सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनभित्रै टुङ्गो लगाउन सांसदको माग

काठमाडौं। संघीय संसद्को चालु अधिवेशन भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्र्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

अधिकांश सांसदहरूले बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संसदको चालु अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकाले पनि तत्काल टुङ्गोमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई चाडो टुग्याउनुपर्ने बताए । उनले संसदको चालु अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशनमा नै टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा हेरफेर गर्ने कुरा आएपनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सीमितता रहेको बताए ।

त्यसैगरी, उनले सरकारले पेस गरेको विधेयक भन्दा बाहिर गएर समिति र संसदहरूको छलफल गर्न नसक्ने बताए । उनले नियम, कानुन र प्रचलनअनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक भन्दा बाहिर जान नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धि विधेयकमा संसदहरूले हालेका संशोधनका घेराभित्र बसी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धि विधेयकका विषयमा सिद्धान्तमा सिङ्गो देश सहमत रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन चाहिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत रहेको बताए ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेशका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेत भएकाले तत्काल टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकमा जाटिलता थपिनसक्ने बताए । लेखकले समितिमा कम्तिमा १० दिन नलगाई टुग्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

मितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्‍याउन उप–समिति बनाएर वा सरोकारवालाहरू र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नहुँदा देश एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिममा परेको छ ।