प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : विश्वास आर्जन र गतिरोध छिचोल्न सफल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणलाई दुईवटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, विश्व राजनीतिमा आएको शक्ति सन्तुलनमा देखिएको व्यापक फेरबदल । दोश्रो, घरेलु राजनीतिमा देखिएको शक्ति संघर्ष र समीकरण अदलबदलका बीच शक्ति राष्ट्रहरूको नेपाल चासो ह्वात्तै बढेको परिस्थिति । यी कारणहरूले पनि यस भ्रमणलाई सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको थियो ।

अमेरिका, चीन र रुस बीचको दुईपक्षीय एवं त्रिपक्षीय कटु प्रतिस्पर्धासँगै गएको केही वर्षयता विश्व राजनीतिमा नयाँ खालको राजनैतिक धुवीकरण तीव्र भइरहेको छ । विद्यमान उदारवादी विश्व व्यवस्था विखण्डित हुँदै गएको छ । नयाँ शीतयुद्धले विश्वका साना र ठूला सबै राष्ट्रलाई पिरोल्न थालेको छ । ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको असमझदारी थप गहिरिँदै छ । र, यो कटुतापूर्ण सम्बन्धमा तत्काल सुधार हुने कुनै संकेत देखिँदैन ।

यसै सन्दर्भमा, चिनियाँ राजनैतिक नेतृत्वको नजरमा नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व बढेको झल्को पाइन्थ्यो । नेपालमा हुने राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरताले चीनलाई पनि असर गर्छ । त्यसैले, अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्यलाई साथ दिन पूर्वाधार विकास र आर्थिक–सामाजिक साझेदारीमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने धारणा चिनियाँ नेताबाट व्यक्त भएको छ ।

त्यसो त, यस भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चीनको राजनैतिक नेतृत्वसँग खुलेर नेपालको विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अवसरलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेका छन् ।

नेपालले सात दशकदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका आधारमा गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाल प्रतिबद्ध छ, नेपाल अहिलेको धुव्रीकरणका पक्षमा छैन भन्ने धारणा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गरेका थिए । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सहकार्यले मात्रै विश्वमा शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्छ । साना एवं मझौला मुलुकहरूले आफूलाई सुरक्षित महशुस गर्न सक्छ र आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बन्छ ।

नेपालको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित छ । जसमा आर्थिक विकास र जलवायु परिवर्तन, नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, महामारी, खाद्य संकटजस्ता विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्ने नीतिलाई प्रधानता दिइनुपर्छ भन्ने जोड थियो ।

विकास र समुन्नतिको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर गर्ने सबै शक्ति राष्ट्रसँग आर्थिक एवं अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई आफूले जोड दिएको धारणा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसो त, भ्रमणका क्रममा चीन र नेपालका नेताहरूलाई एक-अर्काको चासो र संवेदशीलता बुझ्न मद्दत पुगेको छ । साथै, विश्व राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई प्रभावित पार्न हुँदैन भन्नेमा दुवै देशका नेताबीच उच्च समझदारी विकास भएको छ ।

सन २०१९ पछाडि, मूलतः कोभिड–१९ महामारी सहितका कारणले उच्चस्तरिय भ्रमणको आदान-प्रदान हुन पाएको थिएन । जसका कारण दुई देशका कार्यकारी नेताहरूबीचमा प्रत्यक्ष भेटघाट र संवाद हुन पाइरहेको थिएन । यस अर्थमा, दुई देशबीच उच्चस्तरमा भेटघाट भएर आपसी चासो र साझा मुद्दामा विचार आदान–प्रदान हुनु र विश्वासको नयाँ आधार निर्माण हुनुलाई भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।

