संसद् : फगत भत्ताको भोक ?

१. सैद्धान्तिक प्रश्नहरू

अहिलेलाई तिनवटा प्रश्नबाट कुरा सुरु गर्छु । पहिलो, राज्य र नागरिकको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? दोश्रो, राज्य शक्तिको श्रोत जनता हो भने, त्यसको श्रोत के हो ? तेश्रो, लोकतन्त्र भनेको नागरिक सत्ता हो कि दलीय सत्ता ?

यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको जगमा हिजो अनेकौं विद्रोह भए । अनेकौं बलिदान भए । अनेकौं किताब लेखिए । र, मानव सभ्यतामा परिवर्तनका अनेकौं चक्रवातहरू उठे । जसले आधुनिक लोकतन्त्रको जन्म गरायो । त्यसैको बलमा निर्वाचनको थिती बाँधियो । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, कल्याणकारी राज्य र समाजवादका अवधारणा बने । नेपाल पनि यस्ता प्रश्न र तिनले सिर्जना गर्ने आँधीहुरीबाट भिन्न रहेन।

संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, कल्याणकारी राज्य वा समाजवाद जे भनौं, यी सबैको केन्द्रीय विषय हो नागरिक सर्वोच्चता । मुख्यतः नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने ? नागरिकको सार्वभौम संप्रभुतालाई राज्यशक्तिको श्रोत कसरी बनाउने ? र, नागरिक देशको मालिक कसरी हुन्छन् ?

यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा राजनीतिक दल, निर्वाचित सरकार, जनताको संसद र स्वतन्त्र न्यायालयको अभ्यास सुरु भयो। लोकतन्त्रका माध्यमबाट राज्यसत्तालाई जनतासँग जोडियो । सत्तालाई प्रभावकारी, तटस्थ, सन्तुलित र न्यायपुर्ण बनाउन शक्ति पृथकीकरणको प्रबन्ध भयो । विश्वअनुभवले भन्छ, यी शक्ति केन्द्रमध्ये कुनै एउटाले ढंग बिगार्दा लोकतन्त्रले परिणाम दिँदैन । अतः यी सबैको गतिशील सन्तुलन र रचनात्मक सक्रियता नै लोकतन्त्रको आधार हो ।

अब विचार गरौं, हाम्रो शासकीय प्रबन्धनमा संसदको स्थान कहाँ छ ? अथवा, हाम्रो सन्दर्भमा संसद् भनेको के हो ? र, यसले काम कसरी गर्छ ? संसदिय लोकतन्त्रमा संसद ‘राज्य र नागरिक’ बीच सम्बन्धको सेतु हो । जो स्वयं राज्य हो, तर त्यति मात्र हैन । बरु, त्योभन्दा धेरै संसद् जनताको सार्वभौम शक्तिको सचेत अभिव्यक्ति हो।

निर्वाचनमार्फत् नागरिकले सांसदलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार हस्तान्तरण गर्दछन् । त्यसैको शक्तिमा संसदले काम गर्छ । यसले विधि बनाउँछ, सरकारलाई प्रश्न सोध्छ, निर्देशन दिन्छ र गल्ति गरेमा सजायको प्रबन्ध मिलाउँछ । संसदले त्यति मात्र गर्दैन, यसले कार्यकारीबाट प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि आवधिक छलफल गर्छ, संशोधन गर्छ र पारित गर्छ । साथसाथै, यसले विभिन्न विषयगत समितिमार्फत सरकारको अनुगमन गर्छ र जवाफदेहिता खोज्छ ।

अतः हाम्रो सन्दर्भमा संसद् जनताको शक्तिको सशक्त अभिव्यक्ति हो । विचार गरौं, सरकारलाई प्रश्न सोध्ने तागत संसदले कहाँबाट प्राप्त गर्छ ? नागरिकबाट ? कतिपयलाई लाग्छ, सांसद हुनु मन्त्री बन्न योग्य हुनु हो । त्यसो होइन, सांसद हुनु राज्यतहमा नागरिकको रचनात्मक प्रतिनिधित्व स्थापित गर्नु हो । सांसद स्वयंमा पूर्ण जिम्मेवारी हो । यो मन्त्री बन्ने खुट्किलो हैन । यो जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यासगर्ने सर्वोच्च स्थान हो ।

