नेपालीको रगतमा कति लोकतन्त्र छ ?

बालेन शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा लाइक र सेयरको वर्षा हुन थाल्छ । रवि लामिछाने अदालतको नजरमा जतिकै दोषी देखिउन् मतलब छैन, जनताको एकहोरो भोट उसैलाई जान्छ । केपी शर्मा ओली जतिसुकै हावादारी कुरा गरून्, तर चुच्चे नक्सा र चितवन अयोध्यापुरीको सवालमा जनताको उच्छवास केपीसँग नै रहन्छ । ज्ञानेन्द्र शाह जतिसुकै तानाशाह हुन् मतलब छैन, ईश्वरका अवतार उनै हुन् ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् जसले देखाउँछ कि, नेपालीहरू लोकतन्त्र उपभोगका लागि कति तयार छन् । यदि, यी जनता प्रतिक्रियात्मक छन् भने गलत किसिमले छन् । उनीहरूले शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल वा डा. बाबुराम भट्टराईलाई नै लोकतन्त्र ठान्न थालेका हुन् भने यो बुझाइ गलत छ । अथवा लोकतन्त्र भनेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दल वा भएभरका राजनीतिक दल मात्र हुन् भन्ने बुझाइ भएको हो भने त्यो पनि गलत र अधुरो बुझाइ हो ।

लोकतन्त्र त जीवनपद्धति हो जसलाई जिउन सक्नुपर्दछ । लोकतन्त्र साधन पनि हो र आफैँमा साध्य पनि । लोकतन्त्र प्रक्रिया पनि हो र आफैँमा परिणाम पनि । नेताहरू लोकतन्त्रका बाधक भएका छन् भने उनीहरुको विकल्प खोज्ने हो न कि लोकतन्त्रको । जुत्ता फाटिसकेको हो भने जुत्ता फेर्नुपर्छ न कि खुट्टा काटेर फाल्ने हो ।

अब यस्तो पनि हैन कि, नेपालीहरू लोकतन्त्र बुझ्दैनन् वा लोकतन्त्रको पक्षमा छैनन् । पटक-पटक लोकतन्त्रका लागि लडेकै हुन् । ठूला-ठूला बलिदानहरू दिएकै हुन् । २००७ साल होस् कि २०४६-४७ होस् कि ०६२-६३, लोकतन्त्रका लागि भएका सबै संघर्षमा जनताले बलिदान दिएकै छन् र बहादुरीपूर्वक लडेकै छन्। दशवर्षे जनयुद्धले अन्ततः वैधानिक लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिएकै हो । मधेसी, जनजाति र दलितहरूका संघर्षले लोकतन्त्रका अपूर्णतालाई नै परिपूर्ण गर्न मद्दत गरेका छन् ।

अतः नेपाली लोकतन्त्र बुझ्दैनन् वा लोकतन्त्रको पक्षमा छैनन् भन्नु निष्पट्ट अज्ञानता हुन जान्छ । हरेक चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधर दललाई नै जनताले भरपुर मत दिँदै आएका छन् । पञ्चायतकालका प्रायोजित बाहेकका हरेक चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरले अत्यधिक बहुमतले चुनाव जित्दै आएका छन् । जब-जब शासकले तानाशाही लाद्न खोजे, जनताले अस्वीकार र विद्रोह गरे ।

तर, अहिले के त्यस्तो हुँदैछ कि अधिक उदार, लोकतान्त्रिक र खुला विश्व व्यवस्था भएको बेला नेपालमा लोकतन्त्र प्रश्नको घेराभित्र आउन थालेको छ ? खुद लोकतन्त्र प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्ने परिस्थिति किन बन्दैछ ? यसको सरल उत्तर छ र, त्यो हो नेपालमा लोकतन्त्र भनेर हामीले जस जसलाई र जे-जे कुरालाई चिन्दछौं, ती लोकतन्त्र होइनन् ।

लोकतन्त्र संस्कार र आचरण हो । जसले लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण अनुसरण गर्छ, त्यो मात्र लोकतान्त्रिक चरित्र हुन्छ । अन्यथा जतिसुकै ठूलो व्यक्ति वा संस्था किन नहुन्, संस्कार र आचरणमा लोकतन्त्र छैन भने ती अलोकतान्त्रिक हुन पुग्छन् । यहाँ समस्या के छ भने आचरणले सामन्त र तानाशाह भइसकेका व्यक्ति र संस्थालाई लोकतन्त्रका देवता मान्दै हामी पूजाअर्चना गरिरहेका छौैं ।

