ललिता निवास जग्गा संरक्षणमा मेयर बालेनको चासो, परिसरभित्रका संरचना हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं। बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गामा निर्माण भएका अस्थायी वा अनधिकृत संरचना काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाउने भएको छ। आइतबार महानगरको टोली ललिता निवास परिसरमा पुगेर संरचना हटाउन सूचना टाँसेको छ।

निवास परिसरभित्र र वरिपरि राष्ट्र बैंकको निर्माणाधीन भवनका सामान राखिएका छन्। सो निवासभित्र रहेका संरचना ७ दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम दिएको काठमाडौँ महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिए।

साथै त्यस क्षेत्रलाई तारबारले घेराबार गर्ने महानगरले जनाएको छ। घेराबारका लागि महानगरको प्राविधिक टोलीले तयारी गरिरहेको छ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न तारबार लगाउन लागिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। केही दिन अघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको नालीबेली : किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा, भूमाफियाले यसरी गरे कब्जा

ब्युरोले यसको अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा महानगरले संरक्षण गर्ने भन्दै तारबार लगाउन लागेको हो।

के हो बालुवाटारको जग्गा प्रकरण ?

विसं ०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरको परिवारको स्वामित्वमा थियो ललिता निवासको जग्गा।

सरकारले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जासमेत दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। अधिग्रहणपछि सार्वजनिक जग्गामा रूपान्तरण भयो। ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएको थियो।

बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले अधिग्रहण गरिएका जग्गा जफत गरिएको दाबी गर्दै फिर्ता मागे। मालपोत कार्यालयले छानबिन नै नगरी सोझै १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सार्‍यो।

ललिता निवासको लहरोले विष्णु पौडेललाई भेट्ला ?

यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै भेटिएको छैन। पूर्वसचिव शारदा त्रिताल संयोजकत्वको समितिले यस्तो जनाएको छ। यस प्रकरणबारे अध्ययन गर्न त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो।

यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न। राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरुआतमा भूमाफिया आरोप लागेका शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका थिए।

वारेसबाट उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए। अहिले पनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ।
उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसँग पनि मिलेमतो गरेको देखिन्छ। गुरुङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको १४ रोपनी जग्गा छ। त्यही मुद्दामा गुरुङ पक्राउ परेका छन्।

बाबुरामको प्रष्टीकरण : ललिता निवास प्रकरणमा हिलो छ्याप्न खोजियो

भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ। यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते निर्णय गरेको थियो। नक्कली मोहीका जग्गाको आधा हिस्सा वैधानिक रूपमा दिइएको थियो। पछि जग्गा दिलाउन भूमिका खेल्ने बिचौलियाले पनि जग्गा लिएका थिए।

ललिता निवासको जग्गामा पुग्यो काठमाडौं महानगरको टोली, घेराबार गर्ने तयारी