२. व्यावहारिक दोष 

तर, के छ हाम्रो अभ्यास ? के हाम्रो ‘संसदले’ माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गरेका छन् ? के हाम्रा सांसद मतदाता प्रति इमान्दार छन् ? कतै उनीहरू भत्ताको भोक र तिर्सनाले दुगन्धित त भएका छैनन् ? तथ्यले भन्छन् हाम्रा सांसद इमान्दार छैनन् । उनीहरू न त संसदीय लोकतन्त्रप्रति इमान्दार छन् न त स्वयंले बुझेको पारिश्रमिक र सुविधाप्रति नै इमान्दार छन् । मूल्य, मान्यता र प्रणालीप्रति बेहिसाब गैरजिम्मेवारी नै हाम्रा सांसदको मुख्य दोष हो।

यस्ता आरोप लगाउनुका खास कारण छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो प्रतिनिधिसभाभित्र प्रवेश गरेर त्यहाँको अवस्था हेरौं, जहाँ २७५ जना सांसद जनप्रतिनिधिको रूपमा क्रियाशील छन् । के देखिन्छ ? पहिलो, उनीहरू नियमित संसद् जादैनन् । दोश्रो, उनीहरू संसदीय भूमिकामा सक्रिय देखिँदैनन् । तेश्रो उनीहरू आफूले बोल्नुपर्ने विषयमा तयारी गर्दैनन् । चौथो, उनीहरू सहकर्मीले बोलेको सुन्दैनन् । पाँचौं, उनीहरूको विषय वा मुद्दासँग कम, पार्टी र सरकारसँग धेरै चासो छ । छैटौं, उनीहरू विधिमा कम बजेटमा धेरै ध्यान दिन्छन् ।

सातौं, उनीहरू मतदाताप्रति नभई पार्टीप्रति उत्तरदायी छन् । आठौं, उनीहरू स्वयं आफ्नो बोलीमा प्रतिबद्ध छैनन् । नवौं, अनेकौंपटक दलीय कारणले संसद् अवरुद्ध हुन्छ, खर्च बढ्छ तर परिणाम निस्किँदैन । दशौं, संसदीय प्रणालीलाई जनमुखी र रचनात्मक बनाउन उनीहरूमा थोरै पनि चासो छैन । एघारौं, उनीहरू बैठकभत्ता बुझ्छन् र बैठकबाट भाग्छन्।

विषयगत समितिको अवस्था पनि उस्तै छ । जस्तो प्रतिनिधिसभामा दशवटा विषयगत समिति छन् । प्रत्येक विषयगत समितिलाई (यो पटक भने विषयगत समितिमा भर्खर भागबन्डा मिलेको खबर छ । तर, समिति बनेका छैनन्।) काम गर्ने क्षेत्र र जिम्मेवारी तोकिएको छ । मानौं, अर्थ समिति छ । जसले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग आदी हेर्छ । विचार गरौं, के यो समितिले हाम्रो वित्तीय संकट समाधान गर्न काम गरिरहेको छ ? उत्पादन वृद्धि, आयात निर्यातमा सन्तुलन र लगानी प्रवर्द्धन गर्न यो समितिले अहिलेसम्म के गर्‍यो ?

अझै थप विषयगत समितिहरू हेरौं। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, जसले परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आदि हेर्छ । यसले देशमा विद्यमान भू-राजनीतिक जटिलता चिर्न केही गर्‍यो ? हाम्रा दूतावास र नियोगलाई प्रभावकारी बनाउन यसले गरेको योगदान के हो ? यसैगरी, उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई हेरौं । यसले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कुनै ऐतिहासिक, जनमुखी र सम्झनायोग्य काम गरेको छ ? वैदेशिक रोजगारी र श्रम अधिकारका मुद्दामा यो समितिले कुनै उल्लेख्य परिवर्तन ल्याएको छ ? न उद्योग, न उत्पादन, न त स्वदेशमा स्वरोजगारी, न त सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी ?