सामन्त पुज्ने होडबाजीकै कारणले होला, हरेक व्यक्ति र संस्थामा तानाशाह बन्ने चाहना पैदा भएको छ । यो दौडमा बालेन, रवि, ओली र ज्ञानेन्द्र मात्र छैनन्, लोकतन्त्रका नाममा ओलीतन्त्रसँग पौंठेजोरी खेलेका प्रचण्ड, देउवा, माधव, उपेन्द्र र झलनाथहरू पनि संलग्न छन् । जनता नै भ्रमित भएपछि र लोभ अनि डरको शिकार भएपछि सबका सब एउटै खेलमा व्यस्त हुन थालेका छन् । सबै राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको मुसा दौडमा संलग्न हुन पुगेका छन् । नेपाली लोकतन्त्रको मूल समस्या यहाँ छ ।

लोकतन्त्र भनियो, तर न व्यक्तिहरू लोकतान्त्रिक आचरणमा छन् न संस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउने कुनै विचार वा पहल भएको देखिन्छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको कुनै एक बुँदामा न्यायालय र सेना लगायतका संस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउने भनिएबाहेक त्यसपछिका समयमा यो विचारलाई नै मुल्तबीमा राखिएको देखिन्छ ।

अहिले आएर हेर्दा हरेक व्यक्ति सामन्त र हरेक संस्था शोषणका औजारजस्तो देखिन पुगेका छन् । स्थानीय तहहरू प्रत्येकमा एउटा सामन्त उँचो कुर्सीमा विराजमान देखिन्छ जसले आफ्नो कुनै उत्तरदायित्व महसुस गरिरहेको हुँदैन । पाँच वर्षका लागि निष्कण्टक शासकको रूपमा प्रत्येक पालिका प्रमुखले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छन् ।

बालेन शाह नै प्रमुख उदाहरण हुन् जसले आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि राखिरहेका छन् । र यस्तै बालेन शाहहरू प्रत्येक पालिकाको उँचो कुर्सीमा विराजमान छन् जसले आफूलाई जनताको सेवक हैन कि चौध कोशको राजा नै ठानिरहेका छन् । यस्तो हुनुमा संरचनात्मक दोष पनि हो । तर, मूलतः स्थानीय तहहरूको संस्थागत विकासमा लोकतान्त्रिकरणको पक्ष नहुनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारहरू सरकारजस्तो नै छैनन् । हिजोको जिल्ला विकास समितिको उन्नत रूप प्रदेश विकास समिति खडा गरिएको छ । यहाँ पनि लोकतन्त्र र जवाफदेहितालाई गौण बनाइएको छ भने रोकडा यानी कि बजेटलाई प्रमुख बनाइएको छ । र प्रदेश सरकारहरूलाई यही बजेटको लुटपाटमा भन्दा अरुतिर हेर्ने फुर्सद नै हुँदैन । यहाँ दुई-चार आनाको काम र बाह्र-चौध आना लुटपाटको कुरा हुँदैछ । सुशासन-सुशासन जपेर हुने भए त्यसरी नै नेपाललाई स्विटजरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाइसकिन्थ्यो । सवाल लोकतन्त्र र जवाफदेहिताको हो ।

संघीय सरकार गतिहीनता (स्टेलमेन्ट) मा गएको देखिन्छ । र त्यसको कारण पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी नै हो । नेताहरूले लोकतन्त्र सिक्नुपर्छ भन्दा त्यो बढ्ता कुरा हुन्छ होला । किनकि, लोकतन्त्रकै लागि उनीहरूले आजीवन संघर्ष गरेका छन् । तर, अभ्यास हेर्दा भन्नैपर्छ कि नेताहरू लोकतन्त्रमा अद्यावधिक (अपडेट) भएका छैनन् र उनीहरूले पनि सिक्नैपर्छ । तर, यहाँ सिक्नुपर्ने कुरालाई निकृष्ट कृत्य मानिन्छ । एकपटक नेता भइसकेपछि सर्वज्ञाता भएको मानिन्छ । चाहे तिनी निम्न कोटीका मनुष्य नै किन नहोऊन् ।

हरेक चोटी नेपाल सरकार गतिहीनतामा जान्छ । लकवाग्रस्त (प्यारालाइज्ड) बन्छ । विगतका केही सरकार खासगरी, संविधान जारी भएपछिका सरकार हेरौं- सुशील कोइरालाको सरकार लकवाग्रस्त बन्न पुगेको थियो, सरकार निरन्तरताको कुनै उद्देश्य, उपादेयता देखाउन सकेका थिएनन् । त्यसपछि केपी ओलीको सरकार पनि चुनाव गराउन नसक्ने परिस्थितिमा लकवाग्रस्त बन्न पुगेको थियो र अनेकथरि बर्बराउँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यसपछिका प्रचण्ड र देउवाको आलोपालो सरकारले चुनाव गराए । र चुनावमा हारेपछि पनि सत्ता हस्तान्तरणमा कचकच गर्दै देउवा बाहिरिएका थिए ।

