‘गैरदलालीकरण’का लागि बृहत् जनआन्दोलनको खाँचो !

समाजमा व्याप्त उकुसमुकुसले विद्रोह पैदा गर्न सक्ने देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका भ्रष्टाचारले खेलेको छ । चुनावपछि यसको नियन्त्रण होला भन्ने जनअपेक्षा थियो । वर्तमान सरकारले केही काण्डहरूको छानबिन गर्न थालेपछि आशा जागेको पनि थियो । यद्यपि, त्यो काम एकपक्षीय र अपूर्ण हुनुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य कुनै नीतिगत सुधारका प्रयास हुन सकेनन् । यसरी जागेको आशा निराशामा बदिलिँदा जनतामा आक्रोशका साथै विद्रोहको मनस्थिति पैदा भएको छ ।

महँगीले पनि यो मनिस्थितिको विकासमा भूमिका खेलेको छ । देशमा ठूलो रोजगारी दिने उद्योग त छैनन् नै भएका केही सेवा क्षेत्रका जागिरले महँगीअनुसारको कमाइ दिन सक्दैनन् । ती संस्थाहरू आफैँ व्यवस्थापनको खर्च बचाउन गाभिने क्रम चलेको छ । अवसर निमार्ण गर्न नसक्दा र भएका हराउँदै जाँदा युवाले देश छोड्ने क्रम पनि तीव्र भएको छ । यसले नागरिकमा असन्तुष्टिसँगै आक्रोश बढाएको छ। यसले विद्रोह जन्माउने संकेत देखिएका छन् तर त्यो कस्तो प्रकृतिको होला अहिले नै अनुमान लगाउन भने गाह्रो छ ।

खासमा निराशाको प्रमुख श्रोत दलाल राजनीति हो । यो विकृत राजनीति एक अनैतिक पेशा-व्यवसाय जस्तो भएको छ । यो पेशालाई आम बोलीमा ‘दलाली’ भनिन्छ । दलाली यति बलियो बनेको छ कि यसले राज्य सत्ता चलाइरहेको छ । दलाली र राजनीतिबीच फरक मेटिँदै गएको छ । को नेता ? को दलाल ? छुट्टाउन गाह्रो छ । अवश्य पनि यो भेद मेटिनुमा राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरणले मुख्य भुमिका खेलेको छ । ‘रिगलको आममाफी’ यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

वास्तवमा नेपाली राजनीतिको प्रमुख समस्या यसको दलालीकरण हो । यो प्रक्रियाले गर्दा राजनीतिमा कालो धनको महत्त्व मुद्दा र उम्मेदवारको योग्यताभन्दा बढी भएको छ । नेताले उसको राजनीति टिकाउनका लागि दलाली जम्मा नगरी नहुने भएको छ । त्यसका लागि राज्यलाई लुट्नु नै उसको विकल्प हो । अर्थात्, जसले राज्य लुट्न सक्छ उही नेता हुने परिस्थिति छ ।

यस लेखमा राजनीतिको दलालीकरणलाई देशको प्रमुख समस्या मान्दै गैरदलालीकरणका लागि नागरिक आन्दोलनको आवश्यकतामाथि छलफल गरिने छ । यो लेखले प्रगतिशीलता र न्यायका लागि आन्दोलन जरुरी भएकाले त्यसको आह्वान पनि गर्दछ । गैरदलालीकरणको मुद्दा अन्य मुद्दाहरूभन्दा किन महत्त्वपूर्ण छ ? यो मुद्दा बोक्नका लागि नागरिकले राजनीतिक दलहरूलाई कसरी दबाब दिन सक्दछन् ? यी प्रश्नको उत्तरमा केन्द्रित हुँदै राजनीतिक शुद्धीकरणको आन्दोलन किन आवश्यक छ यहाँ प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिनेछ ।

आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले उत्पन्न भएको समस्या हो नेपाली राजनीतिको दलालीकरण । यो दलालीकृत राजनीतिले नैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समस्या जन्माएको छ । वास्तवमा यो समाजको आम प्रवृत्ति भएको छ । दलाली जनताका लागि कमसल भए पनि बाँच्ने एक उपाय भएकाले यो समाजमा स्थापित भएको छ । यो नेपाली नयाँ तर रोगी संस्कृति हो । यसले समाजको आधारभूत नैतिकता (कमनसेन्स्)लाई नकारात्मक तवरले प्रभावित गरिरहेकाले देशमा हिंसाको माहोल बनिरहेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा व्याप्त सांस्कृतिक पतन यही दलाल प्रवृत्तिका कारण उत्पन्न भएको हो । राजनीतिलाई अर्थनीतिले च्यापेको यो समयमा नेपाली ‘भर्जन’को पुँजीवाद भनेको दलाली नै हो । यस व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, लुट, न्यायको किनबेच वा दण्डहीनता राजनीतिका समानार्थी शब्दजस्ता भएका छन् । दलाली र राजनीतिबीचको यो विषाक्त अन्तरघुलनलाई तोड्नका लागि राजनीतिको शुद्धीकरण अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।

देशलाई बलियो बनाउनका लागि नेपाली राजनीतिले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो यसको गिरेको साखलाई उठाउनु । त्यसका लागि राजनीतिमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्नुपर्दछ । लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, राजनीतिक पारदर्शीता र उत्तरदायी राज्यको स्थापनाजस्ता कुराले त्यो संस्कारको विकास गर्दछन् । त्यसका लागि पनि पहिलो सर्त गैरदलालीकरण नै हो । यसविना लोकतान्त्रिक दलको स्थापना सम्भव छैन ।

वास्तवमा समाजमा निराशा आम भएको छ । पत्रपत्रिकामा आउने लेख तथा सर्वजानिक बहसले पनि निराशा व्यक्त गर्दछन् । विपक्षीका नेताले यो सरकारले गर्न सकेन भन्नू त स्वाभाविक हो प्रधानमन्त्रीले आफैँ बारम्बार गाह्रो छ भन्छन् । यसको मतलब हो परिस्थिति सहज छैन । यद्यपि, परिस्थितिलाई बढाइचढाइ गर्दै निराशाको व्यापार पनि भएको छ । जनताको निराशालाई लोकतन्त्रको विरुद्धमा प्रयोग गर्न पपुलिष्ट र दक्षिणपन्थी सक्रियरूपमा लागेका छन् ।

किन यस्तो निरासाको माहोल बनिरहेको छ ? के कारणले नेपाली समाज आशा मरिसकेको मृत जस्तो देखिन्छ ? कतिपयले भन्ने गर्दछन् अमेरिकाको ‘अमेरिकन ड्रिम’ जस्तो नेपालको ‘नेपाली ड्रिम’ भएन । पङ्क्तिकारलाई लाग्छ, नेपाली सपना नहुनुको पहिलो कारण हो समस्याको सही पहिचान हुन नसक्नु । यद्यपि, बुझ्न के जरुरी छ भने नेपाली सपना कस्तो हुने भन्ने कुरामा बहस नभई समस्याको पहिचान पनि सम्भव छैन । मतलब यी दुवै काम समस्याको पहिचान र नेपाली सपनाको निर्धारण सँगसँगै गरिनुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यरूपमा हेर्दा राजनीतिले अर्थनीतिको निर्माण गर्दछ । तर, पुँजीवादको विकास यो चरणसम्म आइपुग्दा अर्थनीति राजनीतिमाथि भारी पर्दै गएको छ । यस प्रवृत्तिलाई उदारवादी राजनीतिमाथि पुँजीवाद हावी भएको भन्न पनि सकिन्छ । आर्थिक मुद्दाले राजनीतिकलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सिंगापुर र चीनको उदाहरण दिएर आर्थिक विकासका लागि लोकतन्त्रमाथि सम्झौता गर्नुलाई जायज ठहराउने गरिएको छ ।