यसैगरी, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई हेरौं, जसले कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघीय सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था आदि हेर्छ ।

विचारगरौं, हाम्रो देशमा लामो समयदेखि द्वन्द्वको घाउ बल्झिरहेको छ, वेपत्ता परिवारको दुःखले अझै तर्साइरहन्छ र गैरन्यायिक हत्याका मुद्दा अझै कचेल्टिएर बसेका छन् । तर, कहाँ छ यो समिति ? यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सत्य निरुपण र वेपत्ता नागरिकको मुद्दा किन हल हुँदैन ?

यसैगरी, कृषि समिति छ, तर किसानका आँसुले सडक भिज्छ । मल, बिउ, माटोको समस्या जस्ताको तस्तै । उता साना किसान बजारको संकटमा छन्, यता संसदीय समिति चुपचाप छ । सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोतको कुरा गर्ने र गरिबी निवारणको रट लगाउने समितिले कहिल्यै न त सहकारीको समस्या सुल्झाउन ठोस कदम चाल्छ, न त गरिबी निवारणको रणनीति बनाउन सरकारलाई भन्छ । गरिबमाथि भएका अनेकौं अन्याय किन देख्दैन यो समिति ? तत्कालकै कुरा गर्दा मिटरब्याज पीडितमाथि सरकारले गरेको ज्यादतीमा किन बोल्दैनन् सांसद ?

प्रतिनिधिसभामा अरूपनि विषयगत समिति छन् । जस्तो महिला तथा सामाजिक मामला समिति। यो यस्तो समिति हो जसले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्रालयलगायत समावेशी आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग आदि हेर्छ । तर, हुँदैछ के ? शून्य । न महिलाका मुद्दा समाधान भएका छन् न आयोगहरू प्रभावकारी छन् ।

यसैगरी, अर्को समिति छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन। जसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग आदि हेर्छ। तर, लाग्छ, यो समितिको नाम मात्र सुशासन समिति हो । देशमा विद्यमान यावत बेथिति नदेख्ने यस्तो समितिको अर्थ र औचित्य के ?

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय आदि हेर्ने समिति छ। तर, परिणाम शून्य। शिक्षा, स्वास्थ, जनसंख्या, सूचना प्रविधि, युवा तथा खेलकुद हेर्ने अर्को समिति छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा यतिबिध्न बेथिति हुँदा विषयगत समिति कहाँ छ ?

अर्को छ, सार्वजनिक लेखा समिति । जसले सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, आदि हेर्छ । अर्बौं बेरुजु भएको देशमा लेखा समिति किन बोल्दैन ? आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्ने अर्थ समिति र भ्रष्टाचाको बजारमा उभिएको सुशासन समितिको अर्थ के ? यि प्रतिनिधि प्रश्नहरू हुन् । के यस्ता प्रश्नबाट जनप्रतिनिधिले भाग्न मिल्छ ? निश्चय नै अहिले विषयगत समिति बनिसकेका छैनन्। यद्यपि, पुराना अनुभवले भन्छन्, हाम्रो प्रतिनिधिसभाले कुनै नयाँ चमत्कार गर्छ भनेर पत्याउने आधार कम्तिमा अहिलेसम्म देखिएको छैन।

हाम्रा सांसदलाई जनताको काम गर्न राज्यले मासिक पारिश्रमिक र अनेकौं सुविधा दिन्छ । घरभाडा, पत्रपत्रिका खर्च, निजी सचिव आदि। साथै, उनीहरूलाई बैठक बसेका दिन बैठक भत्ता र यातायात खर्चबापत दुई हजार उपलब्ध गराइन्छ ।

मानौं, एकमहिना नियमित संसद चल्नेहो भने प्रतिसांसद मासिक ६० हजार भत्ता र यातायातमामा मात्र खर्च हुन्छ । मानौं, एकदिन सबै प्रतिनिधिसभाका सांसद बैठकमा उपस्थित भए, दैनिक यातायात खर्च र भत्तामात्र ५ लाख ५० हजार पुग्छ । अर्थात्, महिनामा १ करोड ६५ लाख । प्रश्न के भने, सांसदलाई यातायात खर्च दिने कुरा त बुझियो, बैठक भत्ता किन दिइन्छ ? के उनीहरूलाई नियमित काम गर्न मासिक पारिश्रामिक दिइएको हैन ?

