको खासै चर्चा हुँदैन । देश चरम् आर्थिक संकटमा छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीले घाँटी-घाँटीसम्म गाँजेको छ । महँगीको चर्चा गरी साध्य छैन। वित्तीय संकट उत्तिकै गहिरो छ । राजस्वले चालू खर्च नधान्ने र पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च धेरै हुने स्थितिमा छ देश । सार्वजनिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत पुग्न लागेको छ । विगत एक आर्थिक वर्षभित्रै ९ लाख मानिस देशमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका छन् ।

तर, विपक्षी दलका नेताको भाषणमा यस्ता कुराको खासै चर्चा हुँदैन । भएपनि चर्चा मात्र हुन्छ, समस्या सुल्झाउने कुनै वैकल्पिक उपाय र राष्ट्रिय बहस हुँदैन । बहस हुन्छ, दुर्गा प्रसाईंसँग ।

दुर्गा प्रसाईं एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘हजुरबा’ भन्छन् । ओली धेरैका ‘बा’ त थिए नै, प्रसाईंका त ‘हजुरबा’ नै भए । साँच्चैका हजुरबा हुन् वा ख्याल-ख्यालका वा कुनै गोरु बेचेको साइनो जोडिएको हो, थाहा भएन । तर, ‘हजुरबा’ र नाति’ को जुहारी भने जग हसाउने मात्र हैन, दुनियाँ लजाउने खालको छ । ‘खै के गर्नेलाई भन्दा खै देख्नेलाई लाज’ भने जस्तो ।

प्रसाईंले वित्तीय संस्थाका हाकिमलाई ‘कालोमोसो दल्न’ सर्वजनिक अपिल गर्दै आएका थिए । प्रसाईंको यस्तो अपिल सभ्य लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि आफैँमा आपत्तिजनक थियो । कसैलाई कालोमोसो दल्न न कानुनले छुट दिन्छ न सभ्यताले मर्यादित मान्छ, न मानवीय गरिमाका हिसाबले उचित हुन्छ ।

तर, प्रसाईं प्रवृतिलाई एमालेहरूले सम्मान गरे, स्वयं प्रसाईंलाई कालोमोसो दलेर । प्रसाईंले गैरकानूनी, अवाञ्छित र अमर्यादित बोलेका थिए, एमालेले त त्यो गरेर देखायो । कालोमोसो दल्ने कुरामा प्रसाईंभन्दा एमाले एक ‘स्टेप’अघि देखियो । प्रसाईंमाथि कालोमोसो दल्दा एमाले वृत्त खुसी थियो । स्वयम् अध्यक्ष ओली पनि हर्षले गद्गगद थिए होलान् मनमनै । नत्र उनले आफ्नै कार्यकर्ता किन नहोऊन्, तिनको निन्दा गर्नुपर्थ्यो ।

लोकतन्त्र र विधिको शासनमा कालोमोसो कसैलाई पनि दलिनु हुँदैन, त्यस्तो काम एमाले युवा संघले गरे पनि गलत हुन्छ भन्न ओली र एमालेले सक्नुपर्थ्यो । तर, भनेनन् । प्रसाईंलाई ‘साइजिङ’ गरेको भन्दै एमालेहरू मख्ख परे । प्रसाईं साइजिङ गर्नुपर्ने गरीका कुनै अजंग व्यक्ति हैनन् भन्नेतिर एमालेहरूको ध्यान गएन ।

सरकारले पनि युवा संघका त्यस्ता कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेन । ओली-प्रसाईं मल्लयुद्धमा प्रचण्ड सरकार रमिते भएर बस्न चाह्यो ।

प्रसाईं पनि के कम ? उनले महेश बस्नेतको गाडी नै तोडफोड गरिदिए, त्यो पनि झापामै । यो अर्को गैरकानूनी काम थियो तर, पनि प्रचण्ड सरकार मौन रह्यो । अराजक र बाहुबली हर्कतलाई ओलीले मात्र हैन, प्रचण्ड सरकारले पनि परोक्ष साथ दियो ।

प्रसाईंले ओलीमाथि कोम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा अवैधानिक लगानी गरेको निकै ठूलो र सङ्गीन आरोप लगाएका छन् । प्रसाईंको यो आरोपमा के कति सत्यता छ वा छैन, कुनै आधिकारिक निकायले छानविन नगरेसम्म प्रष्ट हुने कुरा भएन । तर, यो आरोपले ओलीलाई यतिधेरै चिडचिडाहट भएको छ कि उनी सरकारले प्रसाईंलाई पक्राउ गरी थुनामा राखोस् भन्ने चाहन्छन्।

ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बारम्बार प्रसाईंलाई कुनै न कुनै मुद्दामा फसाएर पक्राउ गर्न अनुरोध गरेको बताइन्छ । तर, प्रचण्डले मानेका छैनन् । कुनै भरपर्दो आधार र कारणबिना लोकतन्त्रमा कसैलाई पक्राउ गर्ने अधिकार सरकारसँग हुँदैन । ओलीले आफ्नो शासनकालमा आफ्नै कार्यकर्ता रामकुमारी झाँक्रीलाई अकारण पक्राउ गरेका थिए । कम्तीमा प्रचण्डले त्यसो गरेका छैनन् ।