आर्थिक सहकार्य र बीआरआईमा नयाँ समझदारी

नेपालले बीआरआई नेपालको समग्र आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि अनुकूल र उपयोगी छ भनेर यसलाई सन् २०१७ मा स्वीकार गरेका हो । यसपटक बीआरआईमा आधारित रहेर उन्नत सहकार्य अघि बढाउन नेपाल र चीन दुवैले पुनः प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सन् २०१९ देखि छलफल भइरहेको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदामा दुई देश धेरै हदसम्म सहमतिनजिक पुगेका छन् । त्यसमा समावेश केही बुँदा, मुख्यत: लगानी प्रारूप (मोडालिटी)बारे पनि मतैक्यता हासिल हुँदै गएको छ ।

बीआरआई परियोजनामा मूलत तीन किसिमका विकल्प समेटेर लगानीको प्रारूप सुनिश्चित गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाइएको बुझिन्छ ।

पहिलो- शतप्रतिशत अनुदानमा आधारित परियोजना ।

दोस्रो- सहुलियत ऋण (जुन अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाको जस्तै शर्त र परिधिअनुसार हुनेछ) मा आधारित लगानी परियोजना।

तेस्रो- अनुदान र सहुलियत मिश्रित ((Blended) लगानी मोडल, (जुन हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ मोडल हुनसक्छ) का बारेमा छलफल चलिरहेको छ ।

चिनियाँ परामर्शमा नेपालले छनोट गर्ने परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्ने विषयमा गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसबाट बीआरआईको लगानीलाई लिएर व्याप्त अन्योल अब छिट्टै हट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

भ्रमण कति सफल ?

यसपटक नेपाल र चीनको बीचमा भएका सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने परियोजनाहरूलाई नयाँ सन्दर्भमा पुनर्संरचना गर्न खोजिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा १२ वटा महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौता र समझदारी भएका छन् ।

विगतमा थुप्रै सम्झौता हुने तर ती कार्यान्वयन हुन निकै समस्या हुने अवस्था थियो । लोकरिझ्याइँका लागि भन्दा पनि यसपटक सम्भाव्यता अध्ययन भएका र सहज कार्यान्वयनमा लैजान सकिने योजनामा मात्रै सम्झौता भएका छन् ।

नेपालको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित छ । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध आर्थिक सहकार्यलाई बढोत्तरी दिने विषयमा केन्द्रित छ । जसमा कनेक्टिभिटीले केन्द्रीय स्थान ओगटेको छ । नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित मुलुकमा रूपान्तरण गर्नका लागि रेल र सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने समझदारी बनेको छ ।

नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गको अध्ययनलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउने, अरनिको लोकमार्गलाई दुई लेनबाट चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने, केरुङ–रसुवागढी लोकमार्गको स्तरोन्नति, हिल्सा-सिमिकोट सडकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने लगायतका समझदारी त्यसतर्फ लक्षित छन् ।

नेपाल र चीनबीच १४ वटा तीन किसिमका (अन्तर्राष्ट्रिय, दुईपक्षीय र पराम्परागत) नाकाहरू सञ्चालनमा आउने भएका छन् । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अलावा दुई पक्षीय व्यापार र नागरिकहरूबीचको आदान-प्रदानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण सम्झौता भनेको, नेपाल र चीन, दुई देशले ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने समझदारी बनाएका छन् ।

त्यसो त, नेपालले आफ्नो विकास रणनीतिमा जलविद्युतलाई अपार सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तेश्रो कार्यकालको थालनीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन र बंगालादेशसहितका मुलुकसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने विषयलाई आफ्नो ‘सिग्नेचर इनिसिएटिभ’का रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ ।

यस अर्थमा, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर पावर टान्समिसन लाइनको निर्माणले भविष्यमा चीनसँग गरिने विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

चीनतर्फ ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको पहलकदमी र विद्युत् खरिद बिक्रीमा विविधताले नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पिटेटिभ एभान्डटेज) का अलावा विद्युत् व्यापारको स्वायता (अटोनमी) लाई थप बल प्रदान गर्नेछ । केही समययता नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानीकर्तामा खास उत्साह थिएन, बरु एक किसिमको अन्योल देखिन्थ्यो । यसपटक भएका सम्झौताले चीनसहितका अन्य मुलुकका वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न उत्साह थपेको छ ।