त्यसो त, हाम्रो संसदलाई क्रियाशील गर्न अरू पनि धेरै प्रबन्धहरू गरिएका छन् । जस्तो राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू । जसलाई राज्यबाट विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ । जस्तो सचिव, डाइभर, गाडी, इन्धन, पारिश्रमिक, भत्ता आदी । तर, उनीहरू के गर्दैछन् ? संसदीय कामलाई प्रभावकारी बनाउन उनिहरूले खेलेको भूमिका के हो ? चौबिसघण्टा निजी दल वा गुटको सेवामा लाग्ने यस्ता पदहरूलाई राज्यबाट अकूत सुविधा दिनुको अर्थ के ? राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूले संसदीय दलको कार्यालयसमेत पाउँछन् ।

तर, त्यो कार्यालयले गुटको खेतिपाती गर्नबाहेक राज्यलाई दिने रचनात्मक योगदान के ? विज्ञहरू भन्छन्,- एकदिन प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दा लगभग १० लाख थप खर्च हुन्छ । पाँच मिनेट बैठक बसेर त्यसको अन्त्य भयो वा बैठक सुरु भएपछि अवरुद्ध गरियो भने पनि यो खर्च हुन्छ हुन्छ । जसले कुनै परिणाम दिँदैन।

यहाँ प्रश्न अरु पनि छन् । जस्तो, राज्यबाट दैनिक हिसाब गरेर सुविधा लिने सांसद के आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार छ ? के राज्यकोषबाट पारिश्रमिक बुझ्ने सांसदले पारिश्रामिक बराबरको परिणाम दिइरहेको छ ? ऊ कहिले पार्टीका बैठकमा हुन्छ, कहिले गुटका भेलाहरूमा ।

कहिले उ वनभोजमा डुलिरहेको हुन्छ, कहिले गैससका तालिममा । यता, संसदमा कुर्सी खाली हुन्छन् उ भने राज्यको ढुकुटी लिन्छ र हुन्छ मस्तिमा । के यो सुशासन हो ? के यो नैतिकता हो ? नागरिकले तिरेको करमाथि यस्तो तमासा, के यो आर्थिक दुरुपयोग हैन ? अर्थात्, प्रश्नहरू धेरै छन् । खर्च पनि धेरै छ । तर, परिणाम शून्य ।

३. टालटुले योजना

संघीय संसदमा बजेट कसरी बन्छ ? खर्च शीर्षकहरू कस्ता छन् ? र काम कसरी हुन्छ ? त्यो हेर्दा धेरै कुरा विचित्र लाग्छ । हाम्रो संघीय संसदका (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) विवरणहरू ‘संसद् दर्पण’ बुलेटिनमार्फत विगत ८ वर्षदेखि नियमित सार्वजनिक गर्ने गरिको छ । जम्मा ५०० प्रति छापिने सो बुलेटिन स्वयंको औचित्य (खर्च) के होला थाहा छैन ? यद्यपि, यसको २८औं अंकमा उल्लेखित संघीय संसद सचिवालयको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को स्वीकृत बजेट हेर्दा मनमा आउने प्रश्नहरू भने अवश्य नै अचम्मलाग्दा हुनेछन्।

बजेट शीर्षक र विनियोजित रकमका केही नमुना हेरौं। जस्तो विवरणको डिजिटाइजेसन (रु.१० लाख), डकुमेन्ट्री निर्माण (रु.५ लाख), अभिलेखको छपाइ (रु.१० लाख) डिजिटाइजेसन र डाटा सेन्टर निर्माण (रु.५२ लाख), दिग्दर्शन तयारी र प्रकाशन (रु.५ लाख), संसदीय अध्यायन अनुसन्धान (रु.५ लाख), प्रत्यायोजिक विधायन अध्ययन (रु.५ लाख), संसदीय अभिलेख संरक्षण आदि (रु.३ लाख), संसदीय रिपोटिंङ समीक्षात्मक अध्ययन (रु. ३ लाख), नमुना संसदीय अभ्यास (रु. १० लाख), सांसदहरूलाई प्रशिक्षण (रु. १० लाख), संसदको निर्देशन कार्यान्वयन प्रभावकारिता अध्ययन (रु.५ लाख), अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मैत्री समूहको कार्यक्रम व्यवस्थापन (रु. १० लाख), संसदीय गतिविधिको प्रचारप्रसार (रु.२५ लाख), संसद् प्राज्ञ बहस (रु.१० लाख), संसद् संसदीय पत्रकार अन्तर्क्रिया (रु.५ लाख), संघीय संसद सभाको वार्षिक समीक्षा (रु.१२ लाख), संसद सदस्यको एकीकृत विवरण परिमार्जन तथा प्रकाशन (रु.५ लाख), प्रश्न व्यवस्थापन सम्बन्धित अन्तर्क्रिया (रु.५ लाख), नैतिक सदाचारसम्बन्धी कार्यक्रम (रु.३ लाख) आदि ।

