नेतृ विन्दा पाण्डेको आरोप- निर्वाचन आयोगले मौलिक हक नै कटौती गर्न खोज्यो

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख तथा पूर्वसांसद विन्दा पाण्डेले निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदाले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ लाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला सहभागी हुने हकलाई निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले सुरक्षित गर्न नसकेको अरोप लगाएकी हुन् ।

तात्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक समितिको सभापतिसमेत रहेकी पाण्डेले संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको पनि सुनिश्चित नगरी संवैधानिक निकायले मस्यौदा बनाउँदा संवैधानिक आयोगको संरचनामाथि प्रश्न उठेको बताइन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले भनिन्, ‘उहाँहरुले संविधानको मर्मलाई बुझ्न सक्नुभएन । संवैधानिक आयोगको संरचनामाथि नै पनि उहाँहरुले प्रश्न सिर्जना गराउनु भयो ।’

संविधानको धारा ३८ को ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अधारमा सहभागी हुने हक उल्लेख छ ।