चुनाव २०७४ पछि ओली सरकारको त के कुरा गर्नु ? त्यो रामलीला यद्यपि जनताको मानसपटलमा ताजै छ । सायद, बहुमत गुमाएको छ, घिटीघिटी गरेको छ, तैपनि गंगटोले भ्यागुताको घाँटी समाए जसरी ओलीले कुर्सी समातेका थिए । दुई-दुई चोटी संसद विघटन गरियो । संघीय सरकारको हरेक चोटीको खेलमा लोकतान्त्रिक तत्त्व र प्रक्रियाको पूर्णतः अभाव देखियो । लप्पन छप्पन, छक्कापञ्जा व्यापक देखियो ।

त्यसपछि देउवाको सरकार र चुनाव २०७९ पनि देखियो । र फेरी प्रचण्ड-ओली-देउवाको गाईजात्रा पनि देखियो । प्रचण्ड सरकारको पार्टी बदल र राष्ट्रपति चुनावको मेला र रेला पनि देखियो । प्रचण्डले यो पालि ९ महिने सरकारको ठप्पालाई पार गरेर गिनिस बुकमा नाम लेखाउने भए । तर, घुमिफिरी फेरी प्रश्न त्यहीं छ । हामी घिस्रिरहेका छैं कि सुतिरहेका छौं ? हिंड्ने वा दगुर्ने त कुरै नगरौं ।

प्रश्न छ, हामी बेला-बेलामा एजेन्डाविहीन किन बन्छौं ? के हाम्रो कार्यसूची हराइसके ?  देशको कार्यकारीलाई कहिले अफ्रिकाको सफारी गर्न समय हुन्छ त कहिले चीनको सौन्दर्यपानको लागि हप्ता दिनको समय,  प्रचण्ड सरकार साना दुःखले आर्ज्याको सरकार हैन । नेपालका हरेक सरकार साना दुःखले आर्ज्याको सरकार हुँदैन । व्यापक तेरीमेरी, छक्कापन्जा र लप्पनछप्पनको लगानी हुन्छ । तर, सत्ताको झोलमा डुंगाको सयर गर्न थालेपछि टाँयटाँय फिस्स किन हुन्छ ? यो कुरा प्रचण्ड सरकारको मात्र हैन, नेपालका हरेक सरकारको कुरा यही छ । त्यसैले, प्रश्न पनि वर्षौंदेखि सेम टु सेम छ ।

र यो प्रश्नको सरल उत्तर फेरि पनि दोहोर्‍याएर तेहर्‍याएर भन्न मन लाग्छ, र त्यो हो लोकतान्त्रिकरण । तानाशाह (हिटलर) बन्न ज्यादै मन लागेको छ वा आत्ममुग्ध (नार्सिसिस्ट) बन्न मन छ भने अन्त कतै आँखा डुलाउनुपर्दैन, यही छिमेकी भारतमा हेरे पुग्छ । सत्ताधारी दल भाजपाका सांसद रमेश विधुडीले बसपाका मुस्लिम सांसद कुँवर दानिस अलीलाई धार्मिक पहिचानको आधारमा ओ आतंकवादी अनेक अपशब्द प्रयोग गरेर संसदभित्रै हेट स्पिच दिए ।

भारतकै मुजफ्फरनगरमा प्राथमिक स्कुलका हिन्दू शिक्षकले कक्षाका एक मात्र मुस्लिम बच्चालाई हरेक हिन्दू बच्चाहरूद्वारा थप्पड हान्न लगाए । चेतन सिंह नामका हिन्दू स्वयंसेवकले चलिरहेको ट्रेनमा दाह्री भएका चारजना अपरिचितलाई मुस्लिम भएको आशंकामा हत्या गरे । र यी सबै घटनालाई गोदी मिडियाले भोटको ध्रुवीकरणका लागि औजार बनाइरहेका छन् ।

नेपालमा पनि असली कार्यसूची त हराइसकेका छन् । भक्तलोग अब भक्तपुरमा रेला गरोस् कि, धरानमा भेला गरोस्  अथवा सर्लाहीमा मेला गरोस् । यहाँ दिमाग कम चल्छ, मुटु बढी चल्छ । बालेन शाहले आफ्नो सिंहासनमाथि चुच्चे नक्सा राखेपछि, हिन्दी फिल्म चल्न बन्द गरेपछि, सिंहदरबारमा फोहर थुपारेपछि, र अब सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिएपछि के चाहियो र ? ‘जलने वाले जलते रहेंगे, नेपाल का छुकछुक चलते रहेंगे !’ जय होस् ।