यसैगरी, विषयगत समितिहरूको व्यववस्थापन सुचना निर्माण (रु. ६३.९१ लाख), बेरुजु फर्स्योट अन्तर्क्रिया (रु. २८ लाख), समितिको बुक कर्नर निर्माण (रु. ८ लाख) समितिको कार्यक्षेत्र अनुसारको अनुगमन (रु. १९१.७२ लाख) आदि । हाम्रो संघीय संसदको बजेट शीर्षक र बजेट हेर्दा लाग्छ, यहाँ काम कम र शीर्षक धेरै बोल्दछन्। छैनन त अचम्म ? यी क्रियाकलापमा रचनात्मकता के छ ? के यस्ता टालटुले र परम्परागत काम गरेर हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रले परिणाम दिन्छ ?

सांसदले लिएको सुविधा र खर्चप्रति कुनै गुनासो छैन । निश्चय नै काम गर्दा खर्च हुन्छ । तर, खर्च गरेबापत सांसदले दिनुपर्ने परिणाम के हो ? किनभने लोकले (लोकतन्त्र) परिणाम माग्छ । पारदर्शिता माग्छ । खर्च र परिणामको लेखाजोखा माग्छ । लोकले थाहा पाउन जरुरी छ कि काठमाडौंको भव्य महलमा बस्ने उसको जनप्रतिनिधि कसरी काम गर्दैछ ?

४. हिसाब नभुल

आजलाई अन्तिम कुरा, निश्चय नै अहिले चरम निराशाको समय छ । राजनीतिक दल र सरकार प्रति नागरिकका अनेकौं गुनासा छन् । के हाम्रो प्रतिनिधिसभा (राष्ट्रियसभा समेत) आलोचनाभन्दा पर छ ? के यसले जनताका निरासालाई आशामा बदल्न चाहिँदो सक्रियता देखाएको छ ? अथवा, के यसले उच्चतम् स्वामित्वसहित जनताको रचनात्मक प्रतिनिधित्व गर्छ ?

त्यस्तो देखिँदैन । अन्यथा हाम्रो शिक्षा, स्वास्थको अवस्था यति धेरै कमजोर हुने थिएन । अन्यथा यति धेरै महँगी बढ्ने थिएन । अन्यथा गरिब, किसान, मजदुर, दलितहरूले आफ्ना समस्याहरू सुनाउन यतिधेरै रुनुपर्ने थिएन । अन्यथा मिटरब्याज पीडितहरूको टाउको फुट्ने थिएन । अन्यथा बनाई नसक्दै पुल भत्किने थिएन । अन्यथा असारे विकास निर्बाध चल्ने थिएन । अन्यथा भ्रष्टाचार बढ्ने र बेरुजुले सीमा नाध्ने थिएन । अन्यथा हाम्रो विधि निर्माणको प्रक्रिया यति सुस्त हुने थिएन ? अन्यथा हाम्रो लोकतन्त्र यति धेरै बदनाम हुने थिएन ?

सांसद महोदय, कृपया जनताले दिएको मत र सावैभौम शक्तिको सम्मान गर्नुहोला । कृपया काम गर्नुहोला । कृपया परिणाम दिनुहोला । अन्यथा तपाईंले तिर्नुपर्ने हिसाब महँगो हुनसक्छ । कृपया जनतासँग गरेको लेनदेनको हिसाब नभुल्नुहोला ।

[email protected]