अर्को नवीनतम सम्झौता भनेको, कुषि आधारित उद्योग विकासमा संयुक्तरूपमा कार्य थालनी गर्ने समझदारी भएको छ । कृषि औद्योगिक पार्क निर्माणबाट नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन एवं देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन चिनियाँ लगानी र प्रविधि सहयोगीसिद्ध हुनेछ । यी यस्ता परियोजना र असल अभ्यासको आदान-प्रदानबाट गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन सुधार र ग्रामीण पुनरुत्थान जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

अहिलेको सन्दर्भमा, यस भ्रमणका क्रममा नि:सन्देह थुप्रै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । तर, यसमा मूल चुनौती भनेको, फेरि पनि कार्यान्वयनको पाटो नै हो । यसलाई समयबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान सक्यौं भने नेपाललाई दीर्घकालीन लाभ मात्र हुनेछ । किनकि, अहिलेको चीन दिनसक्ने अवस्थामा छ, उसँग पर्याप्त पुँजीगत सामर्थ्य विद्यमान छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटकको भ्रमणका क्रममा चीनका केन्द्रीय नेतृत्व अलावा दुईवटा प्रान्तीय एवं एक केन्द्र शासित शहर, क्रमशः सिचुवान, तिब्बत स्वशासित क्षेत्र र छोङछिङका प्रमुख नेतासँग पनि राजनैतिक संवाद र अन्तर्क्रिया गरे । नेपालसँग सीमा जोडिएका र नेपालसँग सघन सहकार्य गरिएका यी क्षेत्रका नेताहरूसँगको अन्तरक्रियामा केन्द्रमा भएका सम्झौताप्रति उनीहरू उत्साहित पाइन्थे र कार्यान्वयनमा दह्रो प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

विगतमा यस्ता भ्रमण हुँदा केन्द्रमा सहमति हुने तर संयन्त्रस्तर र स्थानीय तहमा एकरूपता नहुँदा कार्यान्वयनमा केही समस्या उत्पन्न हुने गरेको थियो । यी क्षेत्रका नेतासँगको अन्तर्क्रियाले आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सीमा जोडिएको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रसँग नेपालको सम्बन्ध विशिष्ट र रणनैतिक छ । कनेक्टिभिटी मूलत: रेल, सडक एवं प्रसारण लाइन निर्माणको सहमति कार्यान्वयनका लागि तिब्बतको स्थानीय नेतृत्वसँगको छलफल र समझदारी एवं बुझाइमा एकरूपमा जरुरी हुन्छ । जुन भ्रमणका क्रममा भएको छ ।

चीनको सिचुवान प्रान्त र नेपालबीच लगानी र आदान-प्रदानमा ठूलो सहकार्य छ । नेपालमा लगानी गर्नेमा सिचुवान प्रान्त सबैभन्दा अग्रणी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलमा त्यहाँको नेतृत्वले नेपाल–चीन सम्बन्धमा सिचुवानले सेतुको भूमिका खेल्न तयार रहेको विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।

केन्द्रशासित छोङछिङ शहरलाई चीनको आर्थिक वृद्धिका हिसाबमा सबैभन्दा अब्बल शहरका रूपमा हेरिन्छ । आर्थिक रूपमा समृद्ध शहर र त्यसलाई नेतृत्व गरिरहेका प्रभावशाली नेतासँगको अन्तरक्रियाले आगामी दिनमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

सारमा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण राजनीतिक विश्वास कायम गर्न सफल भएको छ । यससाथै, दुईपक्षीय सम्बन्धमा विद्यमान गतिरोध छिचोल्न सक्षम हुनुका साथै यसले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ गति दिएको छ ।

(प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा समेत सहभागी रहेका लेखक परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ हुन् )