नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ठेक्कामा अनियमितता, तत्कालीन मेयरसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । महाकालीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्कापट्टामा अनियमितता गरेको कसुरमा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

महाकालीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्कापट्टामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर विष्टसहित १३ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भीमदत्त नगरपालिका भएर बग्ने महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि लगाइएको ठेक्कामा कम कबोल गरी सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको पाइएकोले मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालद्वारा जारी  विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

उक्त मुद्दामा हिनामिना भएको राजस्वलाई बिगो कायम गरी दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताएका छन् । उनका अनुसार तत्कालीन नगर प्रमुख विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिहरसिंह धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह, राजस्व छुट कार्यदलका सदस्यतथा इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, ठेक्का सम्झौताका बेला साक्षी बस्ने गोविन्दराज उपाध्याय, भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरु केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट खगेश्वरी भट्ट तथा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

मेयर विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टविरुद्ध तीन करोड ३३ लाख २२ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर जरिबाना तथा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी भएको छ । यस्तै  निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीविरुद्ध दुई करोड ११ लाख ६५ हजार छ सय आठ रुपैयाँ बिगो दोब्बर जरिबाना र कैद सजायको पनि माग गरेको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर रोयल्टी हिनामिना गरेकोमा भवानी कन्स्ट्रक्शनका सञ्चालकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको उक्त कसुरमा उनीहरुविरुद्ध २ करोड ११ लाख ६५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ बिगो दोब्बर जरिवाना र कैद सजायँको समेत माग गरिएको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘ठेक्का कबोल गरी सम्झौता भएबमोजिमको रकममा कुनै कारण जनाई तथा नजनाई कुनै किसिमको मिनाहा तथा छुट दिइने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत २ मिटरको सामाजिक दुरी कायम गरी सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्यरुपमा पालना गरी सबै प्रकारका ढुवानी, निर्माण कार्य नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ढुवानी र बिक्रीवितरण गर्न पाइने छैन भन्ने नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा समेत उठाउनु पर्ने नियम अनुसारको राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृतिबिना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा राजस्व रकम घटाई कम अंकमा सम्झौता गरी ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ १ पैसा बराकरको राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि भयो ।’