यातायात व्यवस्थापनलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारले हाल्यो मुद्दा

काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्लाको यातायात व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै हेर्नेगरी कानुन बनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा रिट दायर गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

संघीय संसदवाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९ संविधानसँग बाझिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संवैधानिक इजलाशमा रिट दायर गरेको हो ।

ऐनको प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको भन्दै रिटमा संविधानको धारा १३३, ९१० बमोजिम प्रारम्भ भएको मिति देखी अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ ।

संविधानसँग बाझिएको हद सम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि उत्प्रेषण, परमादेश आदेश जारी गरी संविधान र संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ ।

काठमाडौ उपत्यका भित्रको यातायात व्यवस्थापन संघले लिँदा बागमती प्रदेशले प्राप्त गरिरहेको राजस्वमा कमी आउने प्रदेश सरकारको तर्क छ ।

बामगती प्रदेशको यातायात तर्फको राजस्वको ८८ प्रतिशत काठमाडौ उपत्यकाबाट संकलन हुने गर्छ । यातायात तर्फको कुल राजस्व १२ अर्व ५३ करोड ५३ लाख मध्ये काठमाडौ उपत्यकाको राजस्व ११ अर्व १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले यातायात सम्बन्धी यातायात व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा नयाँ ऐनमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई प्रदेशबाट झिकी संघीय सरकारले नै हेर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

बागमती प्रदेशको १३ वटा जिल्लाबाट ३ जिल्ला कटाई १० जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र हुने गरी जारी गरिएको कानुनले संविधान नै संशोधन हुन गएको प्रदेश सरकारको तर्क छ ।