सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति : राजनीतिक प्रणालीमाथि नै खेलबाड हुन खोज्यो, बढी सक्रियता देखाएको होइन

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको उल्लेख गर्दै संंविधानमा रहेको उक्त जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू सधैं चिन्तित रहेको बताएका छन् ।

उनले आफूले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको पनि बताए । बैठकमा उनले यसले गर्दा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौं कि छैनौं भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको बताएको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यो मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाइँहरु सबैसँग भेट पनि हुनसकेको थिएन । तपाईँहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो ।’

नेपाललाई ‘प्रि ग्रे लिस्ट’मा एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति अर्को चिन्ताको विषय भएको जनाउँदै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून यथाशीघ्र पारित गरेर नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउने पहलकदमी लिनु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गरे ।

सधैँ आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर होउन भन्ने आफ्नो सदिच्छा रहेको बताउँदै उनले जनताको अपेक्षा पनि यही रहेको उल्लेख गरे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा जनताले चाहेजस्तो गरी संसद् सञ्चालन होस् र यसमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भन्ने राष्ट्रपतिको शुभेच्छा सकारात्मक रहेको बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादव, जनमत पार्टीका अब्दुल खाँलगायत सहभागी थिए ।

बैठकलाई एमालेले बहिष्कार गरेको थियो ।