यस सन्दर्भमा बुझ्न के जरुरी छ भने नेपाली सपना अमेरिका, कोरिया र चीनको जस्तो हुन सक्दैन । आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मात्रै राज्यको पुनर्संरचना भइरहँदा राजनीतिक संस्कार र नैतिकता आझेलमा पारिएका छन् । वास्तवमा तिनको पतन भएको छ । देशमा आर्थिक बेथिति र परनिर्भरता बढ्नुमा राजनीतिक संस्कारको क्षयीकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । त्यो भुल्न मिल्दैन ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलमार्फत सरकार चलाइन्छ । उक्त सरकारले गर्ने काम दलले उठाउने मुद्दाका आधारमा निर्धारित हुन्छन् । नेपालमा दलहरू दलालीकरणको चपेटामा परेकाले मुद्दा उठाउन सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा दललाई मुद्दा बोक्न सक्ने बनाउने दायित्व नागरिकको हो ।

त्यसकारण जनतामा बढेको विद्रोहको मनस्थितिलाई सकारात्मक दिशातर्फ नेतृत्व दिनका लागि नागरिक स्तरबाट गैरदलालीकरणको मुद्दा उठाउन आवश्यक भएको छ । कालो धन र राजनीतिको सम्बन्ध टुटाउन वा राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउनका लागि नीतिगत सुधार जरुरी छ ।

राजनीतिक दलहरू माफिया तथा भ्रष्टहरूको चङ्गुलमा फसेकाले नागरिकको अग्रसरताबिना उनीहरूबाट काम हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसकारण राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि जनलोकपाल वा ‘चौकिदारी ऐन’को माग लिएर जनस्तरबाट देशव्यापी आन्दोलन आवश्यक भएको हो । देशलाई गैरसंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक बाटोमा जानबाट रोक्नका लागि पनि गैरदलालीकरणको मुद्दा नै उपयुक्त देखिन्छ ।

पछिल्लो चुनावबाट बलियो सम्भावना बोकेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चुनावलगत्तै सत्तास्वार्थका कारण विवादित बन्यो । रास्वपाका सांसदले स्वास्थ्यमन्त्री बन्नका लागि पार्टीलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै मेडिकल माफियासँग लेनदेन गरेको अडियो संवाद सार्वजानिक भयो । पछिल्लो एक वर्षमा नागरिकता, शिक्षा तथा सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकहरू विवादित बने र बनिरहेका छन् । छुवाछुत र दाइजोसँग जोडिएका हत्याका घटना बारम्बार आएका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारका पनि अनेकन घटनाहरू सार्वजानिक भएका छन् ।

तर, यीनको दीर्घकालीन समाधानका लागि रास्वपाले न सडकमा न त सदनमा नै नेतृत्व दिन सकेको छ । यो दल अलमलमा देखिन्छ । नेतृत्वमा कुन मुद्दा महत्त्वपूर्ण हो निर्क्योल गर्न नसकेको मनस्थिति छ । अहिले रास्वपाप्रति आशा मरिसकेको नभएता पनि उत्साहमा कमी आएको छ । यो दलले पनि पुराना दलहरूझैँ समस्याको पहिचान गर्न नसक्दा वा मुद्दा दिन नसक्दा समाजमा निराशा झनै बढ्ने खतरा छ । जनतामा विकसित भएको विद्रोहको सिर्जनात्मक उपयोग गर्ने अवसर गुम्नु भनेको देशका लागि अर्को ठूलो नोक्सानी हो ।

देशमा ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । अस्पतालको प्रमुख काम नाफाको नाममा रोगीलाई लुट्ने देखिन्छ । कतिपयले उपचार गर्न नसकेर ज्यान गुमाएका छन् । अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्यासमेत गरेका छन् । शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । सरकारी स्कूल तथा विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक हुँदा निजीका सञ्चालकहरू शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । धनी हुँदै गएका छन् । आजभोलि संसद्को उपसमितिमा त्यस्तै नीजि स्वार्थ बोकेका सांसद पुग्ने गर्दछन् ।