कम्बोडियाको टेलिकममा ओलीको अवैधानिक लगानी छ कि छैन, त्यो भिन्नै कुरा तर, आफ्नो शासन कालमा ओली कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग अनावश्यकरूपमा नजिक थिए भन्ने जगजाहेर छ । कम्बोडिया कुनै पनि दृष्टिकोणले नेपालसँग ठूलो सरोकार राख्ने मुलुक हैन । कम्बोडिया र नेपाल बीचका कूटनीतिक सम्बन्धका बलिया आधार र सरोकारको बिषय के हुन भन्ने त्यति प्रष्ट छैन ।

तर, ओली शासनकालमा हुन सेन नेपाल आएका थिए । ओली कम्बोडिया गएका थिए । एजेण्डा के थिए, नेपाललाई त्यसबाट के फाइदा भयो कसैलाई थाहा छैन । ओली निकटस्थ भन्थे- त्योबेला उनी नेपाललाई हुन सेन पथमा लैजान चाहन्थे । हुन सेनलाई आर्दश मान्थे उनी । नेपाललाई हुन सेन पथमा लैजाने उद्देश्यले नै उनले दुईदुई पटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरेका थिए । भलै कि उनको उद्देश्य सफल भएन ।

कम्बोडिया प्रकरणको कुरा एक क्षणलाई छोडौं– प्रसाईंले ‘ओली-पारस शाह’ बीच आफ्नै मोबाइलबाट वार्ता गराएको र दुवैको सहमतिमा प्रसाईंको अभियान उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । यो पनि ओलीको लागि निकै ठूलो आरोप हो । ओलीले हैन भन्दैमा जनताले पत्याउने आधार छैन । किनकि ‘गोयलसँगको वार्ता’ पछि संविधानप्रतिको ओली अडान संदिग्ध छ । महेश बस्नेतले ‘हिन्दू-राष्ट्र’ पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमै ल्याउनु र अर्का ओलीप्रिय पात्र गोकुल बाँस्कोटाले बारम्बार ‘संघीयता खारेज हुनु पर्छ’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु पछाडिको कारण जनताले बुझ्छन् नै ।

हाम्रो लोकतन्त्रमा दुर्गा प्रसाईंजस्ता पात्रको जन्म किन भइरहेको छ ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो । कमरेड ओली र ओलीहरूले निधार खुम्च्याएर सोच्नपर्ने यो बिन्दु हो । ओली-प्रचण्डले प्रसाईं निवासमा ‘मार्सी भात’ भोजन गर्नुअघि यिनलाई कसले चिन्थ्यो ? ओलीले एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नुअघि प्रसाईंको राजनीतिक र सार्वजनिक हैसियत के थियो ?

यो भन्न सकिन्छ कि, प्रसाईं ओली प्रवृतिकै उत्पादन हुन् । आज उनी स्वयं कमरेड ओलीका लागि घाँडो भएका छन् । बौद्धिकतालाई घृणा गर्ने, विज्ञानसम्मत विचारलाई तिरस्कार गर्ने, उडन्ते गफ र उखानटुक्काको राजनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, जति धेरै हावादारी बोल्न सक्यो त्यतिधेरै ताली पाइन्छ भन्ने संस्कारलाई बढावा दिनेमध्ये एक स्वयं कमरेड ओली नै थिए । पछिल्लो चरणमा नेपाली राजनीति जति अराजक, उडन्ते, हावादारी, संस्कार र मर्यादाहीन हुँदै गएको छ, के त्यो कमरेड ओली र ओलीहरूको प्रत्यक्ष-परोक्ष योगदानको प्रतिफल हैन ?

प्रसाईंजस्ता उग्र र अराजक पात्रको जन्म अकारण हुँदैन । यसमा पनि राज्यको भूमिका छ । राज्यले प्रसाईंको शिक्षण अस्पताल निर्माणका लागि ‘सहमति पत्र’ दिइसकेपछि ‘सम्बन्धन’ दिएको छैन । कि उनलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने सहमति पत्र नै दिन हुँदैनथ्यो कि सम्बन्धन रोक्न हुँदैनथ्यो । शिक्षण अस्पतालका लागि गरेको लगानी र संरचना अब उनले के गरून् ? सरकारले दिएको ‘सहमतिपत्र’ लाई आधार बनाएर गरेको ‘बैंक डिल’ को साँवा-ब्याज उनले कहाँबाट तिर्ने ?

प्रसाईं यही आफ्नो पीडालाई मल्हमपट्टी गर्न मुद्दा आम बनाउन खोज्दैछन् । तर, आर्थिक संकट, अर्थतन्त्रको मन्दी, वित्तीय प्रवृति र समस्याबारे उनले उठाएका सबै सवाल गलत भने हैनन् । त्यही कारणले उनले समाजको एउटा पीडित तप्काको ध्यान खिच्न र समर्थन प्राप्त गर्न सकिरहेका छन् । यो कुरा कसले बुझ्ने ?

के राज्य वा सरकारसँग कुनै नागरिकलाई यसरी ठूलो आर्थिक तथा वित्तीय संकटमा फसाउने अधिकार हुन्छ ? दुर्गा प्रसाईंका अरु धेरै कमजोरी होलान् । त्योभिन्नै पाटो हो । माओवादीजस्तो कठोर वामपन्थी आन्दोलनमा लागेको मान्छे आज किन फेरि ‘राजावादी’ भए ? त्यसको कारण होला नि ? के यसो हुनुमा कमरेड ओलीहरू सर्वथा दोषमुक्त छन् ? किमार्थ छैनन् ।