देशमा यति धेरै समस्या छन् कि सकारात्मकरूपमा भन्नुपर्दा मुद्दाको प्रचुरता छ । समस्या हुनु आफैँमा समस्या होइन, यो अवसर पनि हो । तिनको समाधान गर्न नसक्नु समस्या हो । समस्या कस्तो छ भने देश कृषि उपजमासमेत परनिर्भर छ । ऊर्जा र प्रविधिमा पनि पूर्णतः परनिर्भर छ । पछिल्लो समयमा गति लिएको ऊर्जा क्षेत्रलाई जनताको भलोका लागि प्रयोग गर्नेभन्दा नीजिलाई दिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । जनताले घरबास उठाएर, सिँचाई कटाएर र प्राकृतिक चुनौती उठाएर उत्पादित बिजुली भविष्यमा विदेशी पुँजीपतिबाट किन्नुपर्ने हुन सक्दछ ।

यद्यपि, जति समस्या भए पनि तीसँगै देशका लागि अवसर पनि छन् । देशमा शान्तिपूर्ण राजनीतिका लागि लोकतान्त्रिक संविधान छ । नयाँ पार्टीहरू स्थापना भइरहेका छन् । यीमध्ये कुनैले दीर्घकालीन महत्त्वका मुद्दाहरू उठाएर राजनीतिलाई दिशा दिनुपर्ने छ । यद्यपि, आम नागरिकले बुझ्न के जरुरी छ भने दलहरू बीपी कोइरालाले भने जस्तै भुइँफुट्टा वा अहिले भनिने दलाल वर्गको नियन्त्रणमा छन् । त्यसकारण यीनले जनपक्षीय मुद्दा उठाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसका लागि यिनलाई ठूलो स्तरमा जनदबाबको खाँचो छ ।

माथि छलफल भएजस्तै राजनीति दलालहरूको चङ्गुलमा फसेको छ । भ्रष्टचार र कमिसनबिना पार्टी टिगाउन सक्ने अवस्था छैन । पैसाले पार्टीमा पद र मन्त्री किनबेच भइरहेका छन् । रास्वपामा पनि पार्टीलाई जति धेरै लेभी दियो त्यहीअनुसारको जिम्मेवारी दिने गरिएको चर्चा सुनिन थालेको छ । पैसा हुनेलाई नै योग्य ठान्ने यो प्रवृति राजनीतिका लागि आत्मघाती छ । गैरदलालीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताविपरीत यसले राजनीति र दलालीको अन्तर पूर्णतः मेट्ने छ । जोखिम झनै बढ्ने छ ।

राजनीतिक शुद्धीकरणलाई मूर्तरूप दिन दलाली (कालो पैसा) को प्रभावबाट यसलाई मुक्त गर्नुपर्दछ । दलालीका श्रोत जस्तै भ्रष्टाचार, कमिसन, तस्करी, चुनावी चन्दा/खर्च तथा वैदेशिक सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन प्रभावकारी कानून आवश्यक छ । दलका आन्तरिक चुनावलाई पनि राजनीतिक तथा आर्थिकरूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसका लागि नागरिकले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन । फेरि एकपटक नागरिक समाजको बृहत्तर हितका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने भएको छ ।

देशमा निराशा व्याप्त भएको यो समयमा आन्दोलन नै विकल्प हो । नेपाली राजनीतिमा भएको बालेन शाह, हर्क साम्पाङ तथा रवि  लामिछानेलगायतका उदयले जनताले वैकल्पिक नेतृत्व खोजिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । यिनीहरूबाट जनअपेक्षाअनुसार काम नहुने अवस्था आए र अर्को सिर्जनशील नेतृत्व र मुद्दा नपाउने स्थितिमा समाज हिंसामा जान सक्छ । गलत नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थका लागि भड्काउने जोखिम पनि छ । त्यसकारण लोकतन्त्र र प्रगतिशीलताका लागि गैरदलालीकरणको आन्दोलनमा नागरिक समाज, मिडिया, मानव अधिकारकर्मी, न्यायका लागि संघर्ष गर्ने अभियन्ता, विद्यार्थी, शिक्षक तथा आम नागरिकको फराकिलो सहभागिता जरुरी भएको छ ।